देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर कहिल्यै आन्दोलन भएनन्
यमराज तिमिल्सिना
वि. स. २००७ को आन्दोलन विशुद्ध देश र जनताको लागि भनेर गरिएको थियो। जसको उद्देश्य राणा शासकको पञ्जाबाट शासनसत्ता खोसेर प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु थियो। त्यसमा सर्वसाधारण जनता देखि राणाको रवैया मन नपराउने ठूलाबडा र राणा खलकै समेत सहयोग थियो।
जसको सदुपयोग तत्कालीन राजा त्रिभुवनले गरे। त्यही मौकालाई अवसरको रूपमा लिएर पछि राजा महेन्द्रले पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई बन्दी बनाएर पञ्चायत व्यवस्था घोषणा गरे। पञ्चायती व्यवस्थामा राजालाई जनताभन्दा माथि राखियो सर्वेसर्वा बनाइयो।
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले छुट्टाछुट्टै रूपमा आन्दोलन गरे। तर त्यसरी फाइदा पञ्चायतलाई नै भएको देखेर एक आपसमा मिलेर वि.स.२०४६ को आन्दोलन सफलतापूर्वक अवतरण गरे।
जुन आन्दोलनले राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापना गर्यो। थोरै भए पनि राजालाई संवैधानिक बनायो। राणा र पञ्चायत विरुद्ध ज्यानको प्रवाह नगरी एकजुट भएका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बहुदल पश्चात् देशले खोजेको आवश्यकता भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्न पुगे।
सत्तालिप्साको कारण आफूआफूमा नै अन्तर्घात गरेर सत्ता र शक्तिमा को रहने भन्ने कुरालाई प्रमुखतामा राखे। त्यसैको परिणामस्वरूप पाँच वर्षको लागि पाएको जनमतको दुरुपयोग गर्दै मध्यावधि चुनाव हुनपुग्यो।
त्यसैलाई आधार बनाएर भर्खरै बामे सर्दै गरेको संसदीय प्रजातन्त्रलाई खोट देखाउँदै ५२ बुँदाको ध्यानाकर्षण पत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएर २०५२ फाल्गुन १ गतेबाट माओवादीले सशस्त्र आन्दोलनको सुरुवात गर्यो।
दश वर्ष मुलुक द्वन्द्वको चपेटामा पर्यो। नेपाली इतिहासमै नभएको ठूलो जनधनको क्षेती भयो । सशस्त्र युद्धकै जगमा क्षेत्रीय, जातीय र राजनीतिका नामका अन्य आन्दोलनहरु पनि हुनपुगे।
समग्रमा भए गरेका हरेक आन्दोलनको निचोड देश संघीयतामा गएपछि मात्र विकास र समृद्धि हुन्छ भन्न थालियो। त्यसैको लागि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जनताको पनि साथ सहयोग रह्यो।
त्यसको परिणामस्वरूप २०६३ मंसिर ५ गते देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा स्थापित भयो। राजतन्त्रलाई इतिहासका पानामा सजाइयो। पहिलो संविधान सभाले परिणाम दुन सकेन त्यत्तिकै तुहाइयो।
दोस्रो संविधान संविधानसभा चुनावबाट जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गर्यो। तर नयाँ संविधान पश्चात् राजनीतिक नेतृत्वले देशको भविष्यप्रति आशा जगाउनै सकेनन्।
मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न भनेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भनेर २०७४ को चुनावमा गठबन्धन गरेपछि राजनीतिक अस्थिरताबाट वाक्क भएका जनताले पनि विश्वास गरेर एमाले र माओवादीलाई दुई तिहाइ मत दिए।
विपि कोइराला पछि केपि ओली नेतृत्वको सरकारले एकलौटी काम गर्न सक्ने हैसियत प्राप्त गर्यो। तर ओली नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाइ प्राप्त सरकार अनेकौं विवादमा पर्यो । मन्त्रीहरु नै अनेकौं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन पुगे।
कोरोनाले विश्व आततायी भएको बेला सरकार पार्टी भित्रैबाट आलोचित भयो । नेकपाका शीर्षस्थ नेताकार्यकर्ताहरु नै एक अर्कामा सत्तोसरापमा उत्रिए।
पाँच वर्षको लागि सरकार चलाउने मत पाएको ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधिको घोषणा गर्यो। अदालतको आदेशबाट चुनाव रोकियो।
तत्कालीन नेकपाका नेता प्रचण्ड र माधव नेपाल गुटको समर्थनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाइए। पछि अदालतले नेकपा नामको पार्टी अर्को दर्ता भएको भन्दै एमाले र माओवादी सम्मिलित नेकपा औचित्य नभएको भन्दै विघटन गरिदियो।
तत्कालीन एमालेका नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल गुटले नेकपा समाजवादी नामक अर्को पार्टी गठन गरे भने केपी ओली नेतृत्वमा एमाले रहन गयो।
नेताका आपसी तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको पिडा मुलुकले भोग्नुपर्यो।राजनीति अस्थिरताबाट वाक्क दिक्क भएका जनताले विकल्प खोजेको छनक स्थानीय तहको परिणामले चुदियो।
काठमाडौ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह, धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख स्वतन्त्र गोपि हमाल,धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख स्वतन्त्र हर्क साम्पाङ् लगायतको जीतले विकल्प दिएको देखेर स्वतन्त्र पत्रकारका रूपमा काम गर्दै आएका चिरपरिचीत पत्रकार रवि लामिछानेले स्वतन्त्र नामक दल नै दर्ता गराएर चुनावमा होमिए।
रवि लामिछानेको दलमा स्वतन्त्र भएर काम गर्दै आएका युवाहरु र देश विदेशमा रहने धेरै तह र तप्काको समर्थन रह्यो। जुन दल चौथो दल बन्न सफल पनि भयो। तर रवि स्वयम् एकपछि अर्को विवादमा फस्दै आएका छन्,पटकपटक स्पष्टीकरणको कठघरामा उभिएकाछन्।
अन्य नेताकार्यकर्ताहरु पनि केही न केही विवादमा तानिदै आएकोले पुराना र नौलो सबै एकै ड्याङ्गका मुला रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदै गइरहेको छ।
अहिलेको व्यवस्थाले झन् राजनीति अस्थिरता पैदा गरिएको छ। बरु विकट दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रदेखि शहर बजारसम्म हेर्दा बिगारेरै भएपनि किन नहोस् बाटो बनाउनु, सार्वजनिक जग्गा मासेर वा रुखविरुवा काटेर अग्ला भवन,टावर र सिमेन्टका चौतारा बनाउनु नै विकास गरेको मानियो। विकास देखिने कुरा मात्रै होइन अनुभव पनि गर्नसक्नुपर्छ भन्ने कुराको पुरै बेवास्ता गरियो।
शासनसत्ता चलाउन पढेलेखेकै व्यक्ति हुनुपर्छ अर्थात् राजनितिशास्त्र नै पढ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। पढाइ नभएकै भरमा कसैलाइ अयोग्य भनिहाल्नु पनि हुँदैन जुन कुरा साँंचो हुन सक्तैन।
औपचारिक पढाइ नै नगरेका व्यक्तिहरूले पनि सत्ता सम्हालेर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू छन्। यसको मतलब पढेलेखेकाले राजनीति बिगार्छन् भन्ने चाहिँ होइन।
जुन नेतृत्वले देश काल परिस्थितिको राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्नसक्छ उसले हरेक कुराहरू विवादरहित तवरले समाधान पनि गर्नसक्छ।
सिमित केही र कोहिलाई खुसी पार्न गरिएको कामले आफैलाई घाटा लाग्ने गर्छ अरूलाई होइन। कुनै दिन आफूले गरेको काम राम्रो भएनछ भन्ने दिन पनि आउँनसक्छ त्यस्ता विषयमा हेक्का राख्नुपर्दछ।
भए गरेका विकासका पूर्वाधारहरू नै अधुरा अपूरा र लथालिङ्ग भएको अवस्थामा अतिरिक्त विकास गर्न खोज्दा स्वाभाविक रूपमा विवाद हुन्छ नै।
जसका लागि विकास गरिन्छ आखिर तिनीहरु नै त्यो विकासबाट सन्तुष्ट हुँदैनन् भने विकास कसका लागि ? के का लागि ? र किन ? त्यसो हो भने दिग्दार लाग्ने विकास किन गर्ने त ? भन्ने तमाम प्रश्नहरु उठ्ने नै भए।
सचेत मानिसको मौनता समाजको लागि हानिकारक हुन्छ। मेरा मान्छे र मेरो पार्टी आदि इत्यादी भनेर समाजमा निरपेक्ष कार्य हुन थालेन भने त्यसमा सचेत व्यक्तिले खबरदारी गर्नैपर्छ। निरपेक्ष रूपमा सचेत व्यक्तिहरूले बेला मौकामा बोल्नुपर्छ।
औचित्यका आधारमा सुझाव सहितको आलोचना गर्नैपर्छ। आलोचना बिनाको समर्थनमा स्वार्थ मात्र हुन्छ। कमसेकम आज नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले गरेको काम कार्य भोलिको पुस्ताले गर्व गर्न सकोस्।
आजको समयमा आफ्ना नागरिकलाई कसरी खुशी र सुखी बनाउने भन्ने पहिलो उद्देश्य हुनुपर्छ। गौरवशाली इतिहासको गाना गाएर मात्र आजको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन।
मुलुकको साख जोगाउँदै गुणात्मक शिक्षा,स्वास्थ्य र विकासका पूर्वाधारहरुलाई बढोत्तरी दिइ उत्पादनशील नागरिकको विकास,स्वनिर्भर र सम्मानित भएर जीवनयापन गर्न सक्ने बनाउन सक्नुपर्छ। समयको गतिसँगै नीति,नियम,कानून,संविधान देशको आवश्यकता र जनताको भावना अनुरुप संशोधन हुनुपर्छ।
तत्कालै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नदेखिए पनि केहि वर्ष नयाँ र पुराना भनिने राजनीति दलका यस्तै गतिविधि रहिरहने हुन् भने स्वस्फूर्त नागरिक फेरि पनि व्यवस्थाकै लागि सडकमा नआउलान् भन्न सकिदैन। जुन व्यवस्था राष्ट्र र जनताको हित विपरीत चल्छ तब त्यस व्यवस्थाको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ।