घरभाडा निर्धारण गर्ने काम कसको ?

 मुलुकमा तीन वटा सरकार छ, स्थानीय, प्रदेश र संघीय। तर, तीन वटै सरकारले घर भाडा निर्धारण गरेको छैन। कुन ठाउँमा कस्तो कोठा, फ्रल्याट वा सटरको मूल्य कति ? भनेर कसैले तोकेको पाइदैंन। घरधनीहरुको जिब्रोमा कोठा, फ्रल्याट र सटरको मूल्य छ। घरधनीहरु जति भन्छन्,त्यति नै भाडा तिर्न बाध्य छन् डेराबहालहरु।

भाडामा बस्ने मानिसहरुले पाउनुपर्ने सेवासुविधाहरु के–के हुन् ? घरधनीहरुले जतिभने पैसा तिरेपनि डेराबहालहरुले केही सेवासुविधा पाउँदैनन्।

घरधनीहरु एउटै कोठाको ठाउँअनुसार मासिक भाडा नौं हजारदेखि २० हजारसम्म असुल्छन्। एउटा सटरको १५ हजारदेखि १८ लाख र एक फ्रल्याटको ३० हजारदेखि दुई लाखसम्म लिइन्छ।

खाली सटर २० लााखदेखि ६० लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ। महिना मर्नुअघि भाडा माग्न ढोकामा आइपुग्छन्, घरधनीहरु। तर, घरधनीहरुले लिएको भाडा महंगो हो कि सस्तो भनेर न सरकारलाई थाहा छ न डेराबहाललाई।

घरधनीहरु खाली जग्गा समेत भाडामा लगाएर पैसा असुलिरहेका छन्। सवारीसाधन पार्किङको समेत मासिक तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म उठाउँछन्। घरधनीहरुले एउटा घरमा करोडदेखि अर्बो लगानी गरेका छन्।

घर भाडामा लगाएर महिनामै लाखदेखि करोड उठाउँछन्। तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । न त घरको छ÷छ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गर्छन्। घर पनि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरिदैंन। पञ्जीकरण त झन् परको कुरा भयो । घरधनीहरुले भत्किन लागेको घर समेत भाडामा लगाएका छन्।

अझै त्यस्तो घर वा सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरको पनि एक लाखदेखि पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म घुस खुवाएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएका छन्। राज्य घरधनीहरुको अगाडि निरीह बनेको छ। घरधनीहरु डेराबहालसँग चर्को पैसा उठाउँछन् तर राज्यलाई घरबहाल कर तिर्दैनन्।

यसले एकातिर सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन्,अर्कोतिर राज्य राजस्वविहीन भएको छ । सरकार पनि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता नभएका तथा पञ्जीकरणा नगरेका घरहरुको नामसारी रोकिदिने, राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधा कटौती गर्ने तथा घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिने भनेर निर्णय गर्दैन। घर सबै भाडामा लगाइएको हुन्छ।

यद्यपि, घरधनीहरु भने आफ्नो घर खाली रहेको वा आफन्त बसेको भन्दै राज्यलाई घरबहाल कर तिर्दैनन्। अहिले पनि अधिंकाश घरको नक्सा पास भएको पाइदैंन। कतिपयले भने दुई तल्लाको नक्सा पास गरेर सात तल्लाको घर बनाएका छन्। पछिल्लो समय बजार पूरै मन्दीमा छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। बेरोजगारी हवात्तै बढेको छ । महंगीले सीमा नाघ्रिसक्यो।

आम सर्वसाधारण कोठा, फ्रल्याट वा सटर लिएर बस्न तथा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एकातर्फ घरधनीहरुको चर्को भाडा, अर्कोतर्फ व्यापार व्यवसाय ठप्प वा बेरोजगारीले अहिले कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली हुने क्रम बढ्दो छ । यता, घरधनीहरु वर्षौसम्म घर खाली राख्न तयार हुन्छन् तर सस्तोमा भाडामा दिदैंनन्।

कोठा खोज्न जाने क्रममै मानिसको जात सोधिन्छ। एक्लो महिला, बुढाबुढी, अपांगता वा बालबच्चा भएका मानिसहरुलाई कोठा भाडामा दिदैंनन्। घरधनीहरुको चर्को भाडाका कारण अहिले धेरै मानिसहरुले कोठा, फ्रल्याट र सटर छोडेका छन्। जताततै ‘कोठा खाली छ’, ‘सटर भाडामा’ र ‘फ्रल्याट खाली’ भनेर लेखिएको पोस्टरहरु देखिन्छन्।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रै आधाभन्दा बढी घरहरु खाली भएका छन्। बाहिरी जिल्लाहरुमा पनि धमाधम कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली भइरहेका छन् । यहाँ व्यापारव्यवसायमा मन्दी आएपछि वा बेरोजगारी भएपछि कतिपय मानिस गाउँ फर्किएका छन् त कतिपय विदेशिएका छन् । अहिले घर खाली भएपछि घरधनीहरुको ‘रातको निन्द्रा र दिनको भोक’ हराएको छ।

घरधनीहरु चोक–चोकमा चिनेको व्यक्ति वा पसलमा भाडामा बस्ने कोही छ भने मेरोमा ल्याइदिनु भनेर भनिरहेको वा हिँडिरहेको पाइन्छ । कतिपय होस्टेलहरु त भाडा तिर्न नसकेपछि बन्द नै भएका छन्।

अधिंकाश सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स डुबे । यसले गर्दा पनि घरहरु खाली भएका हुन्। टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेपछि कतिपय बैंकले आफ्नो शाखाहरु नै घटाए ।

यता, व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएपछि होटल, रेस्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ, ड्रान्स क्लबहरु पनि बन्द भए । हिजो बैंकबाट ऋण लिएर घरधनीहरु घर बनाए।

चर्को मूल्यमा भाडामा लगाएर दुई–तीन वर्षमै साँबाब्याज असुल्ने उनीहरुको सोच थियो । तर, अहिले घर धमाधम खाली भएपछि र भाडामा बस्न कोही नआएपछि घरधनीहरु चिन्तित भएका छन् ।

अहिले त्यो घर उनीहरुलाई ‘टोक्नु कि निल्नु’ भइरहेको छ । एकातिर भाडामा बस्न कोही आउँदैन, अर्कातिर बैंकको साँबाब्याज बढ््दै गएको छ । बैंकको ऋण तिर्न सस्तोमै घर बेच्छु भन्दा समेत किन्ने कोही पाएका छन्,उनीहरुले। करिब तीन वर्षअघि तीन करोड भनिएको घर अहिले त्यसको आधा मूल्यमा समेत बिक्री हुन गाह्रो छ। किनकि बजार पूरै मन्दीमा छ।

झन् घरजग्गाको कारोबार त ठप्पै छ। व्यापारीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सटर खोल्नु मात्र हो बहनी समेत हुँदैन भन्छन्, व्यापारीहरु। नयाँ मानिसहरु अहिले व्यवसाय गर्न चाहदैंनन्। कोठा वा फ्रल्याट लिएर भाडामा बस्न पनि चाहदैंनन्। सबैको गन्तव्य विदेश बनेको छ। मानिसहरु यहाँको सामान गाउँ पुप्याएर विदेशिएका छन्।

यता, उपत्यकासहित मुलुकभर सरकारको मापदण्डविपरीत घर बनेको छ। तीन वर्षअघि उपत्यकामा एउटा खाली सटर खोज्न छ महिनासम्म खोज्नुपथ्र्यो।

यति खोज्दा समेत नपाइएपछि दलाली कहाँ पुग्थे, मानिसहरु। अनि दलालीले जे भन्यो, त्यति तिरेर सटर खोज्न लगाउँन्थे । पछिल्लो समय उपत्यकामा छ्यापछ्याप्ती सटर खाली भएको देखिन्छ।

एउटा सानो, अध्याँरो, चिसो कोठाको पनि महंगो भाडा असुल्ने, बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा दोब्बर लिने, छतमा गएर कपडा सुकाउन नदिने। पैसा चाँहि लिने तर सेवासुविधा चाँहि केही नदिने, घरधनीहरु। घरधनीहरुको अन्याय, अत्याचारका कारण अहिले डेराबहालहरुले धमाधम कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली गर्न लागेका हुन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापारव्यवसायलगायत विभिन्न सेवासुविधाको लागि एउटा जिल्लाको मानिस अर्को जिल्लामा गएर भाडामा बस्ने गरेको पाइन्छ। सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा घर भाडामा लगाइएको छ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि सम्पूर्ण कर्जा लगानी घरजग्गामै गरेका छन्। व्यापार व्यवसाय गर्ने, विदेश जाने वा जागिर खानेहरुले पनि आफुले कमाएको रकम घरजग्गामै लगानी गरेका छन् ।

यसले गर्दा अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनासाथ सबैतिर सबै डुबेका हुन्। यता, राज्य पनि घर भाडा निर्धारण गर्दैनन्। यो ठाउँमा यो कोठाको यति मूल्य भनेर सम्बन्धित निकाय तोक्दैंनन्। यतिसम्म कि राज्य घरधनीहरुबाट राजस्व समेत उठाउन सकिरहेको छैन।

आयल निगमले पेट्रोल÷डिजेलको मूल्य घटबढ गर्दा यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारण गर्छ।

यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिएमा ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गरी कारबाही गर्छ। भाडाको गाडीहरुले छ÷छ महिनामा रोडपर्मिेट, जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच गरी राज्यलाई राजस्व तिर्छन् । घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण गर्छन्। र, राज्यलाई कर तिर्छन् । तर, घरमा यस्तो प्रावधान छैन।

घरधनीहरु घर बनाउँछन् अनि आफ्नो निजी सम्पत्ति भन्दै चर्को मूल्यमा भाडामा लगाएर ठग्छन्। यद्यपि, यहाँबाट राज्यले केही पनि पाइरहेको छैन। जग्गा दलालीहरुले खेतीयोग्य जमिन सबै प्लाटिङ गरेर आनाको पाँच हजार नपर्ने जग्गा करोडमा बेचे। त्यो जग्गामा घरैघर बनेको छ। अहिले मुलुकमा खाद्यान्न संकटको समेत संकेत देखिएको छ।

किनकि विदेशीले खाद्यान्न नपठाए हामी नेपाली भोकभोकै मर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारलाई केही मतलब छैन। सहरी विकास मन्त्रालय न सहरी व्यवस्थित बनाउन सक्छ न त घर भाडा नै निर्धारण गर्न सक्छ। भूमि मन्त्रालयले पनि खेतीयोग्य जमिन बचाउन सकिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालय पनि राजस्व उठाउन चासो दिदैंन।

दश लाखभन्दा बढी लगानी गरिएको घरलाई अनिवार्य घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएमा यहाँबाट धेरै राजस्व आउने छ। राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ । व्यक्ति तथा बैंक, वित्तिय संस्था सबैको लगानी घरजग्गा र निजी प्लेटको सवारीसाधनमा छ।

निजी प्लेटको एउटै सवारीसाधनमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको पाइन्छ। यात्रु बोकेर दैनिक तीन हजारदेखि दश हजारसम्म आम्दानी गर्छन्। तर, सार्वजनिक यातायातजसरी राज्यलाई कर तिर्दैनन्। यस्ता गाडीले न त छ÷छ महिनामा रोडपर्मिेट, जाँचपास, प्रदूषणको राजस्व तिर्छन् न त घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरण नै गर्छन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन राजस्व कसरी उठाउने ? भनेर योजना बनाउनुको साटो सेयर लगानीकर्तालाई राजस्व छुट दिने निर्णय गरिरहेका छन् । अहिले बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरु १७ सयमा बेचिरहेका छन्। फेरि त्यो नामसारी गर्दा राज्यलाई सय रुपैयाँको मात्र राजस्व तिर्छन्। त्यसमा पनि अर्थमन्त्री पुन छुट दिने निर्णय गरिरहेका छन्।

अझै अर्थमन्त्री राजस्व नउठाउने अनि राज्य विदेशी ऋण ताक्ने ? यो कहिलेसम्म ? अब सरकारले विदेशीसँग ऋण लिने होइन, राजस्व उठाउनुपर्छ। अर्कोतर्फ, अनुगमनमा तीव्रता दिनुपर्छ। घरधनीहरुको लुटको धन्दा बन्द गरिनैपर्छ।