माओवादीका कारण रोकियो गण्डकी सरकार विस्तार
पोखरा । प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण गण्डकी प्रदेश सरकार विस्तार अड्किएको छ। माओवादीले भने अनुसार मन्त्रालय नपाएकाले मन्त्रीको नाम नदिँदा गण्डकीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो।
चैत २५ गते मुख्यमन्त्रीसँगै शपथ लिएका माओवादीका हरिबहादुर चुमान भने अहिले अर्थमन्त्री छन्। सोही समयमा विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले भौतिक मन्त्रालय सम्हालेका छन्।
सोमबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एमालेबाट दुईजना मन्त्री थपेका थिए। मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेबी सीताकुमारी सुन्दासलाई सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् भने बेदबहादुर गुरुङलाई ऊर्जा,जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री बनेका छन्।
हालसम्म एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना मन्त्री बनिसकेका छन् भने माओवादीका एक र स्वतन्त्रका एकजना मन्त्री छन्। ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अझै २ मन्त्रालय खाली छ।
उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइएको छैन। माओवादीले बाँकी दुई वटै मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी गरेको छ।
तर, लिखित सहमति नहुँदा मन्त्रीका नाम दिन नसकेको गण्डकी प्रदेशका माओवादी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढाको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘मौखिक सहमति हुँदा माओवादीले ३ मन्त्रालय लिने भन्ने हो।
अहिले संख्यामा यताउति भइरहेको छ। त्यसैले मन्त्री पठाउन सकेनौँ। तीन मन्त्रालयमा आफ्नो अडान कायम रहेको उनले बताइन्।
पहिलो क्याविनेटमा एमालेका ४, माओवादीका २ र राप्रपाका १ मन्त्री थिए। दोस्रो क्याबिनेटमा भने कांग्रेसका ५ र माओवादीका २ मन्त्री थिए। मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका चुमान मन्त्रीमै फर्किएका छन्।
दुई वटामात्रै मन्त्रालय पाउँदा आन्तरिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिने माओवादीको भनाइ छ। माओवादीको चुनाव चिह्नबाट जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि पार्टीभित्रका अन्य नेताहरूको सेटलमेण्ट गर्न चुनौती रहेको छ।
गण्डकीमा माओवादीका ८ सांसद छन्। त्यसमध्ये कृष्ण धिताल सभामुख बनिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी सर्वोच्चमा परेको रिटको अन्तिम आदेश नआउँदासम्म सरकार विस्तार गर्ने योजनामा छैनन्।
उनले माओवादीलाई ३ मन्त्रालय दिन नसकिने बताउँदै आएका छन्। उनले तत्कालका लागि काम गर्न मन्त्री पुगेको समेत बताउँदै आएका छन्।