सरकारी कर्मचारीको पछाडि होइन्,देश बचाउने र आर्थिक भार घटाउनेतर्फ लाग्,सरकार

सरकारी कर्मचारीसम्बद्ध संघसंगठनका नेताहरुलाई अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग ‘लबिङ’ गरेर भ्याइनभ्याइ छ । तलब बढाउनका लागि उनीहरुले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्। कर्मचारीले तलब बढाउनुपर्ने माग राखिरहँदा सरकार भने रित्तै भइसकेको छ।

सरकारको आम्दानीको स्रोत केही छैन्, राजश्व उठ्न पनि ठप्पझैं भएको छ। आम सर्वसाधारण कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसके। देशको हालत देखेर विदेशी थप ऋण नदिने मनसायमा पुगेका छन्। यस्तो जटिल अवस्थामा तलब बढाउनु भन्नु जायज हो ? पैसा नभएपछि सरकारले स्थानीय तहलाई दिने वित्तिय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको छ।

जनताले कर तिर्दैनन्, विदेशीले ऋण र अनुदान दिँदैनन् अनि कसरी धान्नु सरकारी खर्च ? विदेशीले नेपाललाई ऋण दिने ठाउँ पनि छैन्। पहिलै २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो। त्यसकै किस्ता तिर्ने आम्दानी सरकारसँग छैन्। विभिन्न मुलुकले अनुदान घटाएका छन्। कतिपयले नदिने नै घोषणा गरिसके।

सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले ‘देश बेचिसके’ भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ। २७ खर्बको किस्ता तिर्न सकेन् भने हालत के हुन्छ ? दोब्बरको तेब्बर हुँदै जान्छ, नेपाल नै सकिन्छ। त्यसैले अब नेता, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले नढाँटे पनि हुन्छ। जनतालाई जति ‘उल्लु’ बनाउनु थियो, बनाइसकियो।

केही वर्ष असारमा भल आएझैं राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जम्मा हुन थालेको थियो । घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबारबाट राजश्वको ओइरो लाग्थ्यो। अब यी क्षेत्र सुनसान छन् त राज्यको आम्दानी पनि रोकियो । दीर्घकालिन राजश्व उठाउने स्रोत उद्योग, कलकारखाना हो।

तर, यहाँ के नै छ र ? भएका पनि सबै बन्द गरिहाले। व्यापार व्यवसाय गरिएको छ। यद्यपि, दर्ता छैन्। व्यापारीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा ठूलो राजश्व घाटा भइरहेको छ। सबै पैसा घरजग्गा, गाडी र सेयरमा गएर ‘फ्रिज’ भएको छ। व्यक्तिको लगानी पनि त्यही, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पनि।

तर, राज्यले त सुको कर पाएन्। एउटा घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरिएको छ। घर बहालमा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म भाडा असुल्ने घरधनीहरु छन्। घरधनीले न लगानीको राजश्व तिरेका छन् न आम्दानीको। देशमा तीन तहको सरकार छ। वास्तवमा भन्ने हो भने तीनै तहको सरकार नाम मात्रको भयो।

कुनै योजना नै छैन् । कहाँबाट बढी राजश्व उठाउन सकिन्छ ? यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, राजश्व उठाउन चासै दिँदैनन्। बहालमा बस्नेले महिनैपिच्छे भाडा तिर्छन् । उता, घरधनीले भने सरकारलाई कर तिर्दैनन्। घरबहाल कर उठाउने, घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्राधिकरण चेकजाँच गर्ने हो भने यो क्षेत्रबाट राजश्वको ओइरो लाग्छ।

विडम्बना, जनप्रतिनिधिहरु राजश्व उठाउने होइन्, आफू मोटाउने काम मात्र गरिरहेका छन्। घुस खाएर मापदण्डविपरीत रहेका घरलाई पनि सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र बाँडेका छन्। यो क्षेत्रबाट राजश्व उठाउने हो भने सरकारले घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएका घरको घरबाटो र नामसारी रोकिदिने निर्णय गर्नुपर्छ।

यता, घरको सम्पूर्णता पनि रोकिदिनुपर्छ। अनि त घर धनीहरु बाध्य भएर कर बुझाउन आइहाल्छन्। यो राजश्व सदाबहार हुन्छ। बजारमा करोडौंमा घरजग्गा किनबेच हुन्छ। तर, मालपोत कार्यालयमा नामसारी गर्ने बेलामा लाखमा बेचेको भनेर राजश्व छल्छन्। बाठाटाठाले राज्यलाई लुटिरहेका छन्।

निजी प्लेटका सवारी साधनको हकमा भन्ने हो भने एउटै गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको छ । आफै चढेर वा यात्रु बोकेर मासिक पचासौं हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रदूषण चेकजाँच गर्नतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्यो ।

अहिले सबैभन्दा बढी दुई पाङ्ग्रे सवारी सञ्चालनमा छ । सरकारले बाटो मर्मत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पैसा चाहियो । बाटोमा गुड्ने सबै सवारीलाई करको दायरामा ल्याउनैपर्छ । अहिले एउटै परिवारमा चार वटासम्म निजी प्लेटका गाडी छन् । सरकारले त्यसलाई घरेलु र कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गरेर चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।

पञ्जीकरण नभएका गाडीहरुको नामसारी रोकिदिने निर्णय गरिदिने हो भने उनीहरु करको दायरामा आइहाल्छन् । लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट छ । हरियो र कालो प्लेटका ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोलेको दशकौं बितिसक्यो । फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको पनि दर्ता बन्द छ ।

यो खोलिदिने हो भने राज्यको ढुकुटीमा ठूलो राजश्व आउँथ्यो । अर्कोतिर धेरैले रोजगारी पाउँथे । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र पेन्सनबाट सरकारले कर काट्दैन् । सरकारले यसमा कर लगाइदिने हो भने सरकारलाई ठूलो राहत हुन्छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र एकल महिलालाई तीन–तीन महिनामा भत्ता दिन्छ ।

यता, बहालवाला र पेन्सनवालाको हकमा सरकारले महिना शुरु भएको पहिलो साता नै तलब र पेन्सन हालिदिन्छ । महिना मरीपछि दिँदा केही भएन् । अगाडि किन दिनुपर्यो ? त्यो पैसा महिनाभर बैंकमा लगेर राख्ने हो भने राज्यलाई राजश्व आउँछ । कर्मचारीहरुले पैसा झिक्छन्, अन्यलाई मँहगो ब्याजमा दिन्छन् ।

पछिल्लो समय राजनीति ‘जागिर’ जस्तै भएको छ । राजनीति त सेवा हुनुपर्थ्यो। जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीजस्तै भए । कर्मचारीजस्तै तलब थाप्छन् । राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्मले तलब लिने गरेका छन्। यो रोकौं। अरु देशको विकास हुनुपछाडिको कारण हामी सबैले देखेका छन्।

किन कि त्यहाँ सबै त्यागी छन् । यहाँ त जो पनि खाने मात्रै भए । यत्रो खाने मुख भएपछि राज्यको ढुकुटीले पनि कसरी धानोस् ? जनप्रतिनिधिहरुको तलब र सेवासुविधाको नाममा मासिक अर्बौ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरु भत्ता र खाजाका लागि ‘मिटिङ’ बस्छन् ।

विषयवस्तु बिनै बैठक बसिदिन्छन् । खाजा पनि खान पाइने, भत्ता पनि आउने । योभन्दा अरु के चाहियो ? यो नियम नै हटाउनुपर्यो । मिटिङ भत्ता र खाजा दिने सिस्टम रफादफा गर्नुपर्यो । सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले तलब दिइरहेको छ । त्यही पैसाले खाजा खानुपर्यो ।

यिनीहरुलाई के को भत्ता ? जागिर खाएपछि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्यो। सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारी कर्मचारीमाथि सेवासुविधा थुपार्ने काम भयो। जसले गर्दा कर्मचारीलाई ‘मात’ लागेको अवस्था छ। विकासमा खर्च हुनुपर्ने पैसा सबै सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा पूर्ति गर्दै सकिएको छ।

फिल्डमा गएनि भत्ता, अनुगमन गर्न गएनि भत्ता । भत्ता खान्छन् त तलब किन देको ? यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा दोहोरो चाप परेको छ। अनुगमन गर्नु त तिनको जिम्मेवारी नै हो। त्यसको लागि दोहोरो खर्च किन ? सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता पनि दिन्छ।

दुई जोर लुगा आफै किन्न सक्दैनन्,सरकारी कर्मचारी ? तलब दिएकै छ। सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिने सिस्टम बन्द गर। चाहे तिनीहरु हिँडेर आऊन्,चाहे सार्वजनिक यातायातमा। के मतलब ? इन्धनदेखि ड्राइभरको खर्च पनि जनताले तिरेको करबाट पूर्ति गर्नुपरेको छ।

यसरी कसरी देश चल्छ ? कमिशनको खेलले गर्दा देश सकियो। एक लाखको सामान ल्यायो भने १० लाखको बिल बनाएर खाइदिने। राज्यको ढुकुटी सकाउन सबै लागिपरेका छन्। बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउँछन्। इन्धनको खर्च जनताले ब्यहोर्नुपर्छ। गाडी ठोक्काउँछन्, बनाउने जिम्मा जनताको।

सरकार कर्मचारीकै वरिपरि घुमिरह्यो। अब कर्मचारीको हितमा होइन्, देश र जनताको हितमा बजेट बनाउनुपर्छ। अहिले सरकारको लक्ष्यको ५५ प्रतिशत मात्र कर उठेको छ। अर्को वर्ष यो पनि नउठ्ला। अनि के गर्ने ? केही योजना त हुनुपर्यो। सरकारको ध्यान अब देश बचाउने र आर्थिक भार घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।