पार्टीको अगाडि सांसदहरु मुखमा बुझो लगाउने,जनताको पीडा कसले बोलिदिने ?

नेपाली जनता सीधा र इमान्दार छन्। उनीहरु विश्वासमा परिहाल्छन्। आफूलाई परेको समस्या कसैले उठाइदियो भने उनीहरु ज्यान फालेरै त्यो व्यक्ति वा पार्टीको पछाडि लाग्छन्। विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले गत मंसिर ७ गते हजारौं जनता सडकमा उतारे।

यहाँ करोडौं नागरिकलाई लघुवित्त, सहकारी, फाइनेन्स र बैंकले ठगेको थियो। उनले त्यो कुरा उठाइदिए। त्यसपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ठगिएकाहरु सबै उनको पछाडि लागे। राजनीतिक दलले उठाउन नसकेका कुरा उनले बाहिर ल्याइदिनु पीडितहरुका लागि ठूलो कुरा थियो।

उनी पनि अरुजस्तै नागरिक नै थिए। तर,उनले उठाएको विषयवस्तु गम्भीर थियो। जसबाट धेरै प्रभावित बने। उक्त आन्दोलनले ठूलो रुप लिने देखेपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्यो। निषेधाज्ञा जारी भएपनि आम सर्वसाधारणलाई केही फरक परेको थियो।

गाउँदेखि शहरसम्म दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको थियो। बैंक तथा वित्तिय संस्था ‘चोर’ हो, त्यसले धेरेलाई सुकुम्बासी बनायो,सीधासाधीलाई ठग्यो भनेर चिया पसल, चौतारातिर गफ गर्थे। आम सर्वसाधारण आफ्नो समस्या लिएर आन्दोलनमा आएका थिए।

सरकारले नसुनेको पीडा सुनाउन उनीहरु आन्दोलनमा सहभागी भए। तर, प्रसाईको आन्दोलनले अर्कै मोड लिइदियो। भीड जम्मा भएपछि उनले देशमा राजतन्त्र चाहिन्छ,राजा ल्याउनुपर्छ भन्नेपछि सर्वसाधारण आन्दोलनमा जानै छोडे। उनले सर्वसाधारणको पीडा बोल्नुको साटो राजतन्त्र झोला बोके।

त्यसपछि आन्दोलनमा आएकाहरु निराश भएर आफ्नो गाउँठाउँ फर्किए । आन्दोलन त्यतिकै तुहियो । राजा चाहिने माग उठेको यो पहिलोपटक होइन। राजतन्त्र माग्नेहरु अहिले सदनभित्र छन् । राजेन्द्र लिङ्देन, प्रकाशचन्द लोहनी र कमल थापा राजतन्त्रको गुनगान गाउँदै आएका छन्।

उनीहरुलाई राजा ‘दुहुनो गाई’ मात्र भएको सर्वसाधारणको आरोप छ। यता, दुर्गा प्रसाई पनि तिनैमध्ये एक रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। अस्पताल सञ्चालनका निम्ति प्रसाईले लाइसेन्स पाएका थिएनन्। केही महिनाअघि अदालतले उनको अस्पताललाई अनुमति पत्र दिनु भनि सरकारको नाममा आदेश जारी गर्यो।

आफ्नो फाइदाका निम्ति उनले जनताको आवाज उठाएझै गरेको रहेछन् भन्ने त पुष्टि नै भइसकेको छ। यताबाट पनि फाइदा, उताबाट पनि फाइदा। आफूलाई काइदा भएपछि उनले सर्वसाधारणको आवाज उठाउनै छोडे। अरु राजनीतिक दलका नेता र उनमा केही फरक रहेनछ भन्ने कुरा देखिहाल्यो।

नेपाली काँग्रेसले तीन महिनादेखि सदनमा सहकारी पीडितको आवाज उठाइरहेको छ। काँग्रेस सदन अवरोध गरिरहेको छ6+6। सहकारी ठगीको आरोप लागेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेउपर छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने माग छ। अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा सहकारी पीडितकै छ।

जताततै सहकारी पीडित नै पीडित छन्। सबैको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ। सहकारी पीडितको आवाज उठाउनु सानो कुरा होइन्। काँग्रेस आफ्नो अडानमा रहिरहे, २०८४ सालको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने निश्चित छ। केही महिनाअघि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मिसन २०८४ थालेको थियो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने मिसनकै क्रममा विभिन्न जिल्ला पुगे। भाषण ठोके। तर, तिनको मिसनले हावा खाइसकेको छ। अहिले नेकपा माओवादी,एमाले,रास्वपालगायतका पार्टी सरकारमा छ। करोडौं जनतालाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तहसनहस बनाएको छ।

सहकारीले त करोडौंको बचतकर्ता पचाइदिएको छ। यता, लघुवित्त आतंक पनि त्यस्तै छ। फाइनेन्स र बैंकले जेथो खाइदिँदा धेरै सुकुम्बासी बनेका छन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थाले दिएको तनाव सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन्। भुरादेखि बुढासम्मले बैक तथा वित्तिय संस्था ‘ठग’ हुन् भन्छन्।

तर, सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलहरु यो विषयमा चुइक्क आवाज निकाल्दैनन्+6। करोडौं जनताको उठीबास लगाउने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनि कोही बोल्दैनन्। जनताबाट चुनिएर गएका सत्ता दलका सांसदहरु पनि मुखमा बुझो हालेर बसेका छन्।

जनताको पक्षमा ‘स्ट्यान्ड’ लिन नसक्ने सांसद के काम ? पार्टीको इसारामा नाँचेका छन्। पार्टीले जे–जे भन्यो, त्यही बोल्छन्। अहिले सत्तामा भएका पार्टीहरुले जनताको आँशु पुछ्नुको साटो टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ। जनताको पीडामा मल्हम् लगाउनुको साटो मज्जा लिनेहरुको पत्तासाफ हुने नै छ।

२०८४ सालको निर्वाचनमा जनताले देखाइहाल्छन्। जनताको पक्षमा काम नगर्ने, निर्णय नलिने अनि कुन मुख लिएर जनतामाझ जाने ? आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ सकाएका छन्,परिवारका सदस्य गुमाएका छन्। रातमा निद्रा न दिनको भोक’ को अवस्थामा बाँचिरहेका छन्।

यस्तो हुँदासमेत सत्तारुढ दलहरुलाई अलिकति पनि फरक परेको छैन्। पालो सबैको आउँछ, जनताको आउँदा अहिले सत्तारुढ दलका नेताहरु धुरुधुरु रुनुपर्ने हुन्छ। सर्वसाधारण सहकारी जम्मै एमालेको भएको बताउँछन्। लघुवित्त र फाइनेन्स पनि एमालेकै भएको सर्वसाधारणको जिकिर छ।

मीटरब्याजमा पैसा लगाउने पनि एमाले नै भएको उनीहरुको भनाइ छ। सहकारीको पैसा खाने गृहमन्त्री लामिछाने भएको सर्वसाधारणको आरोप छ।

बजार आक्रान्त भइसक्यो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कानमा तेल हालेर बसेका छन्। कुनै एउटा व्यक्तिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाविरुद्ध सडकमा आऔं भन्यो भने हजारौं सडकमा उत्रिन्छन्।

किन कि सर्वसाधारणलाई त्यति पीडा भएको छ। उनीहरु आफ्नो आवाज कसले उठाइदेला ? भनेर कुरिरहेका छन्। ७७ जिल्लामै बैंक तथा वित्तिय संस्थाका पीडित छन्। सरकारले अब पनि सर्वसाधारणको कुरा नसुन्ने हो भने यसले ठूलो रुपमा लिन्छ। अवस्था आक्रान्त बन्न सक्छ।

पीडितहरु सरकारको मुख हेरेर बसेका छन्। सरकारले गर्ला कि भनेर उनीहरु धैर्य गरेर बसिरहेका छन्। काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही दिनअघि सदनमा भनेका छन्,सरकारले जनताको माग सम्बोधन गरेन् भने समुन्द्रको बाँध फुट्छ।माओवादी, रास्वपा र एमालेले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हानेका छन्।

माओवादी र एमालेले सत्ताका लागि छानबिन समिति गठनमा आलटाल गरेको छ। रास्वपा छानबिन समिति गठन गर्न डराइरहेको छ । यसले नै ‘दालमा कालो’ भएको संकेत गरेको छ। रास्वपाका सांसदहरु उनलाई जोगाउन लागिपरेका छन्। एउटालाई बचाउन खोज्दा पार्टीको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ भन्ने उनीहरुले बुझेका छैनन्।

राजनीतिक दलहरुले जनताभन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैनन् भन्ने कुरा बुझेका छैनन्। एउटा व्यक्तिले आह्वान गर्दा त हजारौं मान्छे उत्रिए भने सबै पीडित निस्किने हो भने हालत के होला ? त्यत्रो मान्छे सडकमा उत्रिए तर यो कुरालाई अनदेखा गर्ने सरकारचाँहि कस्तो ?

सडकमा आउन, प्रहरीको लाठी खान कसलाई रहर लाग्छ ? पीडा भएर त सडकमा आएका थिए। यति कुरा पनि नबुझ्ने सरकार के कामको ? जनताका लागि यो गर्छौं, त्यो गर्छौ भन्छन्,राजनीतिक दलका नेता। तर, तिनले के गर्न रहेछन् ? भन्ने त घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ।

देशका सांसद,मन्त्रीहरुसँग एउटा व्यक्तिजति कुरा उठाउने र जनताको हितमा बोल्ने क्षमता रहेनछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। जनताको आवाज उठाउने थलो सदन हो। प्रतिपक्षले पीडितको आवाज उठाएका छन्।

सत्तापक्षका सांसद निदाएका छन्।गलतलाई गलत र सहीलाई सही’ भन्न सिकौं। पार्टीको अगाडि सत्तापक्षका सांसद लाचार छन्। तिनीहरुसँग आफ्नो धारणा राख्ने क्षमतासमेत छैन्।