उद्योगी राज्यलाई कर छल्ने,राजनीतिक दलहरु सहयोग गर्ने अनि सरकार टुलुटुलु हेर्ने

विद्युत प्रयोग गर्ने तर महसुस भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरुको संख्या बढ्दो छ। सरकारले पटक—पटक महसुस भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै आएपनि अधिंकाश उद्योगीहरुले अहिले पनि वर्षौदेखिको विद्युत महसुस भुक्तानी गरेका छैनन्। उद्योगीहरुले विद्युत महसुसबापतको खर्बौ रकम सरकारलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

महसुस तिर्न बारम्बार आग्रह गरेपनि अटेरी गरेपश्चात केही महिनाअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुस भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरुमा लाइन नै काटिदियो।

पछि उद्योग व्यवसायी महासंघले किस्ताबन्दी रुपमा महसुस भुक्तानी गर्ने भनेपछि प्राधिकरणले फेरि लाइन जोडिदिएको थियो। तर, अहिले पनि धेरै उद्योगीहरुले महसुस तिरेका छैनन्।

सरकारको निर्देशन र कानूनलाई नै लत्याएर उद्योगीहरु विद्युत महसुस भुक्तानी गर्न अटेरी गरिरहेका छन्। उद्योग व्यवसायी राज्यलाई कर तिर्दैनन्। कर तिर्नुपर्ने भएपछि विभिन्न बहाना बनाउँछन्। र, राजनीतिक आड लिन्छन्। सरकार पनि कर उठाउन सक्दैन।

ठुलादेखि साना व्यापारीसमेत राज्यलाई कर तिर्दैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरु सार्वजनिक कार्यक्रममा कसैले पनि कर छल्न नपाउने बताउँछन्।

तर, पर्दाभित्र बसेर उनीहरुलाई उद्योगी, व्यापारीहरुसँग चन्दा उठाउँछन्। र, कर छल्न सहयोग गर्छन्। अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र उद्योगमन्त्री उद्योग व्यवसायीहरु जे–जे भन्छन्, त्यही गर्छन् । सत्तामा बसेकाहरु सरकारले सबैलाई करको दायरामा ल्याएको दाबी गर्छन्।

यदि सरकारले मुलुकभित्र व्यापार, व्यवसायी गर्ने जोकोहीलाई पनि करको दायरामा ल्याएको हो भने सरकारी खर्च धान्न किन विदेशीसँग ऋण लिइयो ?

किन नेपाली जनताको टाउकोमा २७ खर्ब विदेशी ऋण बोकाइयो ? व्यवसायी होस् या उद्योगी, व्यापारीहरुले राजनीतिक दल, कर्मचारी र सरकारमा बसेकाहरुको आडमा कर छल्दै आएका छन्।

सरकारमा बस्नहरु पनि राज्यको हितमा हुने काम गर्दैनन्, सीमित व्यक्ति वा व्यापारीको लागि काम गर्छन्। यहाँ सबै दलको कार्यकर्ता मात्र छन्। भन्नेबेला आफुलाई उद्योगी, व्यवसायी वा व्यापारी भनेपनि सबै दलको कार्यकर्ता हुन्।

सरकारका सम्बन्धित निकायहरु कसले कर तिरेको छ वा छैन ? भनेर अध्ययन, अनुगमन गर्दैन । केही दिनअघि राजधानीको न्युरोडमा एउटा सटरको मासिक चार हजार रुपैयाँ भाडा लिइएको बाहिरियो।

सो घरधनीले महानगर वा वडामा उक्त विवरण बुझाएको थियो । न्युरोडमा एउटै सटरको मासिक २० हजारदेखि १८ लाखसम्म भाडा असुलिन्छ। यसरी राज्यलाई कर छल्न घरधनीहरुले सस्तोमा भाडामा लगाएको झुट्टो विवरण बुझाउने गरेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा एउटा सानो, अध्याँरो कोठाको मासिक ५ हजारदेखि २० हजार तिर्नुपर्छ। एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि दुई लाख पर्छ । र, सटरको १८ लाखसम्म असुल्छन् घरधनीहरु। झन् खाली सटर त २० लाखदेखि ६० लाखसम्म किनबेच हुन्छ।

घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौ लगानी गरेका छन्। भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोड उठाइन्छ । तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व घरधनीहरु राज्यलाई तिर्दैनन्।

एक पटक घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म केही पनि चेकजाँच गरिदैंन । यसले जोखिमपूर्ण घर समेत घरधनीहरु भाडामा लगाएर मोटो रकम असुलिरहेका छन्।

अब सरकारले घरको पनि छ÷छ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सँगै घर पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गराई पञ्जीकण गरिनुपर्छ।

यस्तो नगर्ने घरधनीहरुलाई घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिने वा राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउने नीति, नियम निर्माण गर्नुपर्छ।

सरकारले ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको छ। आनाको एक हजारदेखि ६६ लाख ५० हजारसम्म मूल्य तोकिएको छ । जसअनुसार दुर्गम जिल्लामा जग्गाको सरकारी मूल्य आनाको एक हजार छ भने राजधानीको न्युरोडमा साढे ६६ लाख।

अहिले दुर्गम जिल्लामा आनाको ३०÷३५ लाखमा किनबेच भइरहेको छ। न्युरोडमा आनाकै १३÷१४ करोडमा जग्गा खरिदबिक्री हुने गरेको छ।

फेरि त्यो जग्गा नामसारी गर्ने समयमा तोकिएको सरकारी मूल्यको मात्र राजस्व बुझाइन्छ। यसले गर्दा पनि राज्यलाई हानिनोक्सानी पुगेको छ।

पछिल्लो समय घरैपिच्छे पसल सञ्चालन भएको देखिन्छ। तर, अधिंकाश व्यवसायीहरुले दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएको छैन। यता, निजी प्लेटको सवारीसाधन होस् या भाडाको।

त्यस्ता गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको छ। एकले २५ करोडमा गाडी बेच्छ, अर्कोले किन्छ। तर, त्यो गाडी नामसारी गर्ने समयमा राज्यले जम्मा आठ सय रुपैयाँ राजस्व पाउँछ। निजी प्लेटको होस् या भाडाको गाडीले लगानी गरेबापतको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । एउटै गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछन्। त्यसको पनि कर तिर्दैनन्।

यातायात व्यवसायीसँग सरकारले विभिन्न शीर्षकमा लिनुपर्ने राजस्व तीन दशकदेखि बढेको छैन। यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । हरियो÷कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन। यातायातमा एउटै व्यवसायीको रजगज चलिरहेको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन। एकाधिकार कायमै छ।

त्यसैले, अब सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट व्यवहारिक रुपमै हटाउनुपर्छ। अहिले सिण्डिकेट हटेको केबल कागजमा सीमित छ।

हरियो÷कालो प्लेटको ट्याक्सी, फो स्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खोलिनुपर्छ । यसो गरेमा नयाँ व्यवसायी थपिने छन् सँगै राज्यको ढुकुटीमा पनि अर्बौ राजस्व आउने। 

अहिले निजी प्लेटको दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको प्रदूषण चेकजाँच हुँदैन। यस्तो सवारीसाधनको पनि छ÷छ महिनामा प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

भाडाको गाडीको छ÷छ महिनामा प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ। जसअनुसार छ महिनाको जाँचपास र प्रदूषणको चार÷चार सय र रोडपर्मिेटको आठ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

निजी प्लेटको सवारीसाधनको भने वार्षिक रुपमा प्रदूषणको चार सय रुपैयाँ तिरिन्छ। अब सरकारले यो पनि बढाउनुपर्छ। यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ। अहिले भाडाका गाडीहरु एक पटक घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता भएपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन। पञ्जीकरण पनि एक चोटी गरेपनि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन।

त्यसैले, दर्ता नवीकरण तथा पञ्जीकरण नवीकरण पनि वर्षौपिच्छे गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। योसँगै निजी प्लेटको सवारीसाधन पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने र भाडाको गाडी जसरी राजस्व उठाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। यसो गरेमा राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्नेछ।

बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा सेयर निष्काशन गर्छ । व्यक्ति तथा संस्थाले सय रुपैयाँमा नै त्यो सेयर किन्छ। अर्कोलाई बेच्दा १७ सयमा बेच्छ ।

अनि नामसारी गर्ने समयमा सय रुपैयाँको मात्र राजस्व राज्यलाई तिरिन्छ । त्यसैले, यसतर्फ पनि सरकारका निकायहरुको ध्यान जान जरुरी छ। अहिले सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई सरकारले महिना मर्नुअगावै पेन्सन हालिदिन्छ।

महिना दिनअघि नै पेन्सन आएपछि कर्मचारीहरु त्यो रकम महँगो ब्याजमा लगाउँछन्। कतिपय बैंक, वित्तिय संस्थामा राखेर ब्याज प्राप्त गर्छन्। त्यसैले, अब सरकारले महिना मरेपछि मात्र पूर्वकर्मचारीहरुलाई पेन्सन दिनुपर्छ।

यसो गरेमा महिनाभरिको ब्याज राज्यकै ढुकुटीमा जान्छ। अहिले सरकारले जेठ नागरिक, अपांग, एकल महिलालाई दिइने भत्तामा कर काट्दैन।

त्यसैले, अब यसमा पनि कर लगाउनुपर्छ। यता, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई दिएको तलबभत्ता र सेवासुविधा पनि कटौती गरिनुपर्छ । दैनिक खर्च घटाउनुपर्छ। सरकारले सरकारी खर्च घटाउनुपर्छ अनि राजस्व उठाउनुपर्छ।

यसो गरेमा सरकारले विदेशीसँग ऋण लिनैपर्दैन। आफैं राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्छ। र, विदेशीको ऋण समेत तिर्न सकिन्छ । अहिले सरकार कर उठाउन सक्दैनन् त खर्च चाँहि बढेको बढ्यै छ।

खर्च धान्न विदेशीसँग धमाधम ऋण लिइरहेको छ, सरकार । यसैले, अब सरकारले विदेशीसँग ऋण लिने होइन कर उठाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

सत्तामा बसेकाहरु व्यवसायीको मागअनुसार चल्छन्। व्यवसायीहरु राज्यलाई गलाएर, सर्वसाधारण ठगेर विदेशीमा कालोधन जम्मा गरिरहेका छन्। अनि यस्ता राष्ट्रघातीहरुलाई कसरी उद्योगी, व्यवसायी वा व्यापारी भन्ने ?

अहिले निजी संघसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात वा घरायसी काम गर्नेहरुलाई हातमै तलब दिइन्छ। यसले श्रमिकहरुले सरकारले तोकेबमोजिम तलब पाएका छैनन् त राज्यले पनि कर पाएको छैन।

त्यसैले, अब जुनसुकै संघसंस्थाले पनि अनिवार्य बैंकमार्फत तलब दिनुपर्छ सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ। सरकारले अब सबैलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ। र, विदेशीसँग ऋण नलिने निर्णय गर्नुपर्छ।