सरकारी कार्यालयमा दलालीको बिगबिगी,चप्पल किन्न नसकेर खाली खुट्टा हिँडेका सेवाग्राहीमाथि गरिँदैछ ‘ठगी’

अहिले हरेक क्षेत्रमा दलालीको बिगबिगी छ। झन् सरकारी कार्यालयमा त कर्मचारीभन्दा धेरै दलाल, बिचौलिया र लेखनदास हुन्छन्। सर्वसाधारण आफ्नो काम लिएर सरकारी कर्मचारी धाउँछन्। तर, कुन काम कहाँ हुन्छ ? सूचना बोर्डमा नलेखिदिँदा उनीहरु लेखनदास तथा बिचौलियाको चंगुलमा फस्छन्।

कार्यालय छिर्नेबित्तिकै उनीहरुले सेवाग्राहीलाई ‘चिलले कुखुराको चल्ला छोपेझैं’ छोपिदिन्छन्। धेरै भ्रष्टाचार भयो, काममा पारदर्शिता भएन्, सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाए भनेर राजा फालेर जनताको छोराछोरीलाई सत्तामा पुर्याए। विडम्बनापूर्ण कुरा के भने, व्यवस्था परिवर्तन भयो तर काम गर्ने र घुस खाने शैली फेरिएन्।

सत्तामा हुनेहरु जनताप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार देखिँदैनन्। आफ्नै स्वार्थको पछाडि दौडिँदा जनताको अवस्थामा कुनै फरक आएन्। सानो कामका लागि पनि धेरै हण्डरठक्कर खानुपर्ने क्रम जारी नै छ। सरकारी कर्मचारीहरु न सहज रुपमा सेवा दिन्छन् न घुस खान छोड्छन्।

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आउनुअगाडि ‘टेबुलमूनि’ बाट घुस खाइन्थ्यो। तर, अहिले त मुखामुख घुस खाइन्छ। ड्राइरेक्ट यति पैसा दियो भने काम हुन्छ नत्र हुँदैन् भनिदिन्छन्। यता, सरकारी कार्यालयमा दलालमार्फत काम गर्न गयो भने तत्काल हुन्छ, नत्र वर्षौं दिनसम्म काम हुँदैन्।

कार्यालयबाहिर भएका होटल व्यवसायी,फोटो स्टुडियो सञ्चालकलगायतले पनि दलाल गर्छन् । स्थानीयदेखि संघअन्तर्गतका सरकारी कार्यालय दलालीको कब्जामा छ। सरकारले सरकारी कार्यालयलाई दलाली मुक्त बनाउन सकेको छैन् । सेवाग्राही सरकारी कर्मचारीभन्दा अगाडि दलालीकहाँ गएर ठोक्किन्छन्।

किन कि हाम्रो सिस्टम नै त्यही छ । दलालीको अगाडि सरकार यति लाचार भयो कि के भन्ने ? सरकार नै लाचार भएपछि जनताले दुःख पाउनु र ठगिनु त स्वाभाविकै हो । हरेक कार्यालयमा माथिल्लो तहसम्मको ‘सेटिङ्ग’ हुन्छ । लिने बेला एउटाले लिएपनि भागबण्डा भने माथिसम्मै पुग्छ ।

सरकारी कार्यालयमा दलालीतन्त्र मौलाउनुको कारण त्यही नै हो। सिँधै काम लिएर सरकारी कर्मचारीकहाँ गए त काम गरिदिनुपनि पर्यो नि ! यो मिलेन्, त्यो मिलेन् भन्दै दुःख दिन्छन्। विभिन्न बहाना बनाएर फर्काइएको काम दलालीमार्फत गर्यो भन्ने तुरुन्तै हुन्छ । सरकारकै कार्यालयमै त दलालको बिगबिगी छ भने निजीमा त दलालको ब्रह्मलुट छ।

म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी त ठग्नलाई खोलेको संस्था हो । कुनैले व्यापार व्यवसाय गर्ने नाममा लुटेका छन् त कुनैले विदेश पठाउने । अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भनिएको छ । नारा छ नि,‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार ।’ सेवा नपुगेपनि दलालीचाँहि पुगेका छन् है फेरि।

वडा, नगरपालिका हरेक कार्यालयमा दलाली छ्याप्छ्याप्ती छन् । तिनले सेवाग्राहीलाई ‘मुर्गा’ बनाइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरुको काम गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न जरुरी भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारी ढिलो आउँछन्, छिटो जान्छन् । बिहान १० बजेदेखि कार्यालय शुरु हुन्छ, पुग्छन् १२ बजे ।

५ बजे छुट्टी भनिएको ठाउँमा २ बजे नै कार्यालय रित्तिसक्छ । यसको फाइदा दलालीले उठाउँछन् । भित्रबाट काम गरिदिन्छु भन्दै सेवाग्राहीसँग पैसा असुल्छन् । दलालीले त कर्मचारीकै घरमा गएर पनि काम गरेर ल्याइदिन्छन् । हरेक नागरिकलाई सूचित गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

कुन कामको राजश्व कति हो ? सरकारले यो हरेक कार्यालयमा टाँस गरिदिनुपर्छ । सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन् अनि दलालले जति भन्यो त्यति दिन्छन् । सबैभन्दा धेरै दलाली त यातायातमा देखिन्छ । गेटबाहिरै दलालीको लाम हुन्छ । तर, त्यहाँका प्रमुख तिनीहरुलाई हटाउन चासो देखाउँदैन्, किन ?

त्यो आम्दानीको स्रोत जो भयो । यातायात व्यवसायीहरु गाडीको रुट परमिट र ब्लूबुक लिएर यातायात कार्यालय जान्छन् । यता, गाडी भने बाटोमा यात्रु बोकेर हुइँकिरहेको हुन्छ । दुई हजार दलाललाई दिन्छन्, ६ महिनाको जाँचपास लिन्छन् । राज्यको ढुकुटीमा जम्मा चार सय रुपैयाँ जान्छ ।

यता, धुवाँपासको पनि दुई हजार रुपैयाँ दिन्छन् । योबाट राज्यले पाउने चार सय मात्र हो । रुट परमिटको तीन हजार रुपैयाँ दलाललाई दिन्छन्, राज्यले आठ सय पाउँछ । अरु पैसा त्यहाँका कर्मचारी र दलालले मिलेर खान्छन् । गाडीको अवस्था चेकजाँच गरेर मात्र जाँचपास र धुवाँपास दिन मिल्छ ।

तर, कर्मचारी र दलालको मिलेमतोमा कानुनलाई धोती लगाइएको छ । बाटामा थोत्रा गाडीहरु धुवाँको मुस्लो फालेर गुडेको हुन्छ, यता धुवाँपास भएर आइसक्छ । कर्मचारीहरु पैसामा बिक्दा ऐनकानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यातायातको हकमा मात्र होइन्, अन्य निकायको अवस्था पनि त्यही छ ।

जबसम्म कर्मचारी सुध्रिदैनन्, तबसम्म सेवाग्राहीले सहज रुपमा सेवा पाउँदैनन् । सरकारी कार्यालयमा सहायता डेस्क राखिएको हुन्छ । पढलेख गर्न नजान्नेको सहजताका लागि भनेर सरकारले तलब खुवाईखुवाई करारमा त्यहाँ कर्मचारी पनि राखेको हुन्छ । तर, ती कर्मचारी काम नै गर्दैनन् ।

तिनीहरुको काम ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मात्रै हो । सेवाग्राही गएर केही सोध्यो भने झोक्किहाल्छन् । उनीहरुको ‘सम्पत्ति हडप्न लागे’ जस्तो व्यवहार गर्छन् । निवेदन लेखिदिनुभन्दा सुन्दै सुन्दैनन् । जसका कारण सेवाग्राही दलालीमार्फत काम गराउन बाध्य हुन्छन् ।

एउटा निवेदन लेखाउनका लागि पाँच सयदेखि तीन हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । पैसा नहुनेलाई पाँच सय रुपैयाँ भनेको पनि त ठूलो रकम हो । सरकारी कार्यालय वरपर बनेका सटरहरु सरकारी जग्गामा निर्माण भएका छन् । तर, व्यापारीहरुले सरकारलाई भाडा तिर्दैनन् । सरकार पनि भाडा उठाउन चासो देखाउँदैन् ।

सरकारको जग्गा कब्जा गर्ने, भाडा पनि नतिर्ने अनि ग्राहक ठग्ने । सरकारी कार्यालय त्यही भएपनि के फाइदा ? कारबाही नै नगरेपछि । राज्य रित्तै छ, व्यापारीहरुलाई मोज । एक सय रुपैयाँको सामान तीन सयमा बेच्छन् । विडम्बना, सरोकारवाला निकाय टुलुटुलु जनता ठगिएको हेरेर बस्छ ।

सरकारी निकायभित्र भएका क्यान्टिनहरु पनि दर्ता गरिएको पाइँदैन् । दर्ताबिनै व्यापार व्यवसाय गर्दा राज्यलाई कर त आएन् । क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने सरकारी कर्मचारी नै हुन् । यता जनताले तिरेको करबाट मासिक तलब खाने, उता कामचाँहि क्यान्टिनमा गर्ने । बत्ती, पानीको पैसा पनि सरकारलाई तिर्दैनन् ।

सरकारको काम गर्ने प्रवृत्ति फेरिएला, छिटोछरितो सेवासुविधा पाइएला, मँहगी घट्ला, बेरोजगारी हट्ला, विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्ति पाइएला भनेर जनताले पटकपटक आन्दोलन गरे । व्यवस्था परिवर्तनको क्रममा हजारौं शहिद पनि भए । व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताले के पाए ?

जनता हिजो जहाँ थिए, आज पनि त्यही छन् । अवस्था फेरिएको त नेता र कर्मचारीको मात्रै हो । कतिपय जिल्लाको सदरमुकाम धेरै टाढा छ । दिनभर हिँडेर सदरमुकाम आउनुपर्छ । अनि यस्ता जनतालाई झुलाउन नैतिकताले दिन्छ ? सानो कामका लागि दिनभर हिँडेर आउँछन्, तिनलाई छिटोछरितो सेवासुविधा दिनुपर्छ भनि सोच्नुपर्दैन् ?

केही दिनअघि ‘लाज पनि लजाउने’ एउटा समाचार प्रकाशित भयो । हेटौंडामा एउटा वृद्धले १०२ वर्षमा नागरिकता पाइन् । नागरिकता त १६ वर्षमा पाउनुपर्ने होइन् र ? खोइ त सरकार ? जनतालाई यति पनि सचेत गराउन नसक्ने सरकारबाट के अपेक्षा गर्नु ? तीन तहको सरकार भएपनि के फाइदा भयो ?

नागरिकता भएको भए ती वृद्धले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउँथिन्। २०५१ सालमै सरकारले ७० वर्ष पुगेकालाई भत्ता दिने भनेको थियो । अहिले त ६८ वर्ष बनाइएको छ । उनी भत्ताको अधिकारसँगै अन्य अधिकारबाट वञ्चित भइन्। अनि राज्यले जनतालाई खोज्दो रहेछ ?

सिडियो कार्यालयमा नागरिकता बनाउन आएकाको अवस्था देख्दा मुटु चसक्क घोच्छ। खुट्टामा चप्पल नलगाई आएका हुन्छन्। च्यातिएको लुगा लगाएका हुन्छन्। चप्पल किन्न नसकेर खाली खुट्टा हिँडेकालाई ठग्नु लज्जास्पद कुरा हो । यहीबाट पनि यो राज्य सुकिलामुकिलाको मात्र हो भन्ने पुष्टि हुन्छ।