गिरिबन्धु टि–स्टेटले ओलीको निद्रा हराम, काँग्रेसलाइ आरोप लगाउदै ओली

फाइल तस्वीर

काठमाडौं । गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब एमालेमाथि कांग्रेसले आक्रामक रणनीति बनाएर प्रहार गर्ने तयारी गरेको छ ।

जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय खारेजसँगै यसमा नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय समेत जोडिन पुगेको छ । तर, ओलीले भने आफ्नो सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै कांग्रेसमाथि आरोप खन्याएका छन् ।

गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि के होला भन्ने विषय चर्चा र चासोमा थियो । त्यो बेला केहिले सरकारले गरेको निर्णयमा प्रश्न गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भनेका थिए, गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गामा भ्रष्टाचार गर्नेहरुले छानविन गर्छु भन्दै उफ्रिन थालेका छन् । छानविन गर काबाही भोग भन्दै चुनौति नै दिएको देखिन्छ।

ओलीले यस्तो दाबी गरेपनि त्यो बेला यो विषयमा खास चर्चा भएन्। तर, सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्रकरणको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि भने नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय उठाएर कांग्रेसले एमालेमाथि प्रहार गर्ने योजना तयार पारेको देखिन्छ।

कांग्रेसले संसदमा निरन्तर अवरोध कायम राखिराख्दा ओलीले भन्न थालेका छन्, संसद कांग्रेसको इशारामा चल्दैन। अब कांग्रेसलाई बोल्न दिइन्न । हाम्रा कुरा राख्ने हो।

कांग्रेसले गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएकाले छानविनको विषय बनाउने बताएपछि आक्रोशित बनेका ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा समेत गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा प्रकरणमा कांग्रेसले नै भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

ओलीले निरन्तर यस्तो आरोप लगाएपनि सामाजिक सञ्जालमा लामो सन्देश सेयर गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले समेत नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय जोडेर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।

जग्गा सट्टाभर्ना दिने ओली सरकारको निर्णयमा प्रश्न गरेका गगनले अदालतलाई धन्यवाद दिदै वदनियत राखेर निर्णय गराउनेमाथि थप अनुसन्धान अपरिहार्य छ भनेका छन् । यता, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले समेत अध्ययन गरेर यो विषयलाई कांग्रेसले संसदमा लैजाने बताइसकेका छन् ।

गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा कहिले के भयो  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको बेला ०५२ जेठ ८ गते गिरिबन्धु टि–स्टेटको ५१ बिघा जग्गा सेयर लगानीबापत हस्तान्तरण गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यो बेला सरकारले गिरीबन्धुकै भगिनी संस्था नाज टी–स्टेटलाई हदबन्दी छुटकै ५१ बिघा जग्गा हक हस्तान्तरण र नामसारी गरिदिएको देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । त्यो बेला एमालेकै राधाकृष्ण मैनाली कृषि र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले २०६० असार १६ गते गिरिबन्धु टि–स्टेटको नाज टी–इस्टेटलाई दिएको ५१ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । यो स्वीकृति दिदा भूमिसुधार मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि थापाले नै लिएको देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली

तत्कालीन नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रधामन्त्री बनेका केपी ओलीले जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने गरि भूमि ऐन नै संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएर सट्टा भर्ना गर्न दिने कानून बनाएको देखिन्छ । तर, योभन्दा पहिले नै गिरिबन्धुको जग्गामा झापाका भक्तराज भारतीले जग्गामा चलखेल हुन थालेको र सट्टाभर्ना योजनाबारे सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यहि रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सट्टाभर्नादेखि बिक्री, प्लटिङ लगायाका काममा रोक लगाएको थियो। तर, नेकपाको प्रष्ट बहुमत भएको बेला संसदबाट सहजै पारित भएर कानून बनेपछि यो विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोहि रिटमा आएको फैसलाले अब जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने बाटो खुला भएको छ ।

ओलीको आरोप कति सत्य

गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गामा कांग्रेसले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र राधाकृष्ण मैनालीबाट शुरु भएको निर्णय प्रक्रियादेखि सुर्यबहादुर थापा हुँदै केपी ओलीसम्म आइपुग्दा कांग्रेस कतै प्रत्यक्ष जोडिन्न। तर, ओलीले भ्रष्टाचार कांग्रेसले नै गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको बेला नियुक्त भएका थापाले जग्गा बेच्न दिने गरेको निर्णय होस वा केपी ओलीको पाला नै किन नहोस्, कामग्रेसको प्रत्यक्ष संलग्नता भने देखिन्न। तर, ओलीले संसदमै यो विषयलाई छानविनको दायरामा ल्याउन आवाज उठाउने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

यस्तोमा अब यो प्रकरण कसरी अघि बढ्ला अहिले नै भन्न सकिने स्थिति भने छैन्। तर, कांग्रेसले एमालेमाथि प्रहार गर्ने अर्को मुद्दा भने यसलाई बनाउने पक्का देखिन्छ।