देशमा तीन तहको सरकार हुँदापनि सहकारी पीडितले पाएनन् न्याय

सरकारले अघिल्लो वर्षको वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गरायो। आम सर्वसाधारणले मतदान गरेर आफ्नो जनप्रतिनिधि चुने। गत मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्यो। जनताले आफ्नो आवाज बोलिदिन सांसद चुनेर सदनमा पठाए।

हाल सबै पालिकामा वडाध्यक्ष, मेयर छन् भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद। अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार। निर्वाचन आयोगमा दर्जनौं राजनीतिक पार्टी दर्ता भएको छ । तर, सबै पार्टी ‘एउटै ड्याङ्गको मूला’ झैं देखिएका छन्।

सहकारीले करोडौं बचतकर्तालाई पीडित बनाएको छ। तर, राजनीतिक दलहरुलाई कुनै मतलब नै छैन्। सहकारीले बचत खाइदिएर बचतकर्ताको रुवाबासी बनाएको छ, राजनीतिक दलहरु टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेका छन्। सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर कुनै पार्टीले अहिलेसम्म आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको छैन्।

यता, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेत यो विषयमा हात बाँधेर बसेका छन्। वडा कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार सहकारीमा यत्रो बेतिथि देखिँदासमेत मौन छ। कुनै ‘एक्सन’ नै लिँदैन्। सत्तापक्ष होस् या विपक्ष जनताबाटै चुनिएर गएका हुन्। विपक्षीमा रहेको नेपाली काँग्रेसले सहकारी छानबिनको माग गर्दै सदन अवरोध गरिरहेको छ।

यता, सत्तापक्ष भने सुनेर पनि नसुनेझैं गरिरहेको छ। अहिले पैसा फसेको जनताको हो । तर, सत्तापक्षले जनताको कुरा उठाउन चासो देखाएको छैन्। जनताको आवाज उठाउन सत्तापक्षका सांसदहरुलाई लाज लाग्यो। देशैभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी संस्था दर्ता छन्।

ती सहकारीमा हजारदेखि करोडसम्म फसेको छ। करोडौं बचतकर्ताको ३९ खर्बभन्दा बढी रकम सहकारीले पचाइदिएको छ। सहकारीले दिने ब्याजको प्रलोभनमा परेर कतिपयले आफ्नो सारा श्री सम्पत्ति स्वाहा पारेका छन्। कतिपयले जागिर खाएको पैसा राखे, कतिपयले व्यापार गरेको त कतिपयले पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेको।

विदेश गएर मरिमरि कमाएको पैसा पनि सहकारीले पचाइदिएको पाइन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै झण्डै दुई हजार सहकारी दर्ता भएको छ।

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहको अहिले देशभित्र र बाहिर चर्चा छ। भुरादेखि बुढासम्मले उनको नाम लिन्छन्। बालेनको कामको जताततै तारिफ छ र त्यो हुनु पनि पर्छ।

तर, उनी सहकारीको विषयमा भने सेलाएका छन्। सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर महानगरले अहिलेसम्म पनि सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको पाइँदैन्। सहकारीका बचतकर्ताहरु पासबुक बोकेर कहिले प्रहरीकहाँ पुग्छन्। कहिले सहकारी विभाग, कहिले नगरपालिका धाउँदै ठिक्क भएको छ।

सहकारी पीडितको आन्दोलनमा पनि गइरहेका हुन्छन्। कार्यालय खुलेको छ कि भनेर दिनहुँजसो सहकारी धाउने गरेका छन्। सहकारीमा समस्या आएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। सहकारी पीडितहरु आफ्नो बचत फिर्ता दिलाइदिन माग गर्दै पटकपटक अनशन बसे।

पहिलो चरणमा माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन अनशन बसेपछि सरकारले सात बुँदे सम्झौता गर्यो। त्योबाट माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिए। सरकारले फेरिपनि सम्झौता गर्यो, आन्दोलन स्थगित भयो। पीडित अनशन बस्ने, सरकार माग पूरा गर्ने आश्वासन देखाएर अनशन तोड्ने।

यो क्रम चलि नै रहेको छ। २०८० वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीको समस्याबारे अध्ययन गर्न एउटा कमिटी गठन गर्यो। त्यो कमिटीले भदौ २५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्यो।

२०८० चैत मसान्तभित्र सबै सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने, फिर्ता नगरेमा सञ्चालकको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, विदेश जान रोक्का लगाउने भनि सहकारी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्यो। तर, सो अवधिमा सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिएनन्।

सरकारले गरेको निर्णय धोती लगाइदिए । सहकारीका कारण करोडौं बचतकर्ता सडकछाप भएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सक्छन् न सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन सक्छन्।यस्तो ‘नालायक’ जनप्रतिनिधि के कामको ? विज्ञापन बोर्डले पनि सहकारीमा पैसा नराख्नु भनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न आवश्यक देखिएको छ।

सहकारीमा देखिएको बेतिथिलाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ। जति धेरैले आआफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छन्, त्यति नै जनता सचेत हुन्छन्। गृह मन्त्रालयले सहकारी सञ्चालकलाई भटाभट कारबाही गर्नुपर्छ। सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर गृहले पनि सूचना निकाल्नुपर्छ।

अहिले सहकारीले पैसा नखाएको नागरिक भेट्दैन्। बाटोमा मकै पोल्नेदेखि साग बेच्नेसम्मको सहकारीले पैसा खाइदिएको गुनासो छ। सरकारले कि त सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्यो कि यिनीहरु हाम्रो जनता होइन् भन्न सक्नुपर्यो। सर्वसाधारण पनि अब लोभमा फस्नुभएन्।

बढी ब्याज आउँछ भन्ने लोभमा पर्दा साँवा नै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ। बरु सरकारी बैंकमा लगेर राख्ने, ब्याज थोरै भएपनि बचत सुरक्षित हुन्छ। मेरो आफन्त सहकारीमा छ, भाग्दैन् भनेर नसोचेपनि हुन्छ। आफन्त भन्दाभन्दै डुबेको धेरै उदाहरण यहाँ छन्। सहकारी त भाग्यो तर लघुवित्त र फाइनेन्सको अवस्था पनि त्यस्तै छ।

लघुवित्त र फाइनेन्सले पैसा दिन नसकेको चर्चा बजारमा व्यापक चलेको छ। सहकारीमा बचत गर्नेहरु चुलुम्मै डुबिहाले। लघुवित्त र फाइनेन्समा बचत गर्नेहरुको हालत त्यस्तो नहोस्। यसका लागि बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। यता, कतिपय बैंक पनि डुब्ने अवस्थामा पुगेको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेको छ।

त्यसतर्फ पनि सर्वसाधारणको ध्यान जाओस्। सहकारी के कारणले डुब्यो ? सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन्। घरजग्गा, सेयर र गाडीमा कर्जा लगानी गर्दा सहकारी डुबेको प्रमाणित भइसकेको छ। लघुवित्त, फाइनेन्स र बैंकको लगानी कहाँ छ ? भन्ने जनताले थाहा पाउँदै छन्।

सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्दा पनि कारोबार बढेन्। सेयरमा लगाएको १२ करोडको सीमा हटाउँदा पनि अवस्था त्यस्तै छ। गाडीलाई ८० प्रतिशत कर्जा दिन्छु भन्दा पनि खासै फरक परेको छैन्। अहिले बिहान बेलुका छाक टार्न धौ धौ छ। यस्तो जटिल अवस्थामा कसले सेयर, गाडी र घरजग्गा किन्ने ?

बजार आर्थिक मन्दीले छपक्कै छोपेको छ। मन्दी गहिरिँदै गइरहेको छ। व्यापार व्यवसाय सुख्खा छ। सटर छोड्नेको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। विदेश जानेको भीड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हेर्न सकिन्छ। दैनिक हजारौंले देश छोडिरहेका छन्। गाउँ फर्किनेको संख्या पनि बढिरहेको छ।

आर्थिक अवस्था सुधार हुनुको साटो झनै बिग्रिँदै जाने देखिएको छ। सरकार जनताको अभिभावक हो। भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग,अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्र बैंकले अब जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ।जनतालाई अल्मलाउने,घुमाउने र पीडामाथि पीडा थप्ने काम सरकारबाट नहोस्।

सत्य जे हो, त्यही बाहिर ल्याउनुपर्यो।टालेको भ्वाङ्गले कतिञ्जेल नै छोपिन्छ’,यो कुरा सरकारले बुझोस्। २०७९–८० को बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा करको दायरा हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो। एमालेले सदन नै अवरोध गर्यो। पछि उनले सफाइ पाए, दोहोर्याएर अर्थमन्त्री भए।

वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ। तर, उनी छानबिनबाट भागिरहेका छन्।गलत गरेको छैन् भने छानबिन गर्न डराउनुपर्ने कारण के ? गल्ती नगरेको प्रमाणित भएमा सफाइ पाइहालिन्छ।

जनताको कुन पीडाबाट ग्रुजिरहेका छन् ?यो एमाले,रास्वपा,माओवादी,नेकपा एसलगायत सबैले बुझ्नुपर्छ। जनता हाम्रो पनि हुन् भन्ने कुरा यी पार्टीले मनन गरुन्। देशमा तीन तहको सरकार छ,तर,सहकारी पीडितका लागि एउटा पनि रहेनछ।