रवि र देउवाबीच भिडन्त,काँग्रेसका नेताको पनि फाइल खोल्नुपर्ने रास्वपाको शर्त

काठमाडौं। यतिबेला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको लडाईँ सडकदेखि संसदसम्म चलिरहेको छ। खासगरी फागुन २१ गते नयाँ सत्ताको समीकरण बनेपछि नेपाली काँग्रेसले सरकारविरुद्ध सडकदेखि संसदसम्मको आन्दोलन थालेको हो।

सहकारी ठगी प्रकरणको विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। यो विषय संसदमा उठेको करिब ३ महिना हुन लाग्यो।

तर यतिका समय न सत्तापक्ष टसमस भयो न त प्रतिपक्षी नै अडानबाट ब्याक भएको छ। यसको प्रभावस्वरुप संसद र सरकार नै संकटमा पर्नेस्थिति छ।

नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन समिति बनाउनु एकमात्रै बटमलाइन बनाउँदा सत्ता पक्षले यसलाई आवश्यक ठानिरहेको छैन।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आ–आफ्नै अडान राखिरहँदा दुवैपक्षले यसको समाधानको विकल्पलाई पछ्याएका छैनन्। काँग्रेसले एकोहोरो छानविन समिति माग गर्दा उता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि आफूले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने अडानलाई नै दोहोर्याइरहेका छन्।

छानविन समिति बनाउने नबनाउने भन्ने भन्दापनि रविले आफूले संसदमा आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्ने र काँग्रेसले संसदमा उठाएको विषयलाई संसदबाटै जवाफ दिने चाहना जाहेर गरिरहेका छन्।

सत्ता पक्षका दलहरु एकीकृत भएर छानविन समितिको विपक्षमा उभिँदा गृहमन्त्री रविलाई भनाइ राख्न दिने विषयमा भने एकमत छन्।

त्यसछि आउँने धारणा र रविकै प्रष्टिकरणलाई आधार मानेर सत्तापक्ष रणनीति बुन्ने तयारीमा छ। तर काँग्रेसले पार्टीगत निर्णय गर्दै रविले जुनसुकै तर्क गरेपनि समिति बनाउने विषयमा भने व्याक नहुने बताएको छ।

बिहीबार पनि सभामुखले पनि रविलाई बोल्ने समय दिएका थिए। तर काँग्रेसले नाराबजीसहित वातावरण नै बिग्रिने गरी खैलाबैला मच्चाएपछि संसद चल्न सकेन।

संसदमा झण्डै हात हालाहालको स्थिति बनेपछि संसद स्थिगित गर्नु परेको थियो । यो स्थिति सृजना पछाडिको कारण एमाले काँग्रेसको ‘इगो’ र ‘रिसिइबी’लाई लिएको छ।

सत्तामा रहेको रास्वपालाई लखेट्दा लखेट्दै गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणको मुद्धामा सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको थियो । यही विषयले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भइरहेको झमेलालाई थप मलजल गरेका छ।

सर्वोच्चले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरूपयोग गर्न मात्र नभइ बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी परमादेश दिएको छ।

तर यसअघि २०७८ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो।

तर यही विषयलाई ओलीले भने काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले कमिशन खाएर गिरिबन्धुको जग्गा बेचेको आरोप लगाइदिए। यसविषयले नेपाली काँग्रेसलाई अझ विच्काएको छ। ओलीको अभिव्यक्तिपछि अर्को आड पाएको काँग्रेसले रविसहित एमाले र सरकारलाई झनै अफ्ठ्यारो पार्ने मनाशाय बनाएको देखिन्छ।

उता काँग्रेससभापति शेरबहादुर देउवाले ‘काउन्टर’ स्वरुप एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न आफूहरुलाई दोषी देखाएको जवाफ दिएका छन्।

यसैबीच चलेको संसद बैठकमा उग्र मच्चाउँदै गृहमन्त्री रविलाई बोल्न नदिएपछि रास्वपाले पनि काँग्रेस सभापति र पदाधिकारीहरुको फाइल नखोलेसम्म समिति नबन्ने सर्त अघि पेश गरिदिएको छ।

सहकारी प्रकरणमा काँग्रेसले गृहमन्त्री रविमाथि छानविन गर्न माग गरेपनि संसदमा बोल्न नदिएको विषयका कारण यो संसद अझ भाँडभैलो बन्ने स्थितिमा पुगेको छ।

तर काँग्रेसले रविलाई बोल्न दिएर पनि छानविन समिति नबनाइए नछोड्ने दावी गरिरहँदा सत्ता र प्रतिपक्षीबीच घम्साघम्सी बन्ने स्थिति अझै कायमै छ।

उता काँग्रेसको ‘काँउन्टर’मा रास्वपाले पनि पदाधिकारीहरुसहित सभापति देउवा र देउवापत्नी समेत रहेकी नेतृ आरजु राणाको समेत फाइल खोल्ने भनेपछि दलहरुबीचको बेमेलता अझ बढ्ने देखिन्छ। यसले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीलाई मुडभेदको स्थितिमै नलैजाला भन्ने स्थिति छैन।