हरेक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने बाहिरी जिल्लाका जनता, विकास भने उपत्यकाबासीलाई मात्र ?

विकासमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्दछ । जुनसुकै जिल्ला भएपनि सबैतिर सराबरी विकास हुनुपर्छ । तर, राज्यले विकासले विभेद गरिरहेको पाइन्छ । जबकी हरेक जिल्लाबासीले सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् । तर, विकासको पहुँच भने सबैतिर समान छैन्।

करचाँहि लिने तर सेवासुविधा नदिने । जतिपनि विकास गर्नुछ, काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र गरिएको छ। बाँकी ७४ जिल्ला हेरेको हेर्यै । यद्यपि, राजस्वमा त सबै जिल्लाका नागरिकको योगदान छ । अझ दुर्गममा बस्नेहरु सरकारलाई बढी राजस्व तिर्न बाध्य छन्।

तर, तिनै जनतामाथि विकासमा भेदभाव गरिएको अवस्था छ । जसका कारण काठमाडौंमा थुप्रिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। हालै मात्र मुगुको जिल्ला अस्पतालमा सिटामोल नपाएको समाचार बाहिर आएको छ । सरकारले दुर्गमका जनतालाई कति अपहेलना गरेको ? न शिक्षा न स्वास्थ्य।

कतिपय जिल्लामा अहिलेपनि बाटोघाटो पुग्न सकेको छैन् । सरकारले विदेशी ऋण ल्याउँछ, काठमाडौं उपत्यकामा खन्याउँछ । तर, ऋणको भारी बोक्ने सबै जिल्लाका जनता हुन् । अन्य जिल्लामा सरकारले बजेट नै दिँदैन् । सरकारले काठमाडौं उपत्यका मात्र नेपाल हो, यहाँका जनता मात्र नेपाली नागरिक हुन्जस्तो गर्छ ।

अन्य जिल्लाका जनतालाई सरकारले फर्केरसमेत हेरेको छैन् । यसले गर्दा शहर भरियो, गाउँ रित्तियो । सबै जिल्लामा समान विकास गरिदिएको भए, आज काठमाडौंंमा थुप्रिनेको संख्या यसरी बढ्दैनथ्यो । गाउँमा स्कुल छ, शिक्षक छैन् । स्वास्थ्य चौकी छ, सिटामोल पाइँदैन् । बिरामीले साह्रै च्यापेमा डोकोमा हालेर घण्टौंको बाटो हिँडेर अस्पतालसम्म पुर्याउनुपर्छ ।

जसले गर्दा काठमाडौंमै सानोतिनो काम गरेर खाउला भनेर यहाँ आउनेको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । कोठा लिनेको संख्या बढेसँगै घर बनाउने बढे । खेतीयोग्य जमिन मासेर धमाधम घर बनाइयो । अहिले काठमाडौं घरैघरको शहर बनेको छ । यता, गाउँ भने रित्तिँदै गएको छ ।

जमिनहरु सबै बाँझै छन् । देशमा पटकपटक राजनीति परिवर्तन भयो । अहिले जुन व्यवस्था मुलुकमा छ, त्यो ल्याउन ७७ जिल्लाकै जनताले संघर्ष गरेका छन् । विडम्बना, तिनको संघर्ष खेर गयो । किन कि विकासमा मूल उपत्यकामा मात्र फुट्यो, अन्यत्र फुट्ेन् । राजनीति परिवर्तनको फाइदा उपत्यकाबासीलाई मात्र भयो ।

पाँच सय नपर्ने कोठाबाट १० हजार असुल्न पाइयो । आनाको पाँच हजार नजाने जग्गा लाखौंमा खरिदबिक्री हुन्छ । अरु के चाहियो ? यतिसम्म विभेद गरिएको छ कि यहाँका जनताको गेटभित्र पनि सरकारले नै पिच गरिदिन्छ । पानीको धारा पनि घरघरमा दिएको छ । बत्ती, फोन, टेलिफोन, इन्टरनेटको सुविधा छ ।

फोहोर उठाउन घरघरमा आउँछन् । राज्यले यहाँका जनतालाई हरेक सुविधा दिएको छ । जबकी कतिपय जिल्लामा एक ग्रागी लिन राति नै उठेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । बत्ती नपुग्दा अन्धकारमा बाँचिरहेका छन्, त्यहाँका जनता । न पुल बनेको छ । जसका कारण ज्यानकै बाजी राखेर तुइनमार्फत ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर, ऋणको भारी त सराबरी बोकाइएको छ । सरकारले उपत्यका बाहिरी जिल्लाका जनतालाई कर उठाउने र भोट लिने स्रोत मात्र सम्झियो । तिनले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने सरकारले सोचेन् । अन्य जिल्लाको जनताको समस्या सरकारले देख्दैन् ।

विद्यालय जान घण्टौको बाटो हिँड्नुपर्छ । राज्य यो विषयमा पनि मौन छ । एक पोका नुन लिन सदरमुकाम धाउनुपर्छ । उपत्यकामा घरैपिच्छे मेडिकल छ। निजी अस्पताल पनि छ्याप्छ्यापती खुलेको छ । निजी स्कुल पनि थुप्रै खुलेका छन् । निजी क्षेत्रले यहाँ व्यापक लगानी गरिरहेको छ।

अनि यहाँ थप बजेट किन हाल्नुपर्यो ? यहाँ हाल्ने बजेट दुर्गममा हालिदेऊँ । यहाँ खोल्ने अस्पताल दुर्गममा खोल । किन कि यहाँ पर्याप्त अस्पताल छन् । जहाँ छैन्, त्यही निर्माण गर । पढ्न घण्टौ हिँड्नुपर्ने बाध्यता भएको जिल्लामा स्कुल बनाइदेऊ । पुल निर्माण गरिदेऊ, जसले खोलामा बगेर मर्ने दिनको अन्त्य होस् ।

सदनमा ७७ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद छन् । तर, उपलब्धि केही छैन् । उनीहरु ताली पिट्नलाई मात्र ठिक्क भएका छन् । कानुन बनाउँदा साक्षी बस्नमै सीमित छन् । उपत्यका बाहिरकै ले देशको ड्राइभिङ सिट हाँकिरहेका छन् । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा भएको आन्दोलनको शुरुवात गर्नेहरु पनि उपत्यका बाहिरकै हुन् ।

बाहिरी जिल्लाको मान्छेले आफ्नो ज्यानको माया नगरी राजनीतिक आन्दोलन गरे । यहाँका त व्यापार गर्न र कमाउन मात्र जानेका छन् । सरकारको हरेक प्रयासमा बाहिरी जिल्लाकै बासिन्दाले योगदान दिँदै आएका छन् । तर, तिनलाई नै अपहेलना गरिएको अवस्था छ । अहिले देशमा सात प्रदेश छन् ।

सबैभन्दा बढी राजश्व उठ्ने बागमती प्रदेशमा हो । अरु प्रदेशको त आम्दानी नै छैन् । राजश्व नै उठ्दैन् । यता, सरकारले प्रदेशमा जाने कटौती गरिदिएको छ । अब त्यहाँ कसरी विकास हुन्छ ? प्रदेश बनेर मात्र के फाइदा भयो ? देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो, तर जनताको अवस्थाको कुने परिवर्तन आएन् ।

धनी र गरिबबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । धनी झनझन् धनी हुँदै गए, गरिब झनै गरिब हुन थाले । सरकारले सुकिलामुकिलालाई मात्र आफ्नो जनता देख्यो । जहाँका जनता खाली खुट्टा हिँड्छन्, त्यहाँका जनतालाई सरकारले आफ्ना जनता भन्नै चाहेन्।

वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०६६ सालमा टुँडिखेलमा उभिएर भाषण ठोकेका थिए,‘काठमाडौंका सुकिलामुकिलाहरु मौकाको फाइदा उठाउने मात्र हुन्।

माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन त्यतिबेला ६ दिन लगातार आन्दोलन भएको थियो । ७४ जिल्लाकै जनता सडकमा आए । उनीहरुले सडकमै भात पकाएर खाए, सडकमै सुते । तर, काठमाडौं उपत्यकाबासीले सहयोग नगर्दा सो आन्दोलन सफल हुन सकेन् । त्यसपछि टुँडिखेलमा उभिएर उनले सो भाषण गरेका थिए ।

बाहिरी जिल्लाकै मान्छेले यहाँका बासिन्दालाई धनी बनाइदिएका हुन् । उनीहरु कोठामा बसिदिएका छन्, सटर भाडामा लिएका छन् । जग्गा किनिदिएका छन् । जसका कारण त यहाँका सुकिलामुकिलाहरु ‘जुका मोटाए’ झैं मोटाएका छन् । काठमाडौंमा डेरामा बस्नेहरुले पैसा तिर्छन्, तर सेवासुविधा पाउँदैनन् ।

उनीहरुलाई घरधनीले चुसिरहेका छन् । तर, राज्यले देख्दैन् । गाउँमा रोजगारी छैन्। जागिर खानलाई पढेको छैन् । व्यापार गर्नलाई लगानी गर्ने पैसा हुँदैन् । अनि नागरिकता बन्नेबित्तिकै पासपोर्ट बनाउँछन् अनि विदेश दौडिन्छन्। पासपोर्ट बनाउँदा पनि राज्यलाई राजश्व तिर्छन्।

विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् र अर्थतन्त्र भरथेग चलेको छ । तिनले रेमिट्यान्स नपठाउने हो भने नेपालका अर्थतन्त्र डामाडोल बन्छ। काठमाडौं उपत्यकाबासीले आफ्नो कुनै पनि दायित्व पूरा गरेका छैनन्। घरजग्गामा करोडौं लगानी गरेका छन्, राज्यलाई कर तिर्दैनन्। लाखदेखि करोडसम्म मासिक भाडा उठाउँछन्, राज्यलाई सुको तिर्ने होइनन्।

निजी प्लेटको गाडी चढ्छन्, तर राज्यलाई राजस्वविहिन बनाउँछन् । कर छल्ने अनि आफ्नो छोराछोरी लाखौ रुपैयाँ खर्चेर विकसित मुलुक पठाउने। यहाँका बासिन्दाको कुन क्षेत्रमा योगदान छ र सरकारले यत्रो सेवासुविधा दिएको ? जसले कर छल्छ, उसैलाई सेवासुविधा उपहार दिइएको छ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर झापामा भ्युटावर बनाए । हाम्रोजस्तो बाटो नपुगेको देशमा भ्युटावर किन चाहियो ? ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै जुम्लाका सांसद गर्जेन्द्र महत आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नदिएको भन्दै सदनमा धुरुधुरु रोए । यस्तो पनि हुन्छ ? ‘लाज पनि लजाउने’ काम गरिएको छ।

सरकारले जुम्लाका जनता पनि नेपाली हुन् भन्ने सोच्नुपर्दैन् ? दुर्गमका जनताको अवस्था कस्तो छ ? राज्यले देखेको छैन्। ७४ जिल्लाका सांसदले अब तीन जिल्लामा दिने बजेट कटौती गर्नुपर्छ भनेर सदनमा आवाज उठाउनुपर्छ। सांसदको काम जनताको आवाज उठाउनु हो, आवाज उठाउन नसक्ने सांसद के काम ?