बिल दिनुपर्ने व्यवस्था कागजमै सीमित, अनुगमनमा छैन कसैको नि ध्यान

कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपश्चात् अनिवार्य बिल लिनुपर्ने तथा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। व्यापारीहरुले पनि आफुले सामान खरिद गर्दा र बेच्दा अनिवार्य बिल लिनु तथा दिनुपर्छ । व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले सामान किनेको मूल्यको २० प्रतिशत मात्र नाफा खान पाउने कानूनी प्रावधान छ।

उदाहरणका लागि व्यापारीले कुनै सामान सय रुपैयाँमा किनेमा उसले नाफा खाएर एक सय २० रुपैयाँमा मात्र बेच्न पाउँछ । त्योभन्दा बढी मूल्य लिएमा कालोबजार लाग्नेछ । अहिले बजारमा व्यापारीहरु सय रुपैयाँमा खरिद गरेको सामान सीधासाधी देखेमा हजार रुपैयाँसम्म लिन्छन् । सामान खरिद गरेबापत बिल पनि दिदैंनन् ।

साना–ठुला सबै व्यापारी ग्राहकसँग सामानको पैसा लिन्छन् तर बिल चाँहि दिदैंनन् । कसैले बिल मागिहाले नक्कली बिल दिन्छन् । किनकि बिल दिएमा त राज्यलाई कर पनि त तिर्नुपर्छ । व्यापारीहरु आफुखुशी सामानको मूल्य तोकेर बेचिरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई महंगोमा सामान बेच्छन् । तर, बिल दिदैंनन् । अनि राज्यलाई पनि राजस्व छल्छन् ।

यता, यातायात व्यवसायीहरु पनि यात्रुसँग पैसा उठाउँछन् तर टिकट दिदैंनन् । घरधनीहरु डेराबहालसँग चर्को भाडा उठाउँछन्, बिल चाँहि दिदैंनन् । यहाँ व्यापारीदेखि यातायात व्यवसायी, घरधनी सबैले राज्यको नीतिनियम तथा कानूनमाथि धितो लगाइदिएका छन् । बजारमा घरधनीहरु आफुखुशी मूल्यमा घर भाडामा लगाइरहेका छन् ।

सरकारले गाडी भाडा निर्धारण गरिदिएको छ । तर, यातायात व्यवसायीहरु यात्रुसँग मनलाग्दी भाडा असुल्छन् । व्यापारीहरु पनि आम सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । अहिले पनि निजी कम्पनी, संघसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट वा घरायसी काम गर्नेहरुलाई हातमै तलब थमाइन्छ । बैंकमार्फत दिइदैंन । यसले उनीहरुमाथि श्रम शोषण भइरहेको छ ।

उनीहरुले न सरकारले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक पाएका छन् न राज्यले राजस्व । बजारमा दर्ता बिना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको भेटिन्छ । र, यो क्रम जारी छ । एकले दर्ता बिना व्यवसाय गरी कमाएको देखेर अरुले पनि त्यँही बाटो रोज्ने गरेका छन् । उपभोक्तालाई मूल्यमा सामान बेच्ने अनि राज्यलाई राजस्व छल्ने कार्य जारी नै छ ।

तर, यसप्रति कसको ध्यान जाने ? सम्बन्धित निकाय अनुगमन गर्दैन । अनि उपभोक्तालाई ठग्ने र राज्यलाई कर छल्ने व्यापारी तथा व्यवसायीहरुलाई कसले कारबाही गर्ने ? अहिले बजारमा कुहिएका, सडेका, बिग्रिएका, गुणस्तरहीन सामानहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।

व्यापारीहरु त्यस्ता सामान समेत बेचिरहेका छन् । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका सरकारी कर्मचारीहरु दिनभर अफिसमा घाम तापेर वा गफ गरेर बस्छन् । अनि चाडबाड आउनेबित्तिकै व्यापारी कहाँ पुग्छन् ।

यता, राजनीतिक दलका नेताहरु पनि पार्टी चलाउन, चुनाव खर्च टार्न व्यापारी कहाँ नै पुग्छन्। उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गर्ने भन्दै विभिन्न संघसंस्था खोलेका उपभोक्तावादी नेताहरु पनि घर खर्च चलाउन व्यापारी कहाँ नै पुग्ने गरेका छन्। मुलुकका ठुल्ठुल्ला व्यापारीहरुले सरकारी–सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेर अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन्।

आफुलाई व्यापारी, उद्योगी भन्ने अनि सरकारी–सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरी राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्ने काम ठुलादेखि साना व्यापारीसम्मले गरिरहेका छन् । राज्यलाई राजस्व छल्ने अनि जनता ठग्ने व्यापारी तर सरकार चाँहि यीनीहरुकै माग पूरा गर्ने । हामी सर्वसाधारण व्यापारीहरुले जति मूल्य भन्यो, त्यतिमै सामान किन्न बाध्य छौं।

सामान किनेबापत न बिल पाउँछौ न सामान नै गुणस्तरीय हुन्छ। यद्यपि, राज्य चाँहि आम सर्वसाधारणको हितमा नभई यस्ता ठग व्यापारीहरुको निम्ति काम गर्छ।

व्यापारीलाई सहज हुने कानून बनाउँछ। देशमा तीन तहको सरकार छ। तर, बजारमा अनुगमन छैन । सबै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिन्। के व्यापारीको अगाडि सरकार निरीह बनेकै हो त ?

अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुन छोडेको छ। सरकारी खर्च दिनहुँ बढिरहेको छ । यातायात ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ मा यातायात व्यवसायीले सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग लिन नपाउने र भाडा लिएपश्चात् अनिवार्य टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

अहिले लामो रुटमा चल्ने गाडीले सरकारले निर्धारण गरेको भाडा पाँच सय भएमा सुपर डिलक्स भन्दै ४० प्रतिशत बढी भाडा लिएर हजार रपैयाँ असुल्छन्।

लोकल गाडीको एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा छ । यातायात व्यवसायीहरु यात्रुसँग आधा किलोमिटर चढेको पनि २५ रुपैयाँ लिन्छन्। लामो होस् या छोटो रुटमा चल्ने सवारीसाधनले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगहरुले भाडा छुट दिदैंनन् । तर, राज्यबाट भने भाडा छुट दिएको भन्दै कर छुट सुविधा लिन्छन्।

ट्याक्सीमा चढ्नेबित्तिकै सुरुमा ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । तर, ट्याक्सी व्यवसायीहरु यात्रुसँग एक किलोमिटरकै पाँच सय रुपैयाँ भाडा असुल्छन्। घरधनीहरु ठाउँअनुसार एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजाार लिन्छन्।

एउटा सटरको २५ हजारदेखि १८ लाखसम्म लिन्छन्। एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाखसम्म असुल्छन् । खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ।

घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौ लगानी गरेका हुन्छन्। घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं आम्दानी गर्छन् । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन्।

घरको न छ–छ महिनामा प्राधिकरण चेकजाँच गरिन्छ न घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण नै गरिन्छ। अब सरकारले घर पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी अनिवार्य पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानून बनाउनुपर्छ।

घरको वर्षमा दुई पटक प्राधिकरण चेकजाँच गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। र, अटेरी गर्ने घरधनीहरुलाई घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुहुन्न।

राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्छ। निजी प्लेट तथा भाडाको गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको हुन्छ। एउटै गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म कमाउँछन्।

तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यले पाउँदैन। भाडाको गाडीमा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व तीन दशकदेखि बढेको छैन। यता, निजी प्लेटको सवारीसाधनले राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन्।

आम्दानी चाँहि दिनहुँ पाँचदेखि तीस हजारसम्म गर्छन्। त्यसैले, अब निजी प्लेटको सवारीसाधन पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गराई अनिवार्य पञ्जीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

भाडाको गाडीजसरी यस्ता सवारीसाधनबाट पनि अब राज्यले राजस्व उठाउनुपर्छ । सरकार राजस्व उठाउन चासो देखाउँदैन । अनि व्यापारी, व्यवसायी, घरधनीहरु राज्यलाई कर तिर्दैनन्।

यता, पेन्सन, भत्ता थाप्नेहरु पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन्। अझ अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीको त महिना सुरु हुनेबित्तिकै खातामा पेन्सन आइपुग्छ । सरकारले महिनाअगावै पेन्सन हालिदिँदा राज्यलाई ठुलो घाटा हुँदै आएको छ।

सरकारले पेन्सन मात्र मासिक खर्बौ वितरण गर्ने गरेको छ। अनि त्यो रकम बैंकमा राखेर महिनाको अन्त्यमा मात्र कर्मचारीको खातामा पैन्सन हालिदिए राज्यको ढुकुटीमा मासिक करोडौं ब्याज जम्मा हुनेछ। सरकार राजस्व उठाउनतर्फ ध्यान दिदैंन, विदेशी ऋण लिनतर्फ मात्र सरकारको ध्यान केन्द्रित छ।

अहिले नै विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋण छ। यता, राष्ट्र बैंक उद्योग, कलकारखाना खोल्न कर्जा दिदैंन।

घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मात्र कर्जा लगानी गर्न भन्छ। एक कित्ता सेयर ३५ सयसम्ममा खरिदबिक्री भइरहेको छ। जग्गा आनाकै लाखदेखि करोडमा बेचबिखन भइरहेको छ। गाडी पनि लाखदेखि करोडमा बिक्री भइरहेको छ।

यसले सीमित व्यक्तिहरुलाई फाइदा भएपनि समग्र मुलुक र जनतालाई ठुलो नोक्सान भएको छ। एउटा उद्योग खोलिएमा त्यो उद्योगबाट सयौंले रोजगारी पाउँछ। सयौंको घरपरिवार चल्छ।

कामको खोजीमा विदेश जानुपर्दैन अनि राज्यले पनि राजस्व पाउँछ। तर, घरजग्गा, गाडी र सेयरको किनबेचले त सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्छ।

यसबाट न राज्यले राजस्व नै पाउँछ। त्यसैले, अब राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। घरजग्गा, गाडी र सेयरमा होइन, उद्योगधन्दा खोल्नमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

सरकारमा बसेकाहरु कर उठाउन चासो नदेखाउने, सीमित व्यक्ति, व्यापारी, व्यवसायीको हितमा काम–निर्णय गर्ने अनि सर्वसाधारण ठगिने, राज्य राजस्वविहीन हुने ? यो कतिञ्जेल ?