आम्दानी शून्य,बजेटको आकार ठूलोः झारा टार्ने पारामा सरकार

देशैभर जनताको मतबाट चुनिएर आएका ३५ हजार ९२७ जनप्रतिनिधि छन्। त्यस्तामा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि लिएर सांसदसम्म पर्छन्। यी सबैले सरकारी गाडी चढ्छन्। तलबभत्ता, बैठक भत्ता पनि लिन्छन्। सरकारले कसैलाई दुई पाङ्ग्रे त कसैलाई चार पाङ्ग्रे सवारी साधन दिएको छ।

जनप्रतिनिधिले तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने गाडी चढेका छन् । त्यो गाडीमा लाग्ने इन्धन, मर्मत खर्च, ड्राइभरको तलबलगायतका आर्थिक भार पनि सरकारले नै व्यहोर्दै आएको छ । मेयर, उपमेयर, सांसद, मन्त्रीहरुले स्वकीय सचिव राख्छन् । स्वकीय सचिवलाई पनि सरकारले नै तलब दिन्छ ।

उसले पनि सरकारबाटै गाडी पाउँछ । देशविदश घुम्ने खर्च छुट्टै छ । सरकारले दिएपनि आउने त जनताले तिरेको करबाटै हो । जनप्रतिनिधिहरुले जनताले तिरेको करबाट मासिक लाखौं रुपैयाँ लिन्छन् । अहिले एउटा वडाध्यक्षको मासिक तलब ५० हजार होला । भत्ता छुट्टै छ ।

मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको तलब हजारमा छ तर बैठक भत्ता जोड्दा लाखौं पुग्छ । बैठक बसेपिच्छे जनताले तिरेको करबाट खाजा खाइन्छ। एकातिर सरकारी कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, गाडी, वर्षमा दुई जोर पोशाक दिँदादिँदै देश खोक्रो बनिसक्यो । अर्कोतिर उनीहरुको नसकिने सेवासुविधा।

देश चलाउन आएकाहरुले आफ्नो भोटका लागि धमाधम तलबभत्ता बढाउने काम मात्र गरे । सरकारी कर्मचारीले पद र जिम्मेवारीअनुसार ३२ हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म मासिक तलब पाउँछ । भत्ता छुट्टै छ । उसले पाउने सेवासुविधाको हिसाब नै गरिएको छैन् । अहिले मुलुकमा सरकारी कर्मचारीको संख्या दशौं लाख छ ।

सुरक्षाकर्मी, निजामती सेवालगायत गरेर लाखौं कर्मचारी सरकारले पालिरहेको छ । पेन्सन खाने पनि वर्षैपिच्छे बढ्दै छन् । २२ हजारदेखि ८० हजारसम्म पेन्सन थाप्ने भूपू कर्मचारी छन् । तिनको संख्या पनि लाखौंमा छ । मासिक चार हजार भत्ता बुझ्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाखौं छन् ।

सरकारले ६८ वर्ष पुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिँदै आएको छ । एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि भत्ता दिने गरिएको छ। राज्यको दैनिक खर्च बढेको बढ्यै छ । सरकारले बैठक बसेपिच्छे भत्ता दिने भनेकाले उद्देश्यबिना बैठक बस्ने गरिएको छ । कुनै विषय नै हुँदैन्, यत्तिकै बैठक बस्छन् ।

खजा मगाउने, बैठक बसेको भनेर गफ ठोक्ने अनि राज्यलाई आर्थिक भार थप्ने काम मात्र भइरहेको छ । २० हजार छन् भने ५० पोका खाजा मगाउँछन् । खान सक्ने खायो, नसक्ने घरतिर दौडायो । जनताको सेवा गर्न राखिएका सरकारी कर्मचारी जनतालाई नै अपहेलित गर्ने खालका बने ।

जनताले खाईनखाई तिरेको करमाथि यिनीहरुले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । सरकारले दिएको तलब, भत्ता, सेवासुविधाले नपुगेर यिनीहरु खुलेआम भ्रष्टाचारमा उत्रिएका छन्।

सरकारी कार्यालयहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार मौलाएको छ । कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिदमा भ्रष्टाचार, सेवा दिएबापत घुस लिएर भ्रष्टाचार, यो क्रम विगतदेखि चलिरहेको छ ।

पाँच हजारको सामान किन्यो भने लाखको बिल बन्छ । कमिशनका लागि अनावश्यक सामान खरिद गरेर राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याइन्छ । सामानहरुको अलिकति पनि सदुपयोग छैन् । खरिद गरेर ल्याउन नपाईकन सामान बिगार्ने, घर लैजाने र पुनः खरिद गर्ने । कमिशनका निम्ति यस्तो खेल चलिरहेकै छ ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई पनि गाडी दिएको छ । तीन लाखदेखि करोडसम्मका गाडी चढ्ने सरकारी कर्मचारी छन् । छिटो कार्यालय पुगेर सेवाग्राहीलाई सेवासुविधा दिऊन् भनेर सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिएको हो । तर, सरकारको उद्देश्य एकातिर, सरकारी कर्मचारी ‘कुम्लो बोकी अर्कोतिर’ देखिएका छन् ।

सरकारी कर्मचारीलाई इन्धन, ड्राइभर पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी गाडीको सदुपयोगभन्दा धेरै दुरुपयोग भइरहेको छ । सरकारी गाडी सरकारको सम्पत्ति हो । तर, सरकारी कर्मचारीले आफ्नो निजीझैं गरेका छन्।

बिदाको दिन गाडी चढाउँछन्, इन्धनको बिल सरकारको खातामा जोडिन्छ । आफ्नो आफन्तलाई सिकाउँदा गाडी ठोक्काउँछन्, कुचाउँछन् । भर्पाइ सरकारले गर्नुपर्छ । मर्मत गर्दा पनि घुस खान्छन् । २० हजार लाग्यो भने लाखको बिल बन्छ । सरकारी कार्यालयहरुमा नयाँ नयाँ गाडीमा झार उम्रिएर बसेको छ।

जबकी गाउँघरमा एउटा एम्बुलेन्स पुग्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। सवारी साधन नहुँदा समयमा अस्पताल पुर्याउन नसकेर ज्यान गुमाएको, डोकोमा बोकेर अस्पताल लैजान परेकोलगायतका समाचारहरु आइरहेको हुन्छ । तर, सरकारको ध्यान यतातर्फ जाँदैन्। जनताले तिरेको सम्पूर्ण कर सरकारी कर्मचारीलाई पोस्न सरकार लागिपरेको छ।

जसका कारण तिनलाई मात लागेको छ । सरकारले नै जनतालाई अपहेलना गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले पोस्दापोस्दै कर्मचारी जुकाझैं मोटाएका छन् । सरकार सेवासुविधा थुपारेको थुपारै गर्छ, काम गर्नु छैन् । अनि त्यो त स्वभाविकै हो । कर्मचारीहरुलाई जति खाए नि पुग्दैन् भन्ने थुप्रै उदाहरण छन् ।

फिल्ड भिजिट भन्छन् । एकदिन यसो गएकोझैं गर्छन् अनि पाँच दिन गएको भनेर भत्ता बुझ्छन् । आधा दिनमा हल्लिँदै कार्यालय आयो । पुरा समय नबसिकन टाप कस्यो । यस्तो पाराले जनताले कसरी सहज रुपमा सेवासुविधा पाउँछन् ? अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी कुर्सीमा भेटिँदैनन्।

सामान्य कामका लागि महिनौ धाउनुपर्ने बाध्यता आम सर्वसाधारणलाई छ । कर तिर्ने पनि जनता, दुःख पाउने पनि जनता । पछिल्लो समय हरेक सरकारी कार्यालय राजनीतिक दलहरु र माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको भर्ती केन्द्र बनेको छ । ६५ हजार बढी त करारकै कर्मचारी छन्।

त्यो कर्मचारीलाई पनि जनताले पाल्नुपरेको छ। अहिले एउटा करार कर्मचारीको तलब २५ हजार बढी होला। ६५ हजारको मासिक कति हुन्छ? उपलब्धि केही छैन्, खर्च बढेको बढ्यै। करारका कर्मचारीलाई पनि सरकारी कर्मचारीझैं चाडबाड पेश्की दिनुपर्छ। सरकारी कर्मचारीको उपचार सरकारले नै गर्दै आएको छ।

सुरक्षाकर्मीलाई त खाना, पोशाक, उपचार सबै सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ। राज्यको खर्च यत्रो छ। जनताले तिरेको कर त सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधामै पुग्दैन्। अन्य विकासको खर्च कहाँबाट धानिन्छ ? सरकारले २७ खर्ब बढी विदेशी ऋण लिइसकेको छ। त्यसको सावाब्याजबापत मासिक अर्बौं रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

यता, धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। सरकारले एउटाबाट ल्याउने अर्कोलाई किस्ता तिर्ने काम गरिरहेको छ। सरकार झारा टार्ने पारामा चलिरहेको छ। मुलुकमाथि विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ। यहाँका राजनीतिक दलको लाचारितापनका कारण यो अवस्था निम्तिएको छ।

छिमेकीहरुले पनि नेपाललाई अपहेलना गरिरहेका छन्। विभिन्न बहानामा मुलुकको भूभाग मिच्न खोजिरहेका छन्। यहाँ उद्योग, कलकारखाना केही छैन्। आम्दानीको स्रोत पनि छैन्। कृषिप्रधान देश नाममा मात्र सीमित भएको छ। जमिन सकिसक्यो, उत्पादन केही छैन्। जग्गा पनि खण्डीकरण गरेर सकाइयो।

जलविद्युतको धनी भनिएको छ तर सदुपयोग छैन्। २०४६ सालपछाडि मुलुक झनझन् नाजुक बन्दै गयो। आत्मनिर्भर मुलुक परनिर्भर बन्न पुग्यो। नेपाली धमाधम विदेशिन बाध्य भए।

रोजगारी छैन्। स्वदेशमै केही गरौं भन्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन्। सरकारले अब के आधारमा देशको खर्च धान्ने ? विदेशी ऋण कसरी तिर्ने ?

सबैतिर समस्यै समस्या छ। सरकारसँग केही योजना छैन् बस् बजेटको आकार मात्र ठूलो बनाउन लागिपरेको छ। अझैपनि विकासको नारा लगाइरहेका छन्। जनतामा भ्रम छर्ने काम मात्र भइरहेको छ।