गिरीबन्धु टी-इस्टेटले हैरान ओली,रविलाई बचाउन पाए आफू पनि बच्ने दाउमा

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले उनको नामै तोकेर संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट गैर कानुनी रूपमा ऋण लिएर अपचलन गरेको आरोप लागेको छ।

त्यसैले गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय समिति बनाउनु पर्ने काँग्रेसको अडान छ। तर, सत्ता घटकको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले भने काँग्रेसले आत्महत्या नै गर्छु भनेपनि उक्त माग पूरा नहुने बताउँदै आएको छ।

काँग्रेस आफ्नो अडानबाट टसमस नभपछि सत्तारुढ दलहरू संसदीय समिति बनाउन तयार भएपनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम कुनैपनि हालतमा राख्न नहुने उनीहरूको अडान छ।

सहकारी प्रकरणमा मुख्य विवाद रहेको समितिको क्षेत्राधिकार टुंग्याउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले समितिको कार्यादेश टुङ्ग्याउन नसकेपछि उक्त काम शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मा लगाइएको छ। तर, शीर्ष नेताहरूले पनि अहिलेसम्म कार्यादेश टुंग्याउन सकेका छैनन्।

व्यक्तिको नामै तोकेर समिति बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही लचक देखिएपनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार छैनन्।

यदी, सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय समिति बने एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि सिधा असर पर्ने देखिन्छ। गत वैशाख २९ गते झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल छ।

फैसलाको पूर्णपाठपछि चौतर्फी दबावको सामना गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीमा छटपटाहट बढेको छ। ओलीको छट्पटाहट यतिसम्म बढेको छ कि उक्त निर्णय काँग्रेसले गरेको भन्दै पन्छिन खोजिरहेका छन्।

ओलीको अभिव्यक्ति पछि गलत प्रचारबाजी गरेको भन्दै काँग्रेसले आपत्तिसमेत जनाएको छ। देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका ओलीजस्तो नेताले यस्तो मिथ्या बोल्दै गलत कुरा गर्न नसुहाउने भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खण्डन गरेका छन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर समिति बने गिरीबन्धु प्रकरणको पनि संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने दबाब बढ्छ। गिरीबन्धु प्रकरणमा व्यक्तिकै नाम तोकेर समिति बने एमाले अध्यक्ष ओलीको नाम आउने निश्चित छ।

सोही कारण पनि एमाले सहकारी प्रकरणमा व्यक्तिको नामै तोकेर समिति बनाउनु नहुने पक्षमा रहेको देखिन्छ। सोही कारण एमालेका अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा साथ दिएर गिरिबन्धुमा साथ लिन लागिपरेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको दाबी छ।

गिरिबन्धु टि–इस्टेट प्रकरणमा कांग्रेस महामन्त्री शर्माको उक्त अभिव्यक्तिले एमालेका नेताहरु रुष्ट भएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपा सहितको छलफलमा एमालेले यो विषयमा आपत्ति जनाउँदै लिखित रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएको थियो।

न्यायालयदेखि प्रतिपक्षीले समेत छानबिनको माग राख्दा पनि सरकार भने गिरीबन्धुबारे छानबिन गर्न तयार देखिएको छैन। यसरी, सत्तारुढ दलहरू आ–आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा सहकारी ठगी प्रकरण अझ पेचिलो बन्दै गएको छ।