प्रचण्ड–देउवाको नयाँ रणनिति,शेखर प्रयोग गरेर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै

काठमाडौं। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले संसदबाट असार २८ गते विश्वासको मत लिएपछि अर्को सरकार गठन कसरी हुने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिन्छ।

सत्ताको पर्खाईमा रहेका दलहरु उपधारा (२) नै आकर्षित हुने दाबी गरिरहेका छन् भने कसैले उपधारा (२) मा विश्वासको मत पारित हुन नसकेमा ३ आकर्षित हुने दाबी गरिहेका छन्। यस परिस्थितिमा के छन् त भावि सम्भावना?

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले सरकार गठनबारे राखेका प्रवाधान अनुसार प्रचण्डले उपधारा २ अनुसार मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

यसरी हेर्दा प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाइसकेको अवस्थामा पदबाट राजीनामा दिनुको साटो विश्वासको मत लिने निर्णय गरे।राजीनामा वा संवैधानिक प्रावधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ।

राजीनामा बाध्यकारी नभएपनि विश्वासको मत गुमाएपछि उनले सत्ताबाट बाहिरिनु अनिवार्य नै हो। लोकतन्त्र र संविधानवादका लागि पनि उनले पदबाट बाहिरिनु स्वभाविक हो। तर, संविधानले उनलाई विश्वासको मत लिन सक्ने प्रावधान राखेका कारण उनी विश्वासको मत लिन्छु भन्न स्वतन्त्र छन्। तर, सत्ताको पर्खाईमा रहेका दल र नेताहरु राजीनामाको रटानबाट पछि हट्न सकेका छैनन्,भने सरकार गठन उपधारा २ अनुसार गर्ने दुई दलको सहमति जुटेको दाबी गरिरहेका छन्।

सत्तारुढ दलहरुले राजीनामाको रटान लगाएपनि माग्नवित्तिकै राजीनामा किन दिने? विश्वासको मत लिन्छु भन्न नपाइने हो ? माओवादी केन्द्रले अहिले यो प्रश्न गरिरहेको छ। संवैधानिक र कानूनी ढंगले माओवादी केन्द्रले गरिराखेको कुरा पनि तर्क र कानूनभन्दा बाहिर छैन्।

त्यसोत, सत्ता नेतृत्वको पर्खाईभन्दा पनि उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ कि भन्ने डर कांग्रेस–एमालेभित्र छ। यहि डरकाबीचमा संविधानको उपधारा ३ बाट सरकार बन्ने विश्वास माओवादी केन्द्रमा देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि यहि दाबी दोहो¥याइरहेका छन्।

माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नियतमा खोट नभएको दाबी गरिरहेको छ।

कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसले सिर्जना गरेको स्थितिले पनि कांग्रेसमा तरङ्ग फैलिसकेको छ। यद्यपी उपधारा २ कि ३ भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान नगरेसम्म खुल्ने विषय भने होइन्।

सरकार गठनमा दलको दाबी

सरकार गठन गर्ने विषय दलले सहमति र मनोकांक्षामा हुने वा संविधानको प्रावधान ? यो मुख्य प्रश्न हो। संविधानले निर्दिष्ट गरेको उपायअनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने तथ्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आफैले गरेको अभ्यासबाट प्रष्ट हुन्छ।

तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि ओलिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम सरकार गठन गरेकोदेखि विपक्षीसँग बहुमत हुँदा उपधारा ५ मा पनि अदालतले पु¥याइदिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको धेरै लामो समय भएको छैन्।

यस्तो अभ्यासलाई हेर्दा संविधानमाथि दलहरुले बलजफ्ति गर्ने र अदालती विषय बनिसकेपछि त्यसमा निर्क्यौल हुने गरेको देखिन्छ। तर, अहिले उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा अन्य विकल्पमा जाने वा फेरि उपधारा २ मै कायम रहने भन्ने विवाद राष्ट्रपतिको कदमपछि मात्रै थाहा हुनेछ।

राष्ट्रपतिमा निर्भरता

राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा संविधानको कुन उपधारा आकर्षित गर्छन भन्ने विषय चासोमा छ। कानूनविद्हरुको धारणा समेत समान नदेखिएको बेला राष्ट्रपतिले व्यापक परामर्श र छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा धेरैले गरेको पाइन्छ। विश्वासको मत नपाउने निश्चित हुँदाहुँदै पनि त्यहि बाटोमा हिड्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा पनि उपधारा ३ आकर्षित हुने अपेक्षा रहेको बताइन्छ।

यस्तो भएमा केपी ओली नभई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। यतिभएमात्रै पनि प्रचण्डले जितको महशुस गर्ने ठानिएको छ । उसोतः सरकार गठनका लागि विवेक लगाउने काम राष्ट्रपतिको भएको विषय संसदमै नउठेको भने होइन्।

राष्ट्रपतिले अप्ठ्यारो पर्ने देखिए सल्लाह लिन भने सक्नेछन्। महान्यायधिवक्ताको कार्यालयदेखि आफ्नै कानूनी सल्लाहकार,संविधानविद् लगायतसँग सल्लाह लिनसक्नेछन भने सर्वोच्चदेखि नेपाल बारसँग समेत उनले राय माग्न सक्ने स्थिति छ। यस्तोमा राष्ट्रपतिले कस्तो कदम चाल्छन भन्ने विषयले थप कुरा प्रष्ट हनेछ।