प्रचण्डलाई जनार्दन र नारायणकाजीकै दबाब,सत्ता गुमेपछि जनता सम्झिदै माओवादी

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा माओवादी अब सशक्त रुपमा जनतामा जाने निश्कर्षमा पुगेको छ। काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकको सार पनि यही हो। अधिकांश नेताहरु सत्ताको गुलियोमा अब भुल्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्। के माओवादीले सुध्रिने छाँट देखाएकै हो त।

सत्ताको सुखसयलमा मस्त माओवादी प्रतिपक्षी बनेपछि मस्त निद्राबाट झल्यास्स ब्युँझिएको छ। अर्थात तीन दिनसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकले अब सत्ताको गुलियोमा नभुली जनतामा गएर संगठन तिखार्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ।

अर्थात अधिकांश पदाधिकारीहरुले सत्ताच्युत भएपछि माओवादीलाई पार्टीको काम गर्ने र प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने ठूलो अवसर भएको धारणा राखेका छन्। तर, यसबीचमा शीर्ष नेताहरु नै नेतृत्वप्रति आक्रामक पनि देखिन्थे।

किनभने सत्ताको चास्नीमा डुबेका बेला जति सुझाव दिए पनि नेतृत्वले नमान्ने परिपाटीका कारण सुझाव दिनसमेत मन लाग्न छोडिसकेकोसम्म उनीहरुले भन्न भ्याएका थिए।

अर्थात अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदाधिकारीहरुलाई दिल खोलेर बोल्न समय दिए पनि त्यति उत्साह नदेखिएको नेताहरु बताउँछन्। तर, समग्र बैठकले विगतका गल्ती सच्याउँदै जनतामा जानुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ।

माओवादी अहिले केन्द्रबाट मात्र होइन। बागमती र कर्णाली प्रदेशबाट पनि सात वर्षपछि सत्ता बाहिर हुत्तिएको छ। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेकै बेला पनि विशेष रुपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। तर, सत्तामा रहेका बेला गरिएका कामहरुको जस माओवादीले लिन सकेन।

अहिले पनि संविधान संशोधन र समानुपातिक समावेशीतामा प्रश्न उठाउँदै फेरि जनतामा जाने ठूलो मौका माओवादीलाई मिलेको छ। तर विगत हेर्ने हो भने माओवादी यसको पनि सदुपयोग गर्न नसक्ने देखिन्छ। किनभने, अहिले संकटको घेरा नै प्रचण्ड वरिपरि छ।

कुनै समयका प्रचण्ड यस्ता थिए– जतिबेला उनले सिठ्ठी फुकेकै भरमा लाखौँ जनता सडकमा आउन सक्थे। तर अहिले सारथिहरुकै साथ प्रचण्डलाई छैन। अब प्रचण्ड पथ वा प्रचण्ड ब्रान्डले मात्रै पार्टी चल्न नसक्ने निश्कर्षमा नेताहरु पुगिसकेका छन्। समाजवादी मोर्चामार्फत बार्गेनिङ पावर बढाउन खोजे पनि उपेन्द्र यादवले पत्याएनन्।

माधव प्रतिपक्षीका सारथि मात्रै बनेका छन्। विप्लवलाई माओवादीमै ल्याएर महासचिव बनाउन खोजिए पनि जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन लगायत भड्किने निश्चित छ।

नारायणकाजी श्रेष्ठले त आफू अध्यक्षका लागि काबिल रहेकोसम्म सार्वजनिक मञ्चमै बताइसकेका छन्। यो परिस्थितिले केही झस्किए जस्तो देखिएका प्रचण्डले पनि आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्ने उद्देश्यले अघि बढ्नुपर्ने घोषणा गर्ने हिम्मत गरेका छन्।

प्रचण्ड आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संक्रमण्कालीन न्याय र शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम टुंग्याउन चाहन्थे। तर अहिले दुई तिहाइको एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यो काम टुंग्याउने चरणमा पुगेको छ।

त्यसमाथि समितिको छलफलको जिम्मा जनार्दन शर्माले पाएका छन्। पार्टीमा विद्रोहकै तयारीसम्मको चर्चा चलेका जनार्दनलाई समातेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने तयारीमा सरकार रहँदा व्यक्तिगत रुपमा शर्माका लागि अवसर र प्रचण्डका लागि संकट पनि हो।

पार्टी पदाधिकारीहरु चक्रपाणि खनाल, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, राम कार्की लगायतले सरकारमा गएकै कारण माओवादी यो अवस्थामा आइपुगेको, आलोपालो कांग्रेस र एमालेसँग किन मिलियो र किन बाहिरियो भन्नेबारेको जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा एक–एक कमजोरीको हिसाब गर्नुपर्ने बताएका थिए।

यतिमात्र नभई प्रचण्डले नै चार दशकदेखि पार्टीको नेतृत्व सम्होलेकोमा समेत प्रश्न उठेको छ। तर, प्रचण्डले यत्तिका प्रश्नको सामना कति महिनासम्म गर्न सक्लान् ? र कति शक्ति संगठनमा थप्न सक्लान् ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ।

अस्थिरताको पर्याय बनेका प्रचण्ड सत्ता र शक्तिको भोको रहेको तथ्य पुष्टि भइसकेको छ। अहिले पनि कांग्रेस–एमाले समीकरण लामो समय नजाने र माओवादीलाई पनि सरकारमा जाने अवसर आउने बाटो कुरेर बसिरहेको देखिन्छ।

त्यसमाथि प्रतिपक्षमा हुँदा मिसन–०८४ चलाउने र सरकारमा जानेबित्तिकै जनता बिर्सिने माओवादीको चरित्र पुरानै हो। अहिले पनि यो सरकार ६ महिनाभन्दा बढी टिक्न नसक्ने विश्लेषण माओवादीको छ। अब प्रश्न उब्जिन्छ– यही ६ महिनाको समय कटाउन माओवादीले जनता सम्झदै छ वा साँच्चे सुध्रने चेष्टा पनि गरेकाे त्याे भने प्रश्नकाे विषय बनेकाे छ ?