कुलमान बर्खास्तीको तयारी गर्दै ओली,विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको बक्यौता विवाद के होल ?

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीको विवादका कारण कोपभाजनमा परेका कुलमान घिसिङ सरकारबाट बर्खास्तीमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

उद्योगीको पक्षमा दृढ उभिएको सरकार र विद्युत बक्यौता उठाएरै छाड्ने भन्दै अड्डी कसिरहेका कुलमानबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ। तर, सरकार किन नाफामा गइरहेको विद्युत प्राधिकरणलाई ओरालो यात्रामा लैजाने प्रयत्नमा तल्लिन बनेको छ त ? यो रहस्यको विषय बनेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले खतरा पैदा गरिदिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत बक्यौता विवाद चलिरहेको छ।

उद्योगीहरु प्राधिकणले पठाएको बिलअनुसारको रकम तिर्न सक्दैनौं भनिरहेक छन् भने प्राधिकरण अदालतको फैसला, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विद्युत नियमन बोर्डको निर्णय लगायतलाई देखएर बक्यौता उठाएरै छाड्ने अडानमा छ।

यस्तोमा विभिन्न संसदीय समितिमा प्रश्नको सामना गरिरहेका कुलमानले समितिको सहयोग पनि मागिरहेका छन् भने विद्युत बक्यौता उठाउनैपर्ने बताइरहेका छन्।

कुलमानले उद्योगीले विद्युत बक्यौता विवाद झिक्न खोजेको प्रष्ट पार्दै बिलमा चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने व्यवस्थाको स्मरण समेत गराएका छन्। यस्तो हुँदा पशुपति मुराराकाबाहेकका कोहि पनि उद्योगी नआएको तर विवाद झिकिरहेको बताए।

कुलनामले यस्तो दाबी गरेपनि सरकारको साथ पाउने सम्भावना भने कम देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली,ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायतले कुलमानको विरोध मात्रै गरिरहेका छैनन्, अनावश्यक अड्डी कसेर विवाद निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।

उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकमको प्रमाण बिना विद्युत प्राधिकरणले दुःख दिने काम गरेको गुनासो गरेका छन्। प्राधिकरणले उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको टिओडी मिटर सहितको प्रमाण दिए रकम तिर्न तयार रहेको पनि बताइरहेका छन्।

संसदीय समितिमा पनि सांसदहरुले अनेक प्रश्न गर्ने र पक्ष विपक्षमा दलीय आबद्धताको आधारमा कुलमानमाथि तिखो प्रहार गरिरहेका छन्।

कुलमान बर्खास्तीको संघारमा 

उद्योगीले सरकार गुहार्ने काम पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छन्। सरकार गुहार्ने काम मात्रै नभई अदालत समेत पुगेका उद्योगीलाई अदालतले उनीहरुको पक्षमा फैसला नदिएपछि अनेक उपाय खोजेर बक्यौता नतिर्ने र कुलनामलाई नै बर्खास्ती गराउने पक्षमा दृढ देखिएको आरोप लागिरहेको छ।

नेपालमा सरकार फेरबदल विचौलियाले नै गर्न सक्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले खुलेआम सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएको अवस्थामा के कुलमान पनि यस्तै चपेटोमा पर्लान रु प्रश्न र शंका भने व्यापक बनिरहेको छ।

कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीको विवाद लम्ब्याउन प्रयास गर्न खोजेको भन्दै सरकारले उनलाई प्राधिकरण नेतृत्वबाट बाहिरिन बाध्य पार्न खोजिरहेको देखिन्छ। तर, कुलमानको पक्षमा ठूलो जनमत रहेकाले सरकार तत्काल निर्णय गर्न सक्ने स्थितिमा नपुगेको देखिन्छ। तर, विद्युत प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई फरक मत राखेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ भने उनीहरुलाई कारबाही गर्ने अन्तिम तयारी देखिन्छ।

उसोतः कुलमानमाथिको कारबाहीमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस पनि सहमत बनिसकेको र कारबाहीको तयारी चलिरहेको बताइन्छ।