ओलीको पेलानले कुलमानको पद नै खतरामा, उद्योगीको संरक्षण गर्दै बक्यौता नै नतिराउने मुडमा सरकार

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको विजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने निर्णय गरेको थियो।

यही निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुमा विजुली काटिदिएका थिए। प्राधिकरणका अनुसार ती उद्योगहरुबाट ६ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई कुलमानले कार्यान्वयन गरेको विषयमा उद्योगीहरु भने आक्रोशित भएका थिए।यही विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि नै विवाद चुलिदै आएको थियो।

सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यो सँगै विद्युत काटिएका उद्योगहरुमा लाइन जोड्न कुलमानलाई प्रधामन्त्री ओलीले ठाडो निर्देशन दिएका थिए। तर कुलमानले निर्देशनमाथि अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘फायर’ भए।

अरबौँ, बक्यौता बाँकी रहँदै विजुली जोड्न नसकिने अडानमा रहेका कुलमानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार दबाब दिएपछि उद्योगमा विद्युत जोड्न बाध्य भएका थिए। कुलमानलाई उर्जामन्त्री स्वयमले पनि विद्युत जोड्न सकेसम्मको दवाव दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि उद्योगमा विद्युत जोड्न सुरुकै दिनदेखि ताकेता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै ओलीले प्रधाधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ, उर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगीहरुलाई वालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए। तर पनि बाँकी रकम नउठिन्जेलसम्म विद्युत जोड्ने विषयमा कुलमान टसमस भएका थिएनन्। तर सरकारबाट ‘किक आउट’हुनेसम्मकै अवस्था सृजना भएपछि कुलमानले उद्योगहरुमा विद्युत जोडिदिन बाध्य भएका थिए।

बक्यौताको विषयमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणबाट प्रयोग नै नभएको विद्युतको विल पठाइएको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर कुलमान भने यसको प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।

यस विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उद्योगीहरुको प्रलोभन र प्रभावमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली स्वयम भने कुलमान घिसिङतिरै औँला देखाउने गरेका छन्। ओली कुलमानले भ्रष्ट्राचार गर्ने नियतले नै अनावश्यक र असान्दर्भिक विद्युत महसुल उठाउन खोजेको भाष्य स्थापित गर्न खोजीरहेका छन्।

उता उद्योगीहरुले पनि आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको बिल प्राधिकरणले पठाएको भन्दै टाइम्स अफ डे (टीओडी) देखाउन माग गरिरहेका छन्। विद्युत महसुलको विवाद समाधानको विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तरर्गनको लेखा समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग (टीओडी) मिटरको तथ्यांक मागेको छ।

उता उद्योगीहरुले पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकमको प्रमाणबिना विद्युत प्राधिकरणले अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै समितिमै वयान दिइरहेका छन्। उद्योगहरुले विद्युत प्रयोग गरेको (टिओडी) मिटर सहितको प्रमाण दिए, रकम तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन्। साथै उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्राधिकरणले हचुवाको भरमा प्रिमियमसहित बिल काटेको आरोप लगाइरहेका छन्।

तर, उता कुलमान घिसिङले भने डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु नै भएको जवाफ दिइरहेका छन्। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नभएको भनेपनि व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म प्राधिकरणमा पुनरावेदन नगरेको बताएका हुन्।

यदी व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझे प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने सुविधा छ। कुलमानले भर्खरै जोडिएका उद्योगहरुले बाँकी बक्यौता नतिरे ६० दिनपछि विद्युत काटिनेपनि चेतावनी दिइरहेका छन्।

प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको विवाद नयाँ होइन। तर बक्यौताको विषयमा प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको मत फरक फरक रहेकाले समस्या बल्झिएको हो। यो समस्या समाधानका लागि सरकारलेसमेत चासो देखाइरहेको छ। तर सरकार नै उद्योगीहरुको प्रभावमा परेको समेत चर्चा हुने गरेका छन्।

यो विषय राजनीतिकरण हुँदा समस्या सुल्झिनेभन्दा पनि बल्झिने अवस्थामा देखिन्छ। सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता बाँकी रहँदै विद्युत जडान गर्न निर्देशन दिएको छ भने, प्राधिरकण सरकारको निर्देशनलाई अनुचित भनिरहेको छ।

यो अवस्थामा प्राधिकरण र सरकारबीच नै द्वन्द्वा भइरहेको हो। बाँकी बक्यौता हरहालत उठाउने अडानसहित सरकारलाई नै चुनौति दिइरहेका कुलमानको पद समेत धरापमा पुगेको चर्चा भइरहेका छन्।

त्यस्तै प्रधामन्त्री ओलीको यही रबैया कायम रहे बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यापारीको संरक्षण गर्दै जाने र राज्यलाइ अर्बाैंको घाटामा पुर्याउने नियत स्पष्ट देखिएकाे छ। र राज्यलाइ अर्बाैं घाटा लगाउने जाेसुकै भएपनि कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण गरिनुले कानुनी राज्यकाे उपहास गरिएकाे देखिन्छ। बेलैमा सचेत नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्ने बेला सृजना भएकाे छ।