सत्ता गठबन्धनमा हलचल: भ्रष्टचारी जोगाउन ५ वर्षे हदम्याद ल्याउदै ओली, कांग्रेसको असहमति

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासनका ठूला ठूला कुरा गरेर भ्रष्टचारी जोगाउने ५ वर्षे हदम्याद लाग्ने विधेयक पास गर्न लागि परेका छन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ओलीले ५ वर्षे हदम्याद अगाडि बढाउन खोजेपछि नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले विरोध गर्न थालेका छन्। काँग्रेस र एमाले भ्रष्टाचारी जोगाउन मिलेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला ५ बर्षे हदम्याद लागु गर्न ओली कम्मर कसेर लागेका छन् भने काँग्रेसले त्यो कुनै पनि हालतमा लागु गर्न नसकिने संकेत गरिसकेको छ।

संसदका सबैभन्दा ठूला दुइ दलले अहिले जे चायो त्यही गर्न सक्ने अवस्थामा भएपनि तत्कालै सबै कुरा गरिहाल्ने अवस्था भने छैन भ्रष्टहरूलाइ संरक्षण गर्न बनेको सरकार भनेर आलोचना भइरहेको बेला ओलीले अगाडि सारेको विधेयक कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था भने देखिदैन।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाइएको छलफलमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनका लागि ५ वर्षे (समयसीमा) हदम्याद राख्ने नसकिने संकेत गरिसकेका छन्।

यो विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकाल (६ माघ २०७६) मा संसदमा दर्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही दिन ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए।

दुवै विधेयकमा ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रस्तावित व्यवस्था छ। जबकी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था छैन। ऐनको दफा ४५ मा अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ।

कांग्रेसले ५ वर्षे हदम्याद राख्न नहुने मत राखेको छ। तर राष्ट्रिय सभाले २७ चैत २०७९ मा बहुमतले पारित गरेको दुबै विधेयकमा पनि ५ वर्षे हदम्याद कायम छ।

राष्ट्रियसभाबाट पास भएर आएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिले थालेको छलफलको सुरु गरेकै दिन कांग्रेस सांसदहरुले ५ वर्षे हदम्यादबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले (प्रचलित ऐन) मा जतिबेला पनि भ्रष्टाचारको छानबिन हुनसक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गरे। अहिले भ्रष्टाचार भएको थाहा भएको पाँच वर्षभित्र छानबिन भए भयो,अन्यथा नगर्ने भन्ने ढंगले आएको छ,उनले भने। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने यस्तो हदम्याद राख्ने विषय उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उनको प्रश्न छ।

‘प्रचलित कानुनलाई अझ स्पष्ट गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य हो भने यस (भ्रष्टाचारमा छानबिनका लागि पाँच वर्षे हदम्याद) ले त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सक्ला कि नसक्ला? सांसद बडूको प्रश्न छ।

कांग्रेसकै सांसद हृदयराम थानी भ्रष्टाचार मुद्दामा समयाअवधि किटान गर्ने विषयलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए।भ्रष्टाचार छानबिनको वर्ष किटान गरिएको छ। यो पछि छलफलको विषय होला,थानीले राज्य व्यवस्था समितिमा भने,तर यो कति उपयुक्त होला ? प्रधानमन्त्रीको हेक्का रहिरहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ।

भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओली हदम्यादबारे भने मौन बसे। कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार राज्य व्यवस्थाले विधेयकमाथि छलफल थाल्नु अगाडि समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरुले आन्तरिक छलफल गरेका थिए। त्यही छलफलकै आधारमा कांग्रेसका सांसदहरुले राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि हदम्याद राख्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिने संकेत गरेका हुन्।

‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने प्रस्तावको पक्षमा नरहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई नै दिइएको छ। सायद यसअनुसार गठबन्धनमा छलफल हुन्छ’ कांग्रेसका एक नेताले भने।

नेताहरूका अनुसार सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनका लागि हदम्याद नलाग्ने गरी विधेयक पास गर्ने जिम्मेवारी समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई दिइएको छ।

एक नेताका अनुसार हद म्यादबारे खुला छलफल गर्ने तयारी छ। ठूला पार्टीहरुले भ्रष्टाचारका मुद्दा मिलाउन सरकार बनाए भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ। यस्तो बेला छानबिनमा पाँच वर्षे हदम्याद राखेर जाने कल्पना गर्न सकिन्छ ? ती नेता भन्छन्,सहमतिमै विधेयक अगाडि बढाउने जिम्मेवारीसभापतिलाई दिइएको छ। सहमति नभए मुद्दा मिल्नेहरु मिल्न सक्छन्।

सभापति खतिवडा भने विधेयकमाथि सबै दलका बीचमा खुला छलफल हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। आजबाट दफावार छलफलमा प्रवेश गरेका छौं। अब विधेयकका विषयवस्तुबारे गम्भीर छलफल हुन्छ र समितिले उपयुक्त निर्णय लिन्छ,कांग्रेस सांसद समेत रहेका सभापति खतिवडाले भने। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै किसिमका भ्रष्टाचार रोकथाम, नियन्त्रण र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतामा सरकार दृढ रहेको बताए पनि भ्रष्टचार गर्नेलाइ ५ बर्षे हदम्याद ल्याउन खाेज्जुले उनि माथि थप प्रश्नहरू उव्जिएका छन्। सुशासनका कुरा गरेर भ्रष्टचारीलाइ जाेगाउन खाेज्नुले प्रधानमन्त्री आफै भ्रष्टचारी भएकाे पुष्टि गरिरहेका छन्।