मिसन ०८४ ले जनतालाई मर्का, देशको विकास गर्नु भन्दा मिसनमै व्यस्त छन् नेता ?

काठमाडौं। नयाँ पुराना दलहरुले मिसन ८४ को नारा लिएर जनतालाई प्रभाव पार्न थालेको ०७९ सालको आम निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएदेखि नै हो। खासगरी मत परिणाम आएलगत्तै रास्वपाले मिसन ८४ को नारा लिएर कार्यक्रम गर्दै आएको थियो। तर पछि यो नारालाई सबै दलहरुले साझा बनाए।

नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७९ को निर्वाचनमै एक्लै बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने दावी गर्दै आए पनि त्यो तत्काल सम्भव थिएन। तर एमालेले एकल बहुमत ल्याउन नसकेपछि ओलीले मिसन ८४ को नारा बनाउँदै आएका छन्। त्यसयता सत्तामा रहँदा होस् वा बाहिर रहँदा काँग्रेस तथा माओवादीले पनि यही नारालाई बोक्दै आइरहेका छन्।

विशेषगरी एकल र सहज सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर काँग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाले मिसन ८४ को नारा लिएका छन्। यसका लागि यी सबैजसो दलहरुले भित्रि तयारी गरिरहेका छन्। सर्वप्रथम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले नै यो अभियान सुरु गरेको थियो।

पार्टी स्थापनमा भएलगत्तै निर्वाचनको सामना गरेको रास्वपाले अनपेक्षित मत प्राप्त गरेपछि हौसिएको छ। रास्वपाले अन्य दलहरुको चरित्रमा प्रश्न उठाउँदै आउँदो निर्वाचनामा एकलौटी सरकार बनाउने दावी गरिरहेको छ।

पछिल्ला उपनिर्वाचनहरुमा हार र जित दुवै व्यहोरेको रास्वपा अहिले संगठन विस्तारमा लागि परेको छ। इलाम–२ को उपनिर्वाचनमा अप्रत्यशित हार व्यहोरेको रास्वपा अहिले गम्भीर समीक्षासहित आउँदो निर्वाचनमा एकलै बहुमत ल्याउने लक्ष्यमा राखेको छ।

त्यस्तै नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ०७९ कै आम निर्वाचनमा आफ्नो दलले एक्लै बहुमत ल्याउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। तर निर्वाचन परिणामले एमालेलाई दोस्रो स्थानमा खुम्च्याइदियो। त्यसपछि अध्यक्ष ओली पनि मिसन ८४ को नारा लगाइरहेका छन्। अहिले उनी काँग्रेसँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सरकारको नेतृत्व आफ्नै हातमा भएपनि सहमति अनुसार दुई वर्षपछि उनले काँग्रेसलाई सत्ता सुम्पनुपर्ने छ। यही कारण पनि उनी अहिले भित्री रुपमा मिसन ८४ को अभियानमा छन्।

एमालेको आन्तरिक पार्टी व्यवस्थापन र गतिविधिले मिसन ८४ लाई नै लक्षित गरेको देखिन्छ। अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि मात्रै पार्टीको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको थियो। त्यस लगत्तै उनले अन्तर पार्टी निर्देशन ९अपानि० जारी गरे।

जसमा पार्टीलाई बलियो र निर्णायक शक्तिका रूपमा सुदृढ गर्ने उद्देश्य र संगठन सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरणको कार्ययोजना अघि सारिएको छ। त्यस्तै ओलीले आउँदो आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेगरी अघि बढ्न पनि पार्टी पङ्तिलाई निर्देश गरिरहेका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेपनि ओलीले पार्टीलाई चलायमान र शक्तिशाली बनाउने गतिविधि गरिरहेको देखिन्छ। एमालेले यसअघि पार्टीको अभियान स्वरुप पहाडी राजमार्गको यात्रा देखि मिसन ग्रास रुटसम्म संचालन गरेको थियो।

त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसले पनि आगामी निर्वाचनबाट एकल बुहमत ल्याउने र सरकार निर्माणको सामार्थ्य बनाउने दाउमा रहेको छ। काँग्रेसले महासमिति बैठकमा अबको निर्वाचनमा कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्ने र एक्लैले एकल सरकार बनाउने उदेश्य लिएको छ।

यही उदेश्य प्राप्तिका लागि काँग्रेस हाल संगठनात्मक सुधारको अभियान चलाउने निश्र्षमा पुगेको छ। भर्खरै बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकमा सय दिने संगठनात्मक अभियान भदौ १५ देखि मंसिर २५ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रश्ताव प्रस्तुत भइसकेको छ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले पनि अब प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने र आउँदो निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने मनशाय बनाइसकेको छ। माओवादीको पादाधिकारी बैठकले यसअघि नै अब जनताको समस्य बुझ्न पार्टी पङ्तिलाई देशैभर खटाउने निर्णय गरेको छ। यसपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयम पार्टीको गतिविधिमा सक्रिय बनेका छन्।

प्रचण्डले ८४ सालको निर्वाचन अघि प्रधानमन्त्री अब कुनै पनि हालतमा नबन्ने उद्घोष गरिसकेका छन्। बरु निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने उनको चाहना छ।

यसरी काँग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाजस्ता प्रमुख चार दलले आउँदो निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने उदेश्यका साथ मिसन ८४ को घोषित–अघोषित अभियान चलाइरहेका छन्।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सरकारकै नेतृत्व गरिरहे पनि पार्टीलाई सशक्त बनाउन अझ बढी सत्रियता देखाइरहेका छन्। उनी काँग्रेसँगको समझदारी अनुसार निश्चित अवधिमा सरकारको नेतृत्व पनि छाडिदिने मुडमा छन्।

यसरी सबै दलहरुले मुलुकको वर्तमान समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर भावी निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरु गरिरहँदा उनीहरुले निर्वाचनमा कस्तो नतिजा प्राप्त गर्छन।

त्यो भने अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। तर अब जनताले पुरानो पार्टी वा नयाँ जोसुकै भएपनि कामको आधारमा भोट दिने अवस्थामा पुगेका छन्। अझै पनि राजनितिक दलका नेताहरूले जनता रिजाउने काम गरेको देखिदैन भने यही अवस्था रहिरहे पुराना राजनितिक दलहरूलाइ ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ।