सत्ता गठबन्धनमा हलचल आउदै: काँग्रेस भित्र गगन हाबी हुँदै,खड्का र शर्माको प्रतिवेदन नै संसोधन

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका नेताहरूबीच सानेपामा बाझाबाझ भएको खुलासा गरिएको छ। महासमिति बैठकका प्रतिवेदन पारित गर्ने बिषयमा देउवा र शेखर, गगन पक्षका नेताहरूबीच केही भनाभन भएकाे जनाइएकाे छ।

त्यस्तै महासमिति बैठकका प्रतिवेदन पारित गर्न अनुकूल समय कुरेको कांग्रेसले छलफल सुरू गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन संसोधन सहित प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्का महामन्त्री गगन थापाको प्रतिवेदन हुबहु प्रस्तुत भएको छ। योसँगै चुनावमा एक्लै सहभागि हुने निर्णय कांग्रेसले अनुमोदन गर्ने बुझिन्छ।

कांग्रेसले गत फागुनमा महासमिति बैठकले पारित गरेका प्रतिवेदनहरुको पोको पाँच महिनापछि खोलेको छ। बुधबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति,महामन्त्रीद्वय गगन थापाको सांगठनिक र विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल सुरु भएको थियोछ।

महामन्त्री थापाको प्रतिवेदन हुबहु प्रस्तुत हुँदा उपसभापति खड्का र महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदन भने परिमार्जन गरिएको छ। उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा माओवादी चिढ्याउने शब्दावलीहरु हटाइएको छ। खड्काले माओवादी जनयुद्धलाई ‘कथित, अनावश्यक र विध्वंशकारी’ भनेका थिए। त्यसबेला माओवादी एमालेसँग मिल्नुमध्येको एक कारण यो पनि थियो। यसमा परिमार्जन गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विकासे योजना तहसनहस भएको आशय मात्रै उल्लेख गरिएको छ।

महामन्त्री शर्माले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा सत्ता समीकरण अनुकूल संशोधन गरेका छन्। माओवादीसँग सहकार्यमा हुँदा सरकार जोगाउन गठबन्धनबारे उपयुक्त समयमा निर्णय लिनुपर्ने बताएका शर्माले माओवादीसँग सम्बन्ध टुटेपछि भने चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका छन्।

संशोधित प्रतिवेदनमा शर्माले गठबन्धनकै कारण कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको स्वीकार गरे पनि गठबन्धन गरेर चुनावमा जानु र मत माग्नु उपयुक्त नभएको निष्कर्ष बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्।

अर्थात, अर्का महामन्त्री थापाकै बाटोमा शर्मा पुग्दा देशको राजनीति पनि थापाकै बाटोमा अघि बढ्ने देखिएको छ। गत फागुनमै चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा रहेका महामन्त्री थापाको प्रतिवेदन भने हुबहु प्रस्तुत भएको छ।

उनले चनावमा गठबन्धन नगर्ने घोषणा गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। गगनले महासमितिमै गठबन्धन गर्न नहुने शब्दावली प्रयोग गर्दा २० वर्ष सँगै जाने भन्दै कसम खाएको माओवादी झस्किएर ११ दिनमै कांग्रेससँगको सहकार्यमा पूर्णविराम लगाउन बाध्य बनेको थियो। कच्चा राजनीतिक हर्कत देखाएको भन्दै पार्टीमै आलोचित बनेका थापामाथि सरकार ढल्नुको दोष पनि थोपरिएको थियो।

उनका पक्षधरले भने यो प्रस्तावले नेता कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने बताएका थिए। तर, यसपटक भने गगन आफ्नो कदममा सफल हुने देखिएका छन्। किन कि पछिल्लो सरकारले पनि आगामी निर्वाचनमा एक्ला–एक्लै चुनाव लड्नुपर्नेदेखि दुई दलीय पद्धतिमा देशलाई लैजान गृहकार्य समेत सुरु गरिसकेको छ।

स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै चुनावमा गठबन्धन गर्न नपाइने व्यवस्था नै गर्नेसम्मको निचोडमा सरकार पनि पुगेको छ।अर्थात अब गगनकै लाइनमा पार्टीमात्र नभई सरकार पनि पुग्दैछ।

आफूलाई समस्या पर्दा बैठक लाइभ गराएका सभापति देउवाले यसपटक भने आलोचनाको बाढी आउने देखेपछि बैठक लाइभ गराएनन्। बैठकमा नेताहरु संविधान संशोधनदेखि, हिन्दु राष्ट्र, पार्टीका समसामयीक बिषयबस्तु र पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएका बिबादबारे खरो रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।

गुरु बरालले संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन्। बंगलादेशको संकटलाई नेपालसँग दाज्न खोजिएको भन्दै यसलाई खण्डन गर्नुपर्ने आवाज पनि कांग्रेस बैठकमा उठेको छ।

शंकर भण्डारीले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा संविधान संशोधनको आवाज उठाएका छन्। यसबाहेक गुण्डाहरुलाई मन्त्री बनाइएको,विवादित पात्रलाई पनि पुरस्कृत गरिँदा समावेशिताको प्रश्न पनि पार्टीमा उठेको छ। जुन विषय सार्वजनिक रुपमासमेत उठ्ने गरेको थियो।

बहुमतको दबदबा र अस्तित्वको लडाईं समय–समयमा उत्कर्षमा पुग्ने गरेको कांग्रेसमा एक समूह महाधिवेशन केन्द्रित तयारीमै जुटिसकेको छ। शेखर कोइराला लगायत नेताहरु घरदैलोमै जान सुरु गरिसकेका बेला कांग्रेसले संस्थागत रुपमै भदौ १५ देखि मंसिर १५ गतेसम्म १०० दिने सांगठनिक अभियान चलाउने भएको छ।

समसामयिक राजनीतिक बिषयमा समीक्षा गर्नु स्वभाविक भए पनि आगामी चुनावमा कसरी जाने भन्नेबारे आफू अनुकूलको समय मिलेको देखिन्छ। १४ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व मात्रै चुनेको कांग्रेसले महासमितिलाई नीति महाधिवेशनकै रुपमा लिएको थियो। १५ औँ महाधिवेशन आउने समय नजिकिँदा पनि नीति नटुंग्याएको कांग्रेसलाई सबै तिरबाट अहिले भने अनुकूल समय मिलेको देखिन्छ।

मिसन ०८४ मा रहेको काँग्रेसले त्यो भन्दा अगाडि के जनताका समस्या समाधान गर्न तिर लाग्ला त भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ।अहिले देखिनै मिसनमा रहेका राजनितिक दलहरूले आफु निर्वाचन जितेर सत्तामा जाने बाहेक अरू केही देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने भने देखिदैन।अझै निर्वाचन आउन ३ ४ बर्ष बाँकी रहदा पनि मिसन भनेर जनतालाइ ठग्ने बाहेक अरू केही पनि हुन नसक्ने जनताहरूले नै बताउने गरेका छन्।