प्रचण्डसँग जनार्दशनको कडा टक्कर,माओवादी विघटनको बाटोमा: ओली–देउवाले टिआरसी खोसेपछि प्रचण्ड संकटमा
आर.एस. महतारा
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिघटनको बाटोमा जाने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बैठकमा व्यापक आलोचना भएपछि अब नेतृत्वकाे विकल्प खोजी भएको हो कि भन्ने बहस सुरू हुन थालेको छ। त्यस्तै बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्यहरूले नेतृत्वको विकल्प खोज्नु पर्ने बेला भएको भन्ने धारणा राख्नेपछि प्रचण्डमाथि थप दबाब बढ्दै गएकाे देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीका लागि सबैथोक गुमाएको नेकपा माओवादी सत्ताविहिन पार्टी पुनर्निर्माणमा अघि बढ्ने अहिले बहस नै चलेकाे छ। फलत: सदन र सडक जोड्ने देखि जनताको मै फर्किने रणनितिमा लागेको माओवादीले पार्टीलाई समेत सक्रिय बनाएको छ। जसलाई लिएर आगामी निर्वाचन एक्लै लड्नेसम्मको आँटमा नेताहरु पुग्दा अवस्था त्यति सहज भने देखिएकाे छैन।
९ बर्षपछि विपक्षी कित्तामा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी पुननिर्माणका लागि तातेको छ। सत्ता गठबन्धन साना दल सक्ने खेलमा अघि बढेको तथा तत्काल सत्ता फिर्तिको सम्भावना कम हुँदा माओवादी यहि समयमा चुस्तदुरुस्त पार्ने तयारीमा अगाडि बढ्ने याेजना बनाएकाे छ।
फलत : तत्काल सत्ताको जोडघटाउमा लाग्ने कि पार्टी पुननिर्माणमा लाग्ने भन्ने अलमलबाट पार्टी माथि उठेको छ भने आगामी निर्वाचमा एक्लै लड्ने अवस्थाको पार्टी बनाउने नेताहरुले बताउन थालेका छन्।
जहाँ आफ्ना नेताहरुकै दवावका कारण तत्काल सत्ताको जोडघटाउमा नलाग्ने निष्कर्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुग्दा माओवादी आवश्यक परे प्रतिपक्षको मोर्चा बनाएर संसद् र सडकबाट दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने तयारीमा जुट्ने अवस्था बनाउदै छ।
यता माओवादीले यही साता केन्द्रीय पदाधिकारी,स्थायी समिति बैठक र कोशी प्रदेशस्तरीय भेला एवं प्रशिक्षण गरेको छ।
अर्थात यअसघि प्रचण्डले सबै पदाधिकारी सदस्यको कुरा सुन्न पाँच दिनसम्म बैठक राख्दा स्थायी समिति बैठक जारी छ। जुन बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक विकसित घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ,वैचारिक,राजनीतिक,सांगठनिक परिस्थिति र कार्यभारलाई नै एजेण्डा बनाएको छ।
जुन बैठकमा जनपरिचालन, सङ्गठन निर्माण र विस्तारका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। अब माओवादीले समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजनाका बारेमा निर्णय लिनेछ। योसंगै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जनतामा फर्किने माओवादीको योजना रहेकाे छ।
जसका लागि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सुशासन, सामाजिक न्यायका मुद्दा लिएर जनतासमक्ष जाने कार्यक्रम बनाउने तयारीमा माओवादी लागेकाे छ।
त्यो बाहेक संविधान संसोधनका नाममा समानुपातिक समावेशीतामाथि प्रश्न उठेको भाष्य निर्माणमा समेत लागेको माओवादी साना दल सकाउने ठूला दलको तयारीलाई समेत मसला बनाउने प्रयत्नमा छ। जसले संगठनदेखि मुद्दामा समेत कमजोर बन्दै गएको आफ्नो पार्टिको हैसियत सुध्रिने आशामा माओवादी नेताहरु छन्।
२०७९ को आम निर्वाचनपछि फरक–फरक गठबन्धन बनाएर सरकारको नेतृत्वमा रहँदा माओवादीको संगठन अस्तव्यस्त बनेको थियो। अध्यक्ष दाहालसहित नेताहरू संघ र प्रदेशको सत्तामै केन्द्रित थिए।
असार तेस्रो साता कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेर सत्ताबाट बाहिरिएपछि मात्र माओवादीको पार्टी निर्माणमा माओवादीको ध्यान सोझिएको हो। जसलाई कतिपयले सत्ताविहिनताले हतास नेता कार्यकर्तालाई आशा भर्ने रणनितिका रुपमा मात्रै विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन्।
जसलाई विपक्षीमा समेटिएको धेरैपछिसम्म सत्तामै फिर्ने प्रचण्डको प्रयासले समेत बल पुर्याउदा न त पूर्वमाओवादी घटक हुने अवस्था छ न त विपक्षीहरुको मोर्चा नै बन्न सक्ने अवस्था छ।
त्यस्तै टीआरसी जस्ता जस लिन सकिने मुद्धा समेत एमाले कांग्रेसकै पोल्टामा पुग्दा २०८४ सालमा एक्लै निर्वाचनमा उत्रने हो भने माओवादीले गत चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका १८ सीटको आधा पनि जोगाउन सक्ने देखिंदैन।
अर्थात विघटनको मुखमा पुगेको माओवादी अब कुनै हालतमा पूर्वअवस्थामा नफर्किने दावीलाई नै यसले बल पुर्याउदा जातीय,वर्गीय,क्षेत्रीय वा अन्य सबै नारा माओवादीका लागि सत्तामा पुग्ने सिंढी बाहेक केही होइन भन्ने पटक पटक प्रमाणित भइसकेको छ।
हुन त माओवादीले यसअघि नै रि व्राण्डिङको आवश्यकता महसुस गरिसकेको हो। त्यहि कारण नामदेखि झण्डा र चुनावचिन्ह फेर्नेसम्मका वहस समेत चलेका थिए। जहाँ डा.बाबुराम भट्टराईले त २०७३ सालमै द्धन्दकालिन संरचना भएको माओवादीको दिन सकिएको भन्दै नयाँ बाटो नै अगालेका थिए।
तर यतिका वहस र चर्चाबीच समेत नचेतेका प्रचण्ड र माओवादी पार्टी सुधारिनु पर्ने विन्दु भन्दा धेरै तल आईसकेको छ। जहाँ ठूला दल नै एक ठाँउमा उभिएको अहिलेको अवस्थामा उनीहरुको प्रयास डुब्न लागेकोलाई सिन्काको सहारा भन्दा माथि हुने सम्भावना भने देखिएकाे छैन।
त्यस्तै उपमहासचिव जनार्दशन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्न सुझाव समेत दिएका छन्। माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी निर्माणका समस्या,समाधानका उपाय र आगामी कार्यभारबारे लिखित प्रतिवेदन पेश गर्दै उपमहासचिव शर्माले अब नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न प्रचण्डलाई सुझाव दिएका हुन्।
नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा उनले भनेका छन्,अध्यक्ष प्रचण्डको हालसम्मको योगदानलाई स्थापित गर्न बाँकी समय उहाँको भूमिकालाई सुनिश्चित गर्न वैचारिक काम र सत्ताको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसहित सांगठनिक क्षेत्रको भूमिका उहाँले चाहेको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्दा हुने धारणा राखेका छन्।
शर्माले प्रचण्डमाथि परिवारवाद लादेको तथा वैचारिक मत राख्ने नेताहरूलाई बदनाम गर्न पार्टी तथा राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। साथै उनले आफ्नो प्रस्तावलाई पूर्वाग्रहको रुपमा नलिन पनि अनुरोध गरेका छन्।
बहुपदीय भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा अटेका छैनन्। जनवादी केन्द्रीयता भनिए पनि निर्णयमा सामूहिकता अत्यन्तै कमजोर बन्न पुगेको छ। माओवादी केन्द्रमा त प्रचण्ड नै सर्वेसर्वा छन्। २०५२ सालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म पार्टी केन्द्रीकृत ढाँचामा चलेकाे थियाे।र उपमहासचिव शर्माले स्थायी समिति बैठकमा १४ पृष्ठ लामो सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई नेतृत्व छाड्न सुझाव दिएका थिए।