भ्रष्टाचारी नेता र कर्मचारी जोगाउन ओली सक्रिय बन्दै,५ वर्षपछि काण्ड हेर्न नपाइने व्यवस्था ल्याउदै

काठमाडौं।नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टचारी नेता जोगाउने विधेयक जतिसक्दो छिटो लगुगर्न लागि परेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितमा छलफल गरेपछि काँग्रेसका केही सांसद र रास्वपाले विरोध गरेपछि ओलीमाथि थप संकट भने देखिएको छ। 

भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षको मात्रै हदम्याद हुने कानुनी प्रावधानको प्रस्ताव सरकारले पारित गर्ने तयारी गरेको छ। जसको विरोधमा नागरिक समाजबाट आवाजहरु उठ्न थालेका छन्।

तर केही राजनीतिक दलले भने यस विधेयकको विरोध गरे पनि यो विषयमा सबै दल एकमत हुन सकेका छैनन्। विरोधकै बिच पनि दुई तिहाइ बहुमत रहेको वर्तमान सरकार भने विधेयक पास गराई छाड्ने पक्षमा देखिएकाे छ।

‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’,भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षे हदम्याद तोक्दै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने बाटोमा वर्तमान कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार अग्रसर बनेको देखिन्छ। असार १७ गते मध्यराति सात बुँदे सहमतिमा बनेको एमाले कांग्रेस समीकरणले आफ्नो दुई तिहाइको दम्व देखाउन थालेको छ।

देश र जनताको पक्षमा संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डासहित बनेको नयाँ सत्ता समीकरणले भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति दिन कानुनलाई नै अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेकाे देखिन्छ। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै–भ्रष्टाचार गर्दैनौं र कसैलाई गर्न दिन्नौं’ भनेका केपी शर्मा ओलीको एक महिना कै अन्तरालमा भ्रष्टचारी जाेगाउने कानुन पारित गर्न ठिक उल्टो गरिरहेका छन्। 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई २०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयक छलफल भइरहेकाे छ।

समितिमा भएको छलफलको पहिलो दिन साउन २२ मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री ओलीले हदम्यादबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्। तर सत्तारुढ कांग्रेस सांसदहरुले भने हदम्याद राख्न नहुने विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा मागेका थिए। यो विधेयकको पक्ष विपक्षमा सांसदहरु विभाजित देखिए पनि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री भने संसदबाट पास गराई छाड्ने पक्षमा देखिएका छन्।

सरकारले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा हदम्याद राख्ने तयारी गरिरहेको छ। समितिमा छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्र्याकमा पास हुन लागेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्दा सबै भ्रष्टाचारमा जोडिएका नेता तथा व्यापारीहरुलाई सिधै उन्मुक्ति मिल्ने देखिएकाे छ।

भ्रष्टाचारमा भएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा नचलाए सोझै उन्मुक्ति पाउने गरी कानुन संशोधनका लागि गरिएको प्रस्तावले राजनीतिक नेतृत्व, संसद र सरकारमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ।

भ्रष्टाचार जस्तो राज्यविरुद्धको अपराधलाई क्षमा दिने गरी हदम्याद राख्ने भनेर तर्क गर्नु नै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको पुष्टि हुने सर्वसाधारणहरूले बताउने गरेका छन्।  

भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको बहस गर्नु नै गलत भएको उनको नागरिक अगुवाहरूकाे भनाइ छ। भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, गर्नेलाई छाड्दैनौं भन्ने सरकारले भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथि मुद्दा नै नलाग्ने गरी हदम्याद राख्ने व्यवस्थासहितको विधेयक अघि बढाउनु गम्भीर गल्ती भएको अगुवाहरूले बताउने गरेका छन्।  

भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु समान हो भन्ने नेताहरु नै अहिले गुमनाम देखिन्छन्। कांग्रेस,माओवादी, रास्वपाका नेताहरुले यो विधेयक पास गर्नु हुन्न भन्दै विरोध जनाए पनि चर्को स्वरमा उनीहरुले आवाज उठाउन सकिरहेको देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेका नेताहरुले भने खुलेर विपक्षमा बोल्न सकेका छैनन्। सत्तारुढ दल कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले नीतिगत निर्णयको नाममा राजनीतिक नेतृत्वमाथि छलछाम हुने हतियार बन्ने तर्क गरेका छन्।

भ्रष्टाचारबारे हेर्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने विषय संसदले गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै पन्छिएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा हदम्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई भएको बताउदै पन्छिने काम गरेका थिए। 

अहिले सडक र सदनमा २०४६ सालपछिका भ्रष्टाचारका काण्डको छानबिन हुनु पर्ने बहस चलिरका बेला ओली नेतृत्वकाे सरकारले भने भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद कायम गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउनु चोरलाइ चाैताराे भने जस्तै हुने बताइएकाे छ। यसको सिधा अर्थ हुन्छ अबकुनै पनि नेता, व्यापारी वा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिए जेल जानबाट बच्ने देखिएकाे छ। 

यो विधेयकले भ्रष्टाचारी जोगाउने छिद्र तयार पारेको धेरैको बुझाइ रहेकाे छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन र ठूला नेता संलग्न भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान लामो समय लाग्ने र पाँच वर्षपछि मुद्दा नै नचल्ने प्रावधान घातक हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टचारमा नाम जाेडिएका आफ्ना नेता कार्यकर्ता जाेगाउन यस्ताे फन्डा गरेकाे  सर्वसाधारणले बताउने गरेका छन्। यदी यस्ताे भ्रष्टचारी जाेगाउने विधेयक पास गरे आन्दाेलन गर्ने सचेत नागरिकले बताउने गरेका छन्।