सरकारी सम्पत्ति दोहनमा राजनीतिक दलकै आड,योभन्दा बढी देशमा के होला र विकास ?

२०५४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व केशव स्थापितले गरेका थिए । वडा नम्बर २६, गोगंबुस्थित १६१ रोपनी जग्गा बनेको नयाँ बसपार्क ४५ वर्षका लागि ल्होत्से सहकारीका दिपक कुँवरलाई दिने उनी नै हुन्। सरकारले २०३९ सालमा गोगंबुको जग्गा अधिग्रहण गर्यो।

त्यसअघि ती जग्गा व्यक्तिको थियो । रोपनीको ५० हजार दिँदै व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा ल्याइयो। जापान सरकारले उनीहरुकै लगानीमा नयाँ बसपार्क बनाइदियो । सो बसपार्कमा दिपकको रजाइँ चलेको छ । बसपार्क सञ्चालन गरेबापत ल्होत्सेले महानगरलाई वार्षिक एक करोड १० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्छ ।

तर, त्यहाँ एउटै सटरको मासिक तीन लाख रुपैयाँसम्म भाडा उठाइन्छ । एउटा गाडी बसपार्कभित्र छिर्नेबित्तिकै एक हजार रुपैयाँ लिन्छ, ल्होत्से । २४ घण्टा सवारी पार्किङ्ग गरेको शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यात्रुले टिकट काटेको रकमबाट २५ प्रतिशत कमिशन ल्होत्सेले लिँदै आएको छ ।

१६१ मध्ये ६५ रोपनीमा मात्र बसपार्क बनेको छ । बाँकी जमिनमा ल्होत्सेले भवन ठड्याएको छ । टहरा बनाएको छ । जम्मै भाडामा लगाएर ल्होत्सेले पैसा उठाइरहेको छ । राजनीतिक दल र ल्होत्सेका सञ्चालकहरुले त्यहाँमध्येको धेरै जग्गा आफ्नो नाममा लगिसकेको सुनिन्छ ।

ल्होत्सेले बसपार्कबाट मासिक ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । तर, महानगरलाई तिर्छ वर्षको एक करोड १० लाख । सरकारले २०७६ चैत ११ र २०७८ वैशाख १६ गतेबाट लकडाउन गर्यो । त्यसको भरपुर फाइदा ल्होत्सेलाई भयो । महानगरलाई तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा गराएरै छाड्यो ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। ल्होत्सेले त खुलेआम राज्यलाई ठगिरहेको छ । लुकीछिपी सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने यहाँ सयौं छन् । सरकारको सम्पत्तिमा व्यक्तिहरुको मोज चलेको छ। सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गामा राजनीतिक दलका कार्यालय छन्। विद्यार्थी, कर्मचारी संगठनका भवन पनि सरकारी जग्गामै छ।

मुलुकका नाम चलेका, प्रतिष्ठित र ठूल्ठूला होटल पनि सरकारी जग्गामै बनेको छ । व्यक्तिहरुले सरकारको सम्पत्ति आफ्नो नाममा लगेर घर ठड्याएका छन्। सरकारी सम्पत्तिमा टहरा हालेर भाडामा लगाउने काम त वर्षौंदेखि भइरहेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत पहिले सिंहदरबार अगाडि थियो।

जिल्ला अदालतकै जग्गामा पसल, होटलहरु सञ्चालन छ । तिनले मासिक लाखौंको व्यापार गर्छन् तर राज्यलाई सुको तिर्दैनन् । बाठाटाठा, राजनीतिक दलले त्यहाँबाट पैसा उठाएर खाएको हुन सक्छ । सरकारी, गुठी, सार्वजनिक जग्गा कति व्यक्तिको कब्जामा गएको छ ? कति बाँकी छ ? कहाँ–कहाँ छ ? सरोकारवाला निकाय खोज्दैन् ।

भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग, भूमि विभागलाई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा अलिकति पनि चासो छैन् । हुन त सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने यी कार्यालयमा बसेकै कर्मचारी नै होलान् । सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, ऐलानी जग्गा खोज्न निर्देशन दिँदै गृह मन्त्रालयले २०८० फागुन ७ र २०८१ वैशाख ७ गते मुलुकभरको सिडियो कार्यालयलाई पत्राचार गर्यो ।

तर, सिडियोले सुनेन् । भूमि सुधार, गृह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारभित्रै छ । सिंहदरबार छेउछाउको सरकारी जग्गा सबै व्यक्तिको कब्जामा गइसकेको छ । यद्यपि, सरकार देख्दैन् । सरकारले घोडा पाल्ने भनेर तयार पारेको घट्टेकुला, अनामनगर, कालिकास्थान, धोबीखोला, बिजुलीबजारको जग्गा २०४३ सालपछि व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेका हुन् ।

त्यहाँ अहिले ठूल्ठूला बिल्डिङ्ग बनेको छ । २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रथम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट सिंहदरबारको बाटो खोल्ने निर्णय गरे । त्यसपछि त सरकारी जग्गा लुछाचुँडी गर्ने क्रम शुरु भयो ।

सरकारी जग्गा भटाभट दर्ता हुन थाल्यो । अहिले त त्यहाँको रुप नै फेरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरको नेतृत्व बालेन्द्र साहले सम्हालेका छन् । उनी आएपछि काठमाडौंभित्र धेरै सुधार देख्न सकिन्छ । तर, सरकारी सम्पत्तिको खोजतलासमा उनी पनि चुकेका छन् । काठमाडौंमा घना बस्ती छ ।

विगतमा जनसंख्या कम थियो । कसैले यस्तो घना बस्ती बस्ला भनेर सोचेको थिएन् । अहिले त बस्ती बढ्यो । मानव बस्तीकै बीचमा बसपार्क, एअरपोर्ट सञ्चालनमा छ । सो हटाउन बारम्बार माग पनि उठिसकेको छ । बसपार्क र एअरपोर्टका कारण आम सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ ।

अब दुईटै उपाय छ, कि बस्ती हटाउने कि बसपार्क र एअरपोर्ट । राज्यको सम्पत्तिमाथि धेरैले रजाइँ चलाइरहेका छन् । सम्पत्ति राज्यको, तर राज्यलाई नै रित्तै पारेर व्यक्तिहरु मोटाइरहेका छन् । स्थापितले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर ४५ वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरे ।

महानगरले त्यो ठेक्का सम्झौता तोडेर टेण्डर आह्वान गर्ने हो भने महिनाकै एक करोड १० लाख तिर्ने आउँछन् । राज्यको सम्पत्ति कहिलेसम्म दोहन गर्न दिने ? यसमा मेयरको आँखा जान जरुरी देखिएको छ । देशमा सरकार छ । मन्त्रालय छ । मन्त्री छन् । सांसद छन् । जनप्रतिनिधि छन् ।

तर, कसैको ध्यान सरकारी सम्पत्तितर्फ जाँदैन् । कानुन व्यवसायीहरुले कानुनको दुरुपयोग गरेर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा लगेका छन् । यसमा कर्मचारीको पनि मिलेमतो छ । विडम्बना, सरकारलाई छानबिनमा चासो छैन् । भूमि सुधार मन्त्रालयले त पुनः जग्गाको नापजाँच गर्नुपर्ने हो ।

सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्ने हो । यदि सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने मन्त्रीको औचित्य के ? सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीले सरकारी जग्गा हड्पेका छन् । तर, सरकार तिनकै पक्षमा देखिन्छ । काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरी डोजरसहित २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्यो ।

त्यसको केही दिनपछि तीनकुनेको गैरीगाउँ पुग्यो । सरकारी जग्गा खाने लोभले नदी किनारमा बसेका गुण्डाहरु खुकुरीसहित निक्लिए । सुकुम्बासी भन्नेहरु जम्मे एमालेका कार्यकर्ता थिए । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले उनीहरुलाई उचाले ।

नगर प्रहरीमाथि हमला भयो । डोजर फर्कियो । २०७८ वैशाख ७ र वैशाख १३ को बैठकले झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने निर्णय गर्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । सो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान टिप्पणी उठाउने तत्कालीन भूमि सुधारसचिव टेकनारायण पाण्डे अहिले जेलमा छन् ।

नेपालीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने काण्डमा उनी जेल पुगेका हुन्। सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने एउटा झण्डावाल गाडीमा हिँडिरहेका छन् । तत्कालीन मन्त्री पद्मा अर्याल पनि खुलेआम हिँडिरहेकी छिन्। प्रधानमन्त्री नै भूमाफिया भएपछि सरकारी सम्पत्ति जोगिन्छ ? गम्भीर प्रश्न हो यो ।

जो सरकारमा जाओस्, तिनले सरकारी जग्गा हिनामिना गरेकै छन्। जम्मै राजनीतिक दलको पेशा हो यो। भन्ने बेला नेता, तर जग्गा दलाली हो तिनको वास्तविकता। लिजमा दिने नाममा आफ्नो कार्यकर्ता पोसेका छन्। आफ्नो कार्यकर्ताको नाममा सरकारी सम्पत्ति पास गरेका छन्।

वर्तमान भूमि सुधारमन्त्री बलराम अधिकारी सुकुम्बासीको नाममा सरकारी जग्गा बाँड्नका लागि कार्यविधि बनाउँदै छन्। सुकुम्बासी भन्ने, आफ्नो कार्यकर्ता बढाउने खेल हो यो सब। भोट त तान्नुपर्यो। सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने अनि व्यक्तिगत लाभ लिने। योभन्दा बढी विकास के हुन सक्छ ?

राजनीतिक दललाई सरकारी सम्पत्ति देख्नै हुन्न। झ्वाम्म पारिहाल्छन्। सरकारी सम्पत्ति र जनताले तिरेको करले नपुगेर विदेशबाट ऋण पनि लिएका छन्। सायदै यस्तो विकास कुनै देशमा भएको होला ? यस्ता पनि नेता ? जनता र सञ्चारमाध्यमको आँखा कहिले खुल्छ ?