ओली–देउवाबीच सत्ता समिकरणमा खटपट, सत्ताको चाबी हातमा ल्याउन मौका हेर्दै प्रचण्ड

काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सभापति शरेबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता समिकरणमा खटपट देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ र गृह मन्त्रालयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेपछि देउवा केही झस्किन थालेका छन्। संसदका दुइ ठूला दलले स्थायित्वका मुद्दासहित मिलेर वर्तमान सरकार बनेपनि सत्तारुढ दलबीच अलमल देखिएको छ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार निर्माणदेखि केन्द्रसरकारकै मन्त्रीहरुबीच समन्वय अभाव देखिँदा एमाले कांग्रेसका नेताहरुका अभिव्यक्तिमा समेत फरकमत सुनिन थालेको छ। जसलाई कतिपयले सत्ता भित्र खटपटकै रुपमा हेर्न थालिएको छैन्।

अप्रत्यासित समीकरण बनाउँदै सत्तामा रहेका कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सञ्चालनमा तालमेल अभाव देखिन थालेको छ। स्थायित्वको मुद्दासहित उनीहरु एक ठाँउमा उभिएपनि साझा धारणा तय गर्ने विषय तथा नागरिकमा आशाको सञ्चार ल्याउन भने चुक्न थालेका छन्।

त्यस्तै सत्तामा गएको डेढ महिना पुग्न लाग्दासमेत सत्तारुढ दलले एक महिनामा सार्वजनिक गर्ने भनेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। यस बीचमा बाहिर खटपटको हल्ला चल्ने तथा नेताहरुको अभिव्यक्ति बाझिने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए।

जुन भेटमा वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएपनि यो कार्यान्वयन भने भएको देखिदैनन्। जहाँ कांग्रेस भित्र त एमाले भन्दा सत्तामा फरक देखिनु पर्ने बहस नै चल्दा आफ्ना मन्त्रीहरु समेत ओलीकै छायाँमा परेको आरोप लाग्न थालेको छ।

जसलाई बल पुर्याउँदै ओलीले नसुने आफूकहाँ आउन भन्दै देउवाले आफ्ना मन्त्रीहरुलाई सम्झाएका थिए। जुन शक्ति संघर्षकै रुपमा देखिँदा शिक्षामन्त्रीले त्रिवि पदाधिकारीलाई सुरक्षा दिनुपर्ने माग समेत सामाजिक सञ्जालबाट गर्नु परेको छ।

गृहमन्त्रीसँग भेट नै नहुने तथा मन्त्रिपरिषदमा देखाभेट नै नहुने जसरी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सामाजिक सञ्जालको सहारा लिँदा यसले समेत प्रश्न उठाएको छ।

यतिमात्र नभएर यो शक्तिशाली सरकारले संसदलाई बिजनेस समेत दिन सकेको छैन। संक्रमणलीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गरेपछि संसद कामविहीन हुँदा यही कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक बारम्बार सार्नुपरेको छ। अर्थात अबको बैठक समेत प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर जस्ता कर्मकाण्डमै सीमित बन्ने देखिँदा अधिवेशन नै अन्त्यको अवस्था आएको छ।

अझ रोचक त केन्द्रमा एकैचोटि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेर सन्देश दिएका एमाले कांग्रेसले प्रदेशमा नाटक देखाइरहेका छन्। ओली प्रधानमन्त्री बनेको ४० दिन भइसक्दा पनि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी भएको छैन। गत ३० असारमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गण्डकीमा पहिल्यै कांग्रेसको सरकार थियो। त्यसैले शीर्ष तहमा गण्डकीको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमतिसहित भागबन्डा टुंगिएको थियो।

अन्य प्रदेशमा सहमतिअनुसार सरकार र मन्त्रिमण्डल विस्तार भइरहँदा गण्डकीमा भने हुन सकेको छैन। निकै पेचिलो अवस्था बनेको यो प्रदेशमा सात मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अडान एमालेले लिँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्ना गतिविधि मार्फत एमालेमाथि ‘राजनीतिक प्रहार’ गरिरहेका छन्।

यता कोशीमा पनि कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि नयाँ सरकार गठनमा तालमेल नमिल्दा प्रदेशसभा ठप्प बनेको छ। अर्थात कोशीमा १९ महिनामा ६ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भइसकेको यो प्रदेशमा सरकार विस्तार भने १४ औं पटक हुने भएको छ। तर विगतमा पनि एमाले कांग्रेसकै कारण अस्थिरताको मारमा परेको तथा सर्वोच्च अदालत नै पुग्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यो प्रदेश अहिले यी दुई दल नै मिल्दा पनि किचलोको केन्द्र नै बनेको छ।

तर एमाले स्थायी समिति सदस्य डा।राजन भट्टराई भने यो समस्या नै नभएको बताउँछन्। समय र परिस्थितिले फरक विचार र प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल नै एक ठाँउमा उभिन पर्दा उनीहरुका केही फरकपना काम कारबाहीमा झल्किने उनी स्वीकार्छन्। तर त्यो भन्दैमा तालमेल नमिलेको वा खटपट भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्ने उनी विस्तारै सबै विषय मिल्दै जाने र दुई दल मिलेर हरेक विषयमा साझा धारणा तय गर्ने बताउँछन्।

हुन त तात्विक रुपमा यो सरकारले पनि फरक काम गर्न सकेको छैन। पुँजीबजार देखाएर अर्थतन्त्र सुधारको र क्रिकेट मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्न निर्देशन दिएरै सरकारले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गरिरहेको छ। भलै कमजोर प्रतिपक्षका कारण खरो घेराबन्दीको प्रहार यो सरकारले भोग्नु परेको छैन।

तर प्रहरीमा देखिएको व्यापक हस्तक्षेपदेखि कुलमान घिसिङ जस्ता मान्छेलाई पेल्ने सरकारको काममाथि प्रश्न बलियो बन्दै गएको छ। त्यसमा दलहरुका आन्तरिक विवाद थपिँदा यो अलमल दलहरुको सैद्धान्तिक र कार्य नीतिगत फरक पनामै मात्र सीमित होला भन्न सकिने अवस्था भने छैन।

त्यस्तै यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने संसद् र सडकबाट आन्दोलन सशक्त पार्न नेता कार्यकर्तालाइ निर्देशन दिएको हल्ला गरेर देउवा र ओलीलाइ दबाब सृजना गर्न थालेका छन्।

त्यस्तै प्रचण्डले अहिले नै पार्टी भित्र नेतृत्व स्वीकार गर्नसक्ने नेता नभएको र अब नेतृत्व गर्न सक्ने नेता उत्पादन गर्ने बताएका छन्। पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्व छोड्न प्रचण्डलाइ दबाब बढाएपछि संकटमा परेका प्रचण्डले माधव कुमार नेपाल र विप्लवसँग पार्टी एकताको हल्ला चलाएर शर्मालाइ तत्काल साइजमा ल्याउन भने सफल भएका छन्। यी पार्टीहरूबीच तत्काल एकताको सम्भावना भने देखिएकाे छैन।