बैङ्किङ अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि नयाँ कानुन आवश्यक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन ‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा दर्ता भएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पछिल्ला दिनहरुमा बैङ्किङ कसुर र चेक अनादरसम्बन्धी घटना उल्लेख्य रुपमा बढेको बताए ।
उक्त घटनाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
विधेयकले चेक अनादरजस्ता बैङ्किङ कसुरजन्य कार्यमा आर्थिक जरिवानालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बैङ्किङ कसुरमा जेल सजायभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गर्नेगरी कानुन आउनुपर्ने बताए । विश्वव्यापी रुपमा पनि चेक अनादरजस्ता अपराधमा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, संसद् र संसदीय समितिका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको डा वाग्लेले बताउनुभयो। संसद्मा दर्ता भएका र समितिमा छलफलमा आएका विधेयकहरु चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
अर्का सांसद पदम गिरीले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर भएको धारणा राखे। समितिको बैठक प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरैवटा विधेयक अड्किएर बसेको उनको भनाइ छ।