दशैं आइसक्यो सरकारको छैन पूर्वतयारी,यसपटक पनि धेरैको घरमा चल्ने देखिन्छ रुवाबासी

नेपालीको महान् चाड दशैं नजिकिँदै छ । अबको एक महिनापछि दशैं शुरु हुन्छ । दशैं मान्न काठमाडौं उपत्यकाबाट २२ देखि २५ लाख सर्वसाधारण आफ्नो जन्मथलो जान्छन् । कोही विमानबाट जान्छन् त कोही गाडीबाट । दशैंमा त हवाई व्यवसायी र यातायात व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याइ हुन्छन् ।

विमानहरु जम्मै प्याक हुन्छ । अरुबेला पाँच हजारमा पुगिने ठाउँमा दोब्बर रकम तिरेर विमानमार्फत यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यातायात व्यवसायीले पाँच सयको बाटोमा दुई हजार असुल्छन् । दशैं नजिकिसक्यो तर यात्रा सहज बनाउन सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन् ।

विमान र बसहरुको अग्रिम टिकट खोल्ने तयारीमा सरकार लागिसक्नुपर्ने हो । तर, सरकारलाई चासो छैन् । नेपालीमा एउटा उखान छ,‘जब पर्यो राति, तब बुढी ताँती’ सरकारको प्रवृत्ति उस्तै छ । दशैं शुरु भएपछि बल्ल टिकट खोल्ने सुरसार गरिन्छ । जसका कारण आम सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

विडम्बना, यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल र पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे जनताको समस्याबारे बेखबरझैं छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छन्,‘यो सरकारले भात–रोटी खान्छ, घुस खाँदैन् ।’ मन्त्रीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्नु, कर्मचारीहरुले काममा ढिलासुस्ती गर्नु, के यो घुस खाएसझैं होइन् ।

यातायातमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । मन्त्रीहरु सिण्डिकेट तोडेर नयाँ दर्ता खोल्न चासो देखाउँदैनन् । कर्मचारीको त के कुरा गर्नु ? क्षणिकमा हुने कामका लागि तीन दिन लगाउँछन् । ओलीको सरकार आएपछि धेरै दुर्घटनाका घटना घटिसकेको छ । त्रिशुलीमा गाडी खस्यो ।

गाडीमा सवार तीन जनाबाहेक कोही बचेनन् । अर्कोतिर प्लेन दुर्घटनामा पर्यो । हेलिकप्टर पनि दुर्घटना भयो । योपटकको दशैं कतिको लागि दशा बन्ने हो ? सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा धेरैको घरमा रुवाबासी हुने देखिन्छ । त्रिशुलीमा बस खसेपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले थोत्रा गाडीको कारण दुर्घटना भएको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

तैपनि सरकारको चेत खुल्न सकेको छैन् । बाटोमा २० वर्ष कटेको थोत्रा, पुराना गाडी धुँवाको मुस्लो फालेर दौडिरहेको छ । तैपनि ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको पाइँदैन् । उपत्यकाको सडकमा गुड्न नसक्ने गाडीहरु दशैंमा यात्रु बोकेर विभिन्न जिल्ला जान्छ । जसले गर्दा दुर्घटना बढ्ने गरेको हो ।

वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक पटकपटक यातायातमन्त्री भएको व्यक्ति हुन्। यातायातमन्त्री हुँदा उनले खासै स्मरणयोग्य काम गर्न सकेनन्। उनी यातायात व्यवसायीको काम गर्न मात्र रुचाउँथे। व्यवसायीले जे निर्णय गर भन्थें, त्यही गर्थें। न उनले कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोल्न सके,न फो–स्टक टेम्पोको।

कालीमाटीमा चल्ने ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता बन्द भएको चार दशक बितिसकेको छ । एउटै व्यक्ति पटकपटक मन्त्री हुने, व्यवसायी चिन्ने अनि व्यक्तिगत फाइदा लिने । जनता जाऊन् भाडमा। सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ।

तर, आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ लिइन्छ । ट्याक्सी मीटरमा गुड्न मान्दैन् । सय रुपैयाँ उठ्ने बाटोमा यात्रुले पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । लामो रुटको गाडीले विगतदेखि नै यात्रु ठग्दै आएको छ । पाँच सय भाडा छ भने सात सय लिन्छ । त्यसमा सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत थप जोडिन्छ ।

माइक्रोबस, टाटा सुमो, जम्बो हायसले पनि सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा पैसा असुलिरहेको छ । जबकी यी गाडी सुपर डिलक्स, डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैनन् । ब्लूबुकमा माइक्रोबसले १३ सीट मात्र पाएको छ । जसअनुसार १३ जना मात्र यात्रु हाल्नुपर्ने हो ।

तर, हाल्छ ३० जना । बसको सीट हुन्छ २४, यात्रु हुन्छन् ८० । झोला, सुटकेस पनि उत्तिकै हुन्छ । दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा पैसा उठाउन पाइँदैन् । त्यो गाडी पुरानो हुन्छ । दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष पुगेपछि रात्रिकालीन बसहरु राति चलाउन पाइदैन् ।

दिँउसो चलाउनुपर्छ वा लोकल गाडी बनाउनुपर्छ । गाडीको पार्टस् खराब हुने र दुर्घटनाको जोखिम हुने भएकाले सो व्यवस्था गरिएको छ । रोचक कुरा त के भने, १६–१७ वर्ष कटेका गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स, डिलक्सको नाममा यात्रुबाट ४० प्रतिशत बढी भाडा असुलिरहेका छन् ।

राति पनि चलिरहेको छ । झ्यालको सिसा फुटेका, सीट भाँचिएका, टायर खिएका, हेडलाइट, सिंगल लाइट फुटेका, नम्बर प्लेट मेटिएका, धुलोले छोपेका गाडीहरु बाटोमा प्रशस्तै देखिन्छ । यस्ता गाडीले २५ सय रुपैयाँ घुस रुवाएर जाँचपास लिइरहेका छन् । त्यसमध्ये पाँच सय राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जान्छ, दुई हजार रुपैयाँ सरकारी कर्मचारी र दलालीको खल्तीमा जान्छ ।

तीन हजार रुपैयाँ लिएर हरियो स्टीकर लिइरहेका छन् । ३५ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा राजश्व जान्छन्, २९ सय ६५ रुपैयाँ लेखनदास र सरकारी कर्मचारीले खान्छन् । सरकारले यातायात व्यवसायीबाट लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन् । यातायात व्यवसायीले खुलेआम रुपमा रोड बेचिरहेका छन् ।

यता, यातायात व्यवसायीले यातायात कार्यालयमा २० वर्ष कटेका ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बेचिरहेका छन् । जुन गैरकानुनी हो । सरकारको निकायमा खुलेआम अवैधधन्दा चलिरहेको छ, सरकार भने देखेपनि नदेख्याझैं गर्छ । अरनिको यातायात प्रालिको अध्यक्ष केदार क्षेत्री छन् ।

पूर्व जाने सम्पूर्ण गाडी अरनिकोले सञ्चालन गर्छ । अरनिकोलाई सात लाख बुझाएपछि मात्र त्यो रोडमा हाल्न पाइन्छ । नत्र पाइँदैन् । कि सात लाख तिर्नुपर्यो कि चेन्सिस र बडी उनीहरुले बनाउँछन्, लगानीकर्ताले ६० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । रुट परमिट सरकारले होइन्, अरनिकोले बाँड्छ ।

त्यो पनि लाखौं रुपैयाँ तिरेर । सरकारले पाँच सय रुपैयाँ पाउँछ, यातायात प्रालिले लाखौं । देशैभरी यो धन्दा चलिरहेको छ । ४० लाखको चेन्सिस र बडीमा यो–त्यो जोडेर अरनिकोले ६० लाख पुर्याउँछ । रुट परमिटको पैसा पनि त्यहीबाट उठाउँछ । यातायात व्यवसायीलाई लाखौं रुपैयाँ नबुझाइकन त्यो रुटमा गाडी हाल्न पाइँदैन् ।

बाटो राज्यको हो । बाटो बजाउन जनताको लगानी लागेको छ । तर, राज्य कमजोर हुँदा व्यवसायी भनाउँदा दलालहरुले जनता लुटेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर, उपाध्यक्ष सरोज सिटौली, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालले राज्य पनि लुटे, जनता पनि ।

यिनीहरु सिण्डिकेट लगाएर देश र जनता लुट्ने दलाल हुन् । यातायात व्यवसायीहरुले ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपागंता भएका, नाबालकहरुलाई भाडा छुट दिँदैनन्। कानुनले त उनीहरुलाई अनिवार्य भाडा छुट दिनुपर्ने भनेको छ । यता, यातायात व्यवसायीले दिनहुँ १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् ।

सरकारले तोक्याभन्दा बढी भाडा असुलेर । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले कम्पनीलाई सदस्यता बनाएबापत पाँच हजारदेखि ५० हजार लिन्छन् । अनि मासिक लेबी उठाउने, तीन हजारदेखि २० हजार । कम्पनीले गाडी धनीसँग दैनिक आठ सयदेखि १५ सय लेबी उठाउने ।

गाडी साहुले यात्रु ठग्छन्, कम्पनीलाई बुझाउँछन् । कम्पनीले महासंघलाई । अनि हामी यातायातको नेता । कति रमाइलो । जनता ठगेको पैसा मन्त्रीदेखि सचिवसम्ममा भागबण्डा पुग्छ । पार्टीलाई चन्दा दिने पनि जनता ठगेको पैसा नै हो । पार्टीको झोले बनेका छन्, जनता ठगेका छन् ।

यस्ता ठगहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकारले अझै ठग भनेर छोडिदिएको छ । सवारी साधन दुर्घटना भएर यात्रुले ज्यान गुमायो भने आफन्तलाई ५० हजार किरिया खर्च र एक लाख क्षतिपूर्ति दिइन्छ । गाडीले ठक्कर दिएर मार्यो भने पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइन्छ । चालक जेल बस्नुपर्दैन्।

डेढ लाख रुपैयाँ दिएर मान्छे मार्न पाइन्छ ? यो कस्तो कानुन हो ? कसैले कसैलाई कुटेर मार्यो भने आजीवन जेल बस्नुपर्छ। यातायात व्यवसायीलाई छुट किन ? मान्छे मारेको भने मारेकै हो । चाहे त्यो जसरी होस् । प्लेनमा दुर्घटना भएर मान्छे मरे भने लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन्।

गत साउन ९ गते प्लेन दुर्घटना भयो। आँशु झार्न प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीसम्म पुगे। त्रिशुलीमा ६५ जना खसे, कसैको आँखा रसाएन् । यस्ता त प्रधानमन्त्री र मन्त्री छन्।