प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानलाई १६ वर्षमै पेन्सन

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूको पेन्सन अवधि १६ वर्षमा झारिएको छ । दुवै प्रहरी संगठनको ऐनमार्फत जवनाहरूको पेन्सन अवधि १६ वर्ष कायम गरिएको हो।

यसले गर्दा तल्लो तहको प्रहरी कर्मचारीलाई राहत पुग्ने बताइएको छ । १६ वर्षमा जागिर छाड्दा प्रहरी संगठनभित्र नयाँ कर्मचारीहरू भर्ती हुन पाउने र अवकाशमा गएकाले अर्को जागिर खान सक्ने संभावना हुँदा आर्थिक रुपमा समेत राहत हुने बताइएको छ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा १६ वर्ष पेन्सन अवधि उल्लेख गरेको छ। लामो समयदेखि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले माग गर्दै आएको सो विषय समेटिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ऐनको मस्यौदा यतिबेला अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । सो मस्यौदामा प्रहरीको पेन्सन अवधि तोकिएको छ । प्रहरी जवान र हवल्दारको १६ वर्ष जुनियर अफिसरको १८ वर्ष र प्रहरी निरीषकमाथिको २० वर्ष तोकिएको हो ।

अहिले यी दुवै विधेयक अर्थमा पठाइको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रस्तावित मस्यौदामा जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्ष र सिनियर अधिकृतलाई २० वर्षमा पेन्सन दिनुपर्ने उल्लेख छ’, स्रोतले भन्यो । एआईजीको पदावधि ४ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको उमेरहद ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्ष, एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डिएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ बनाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । पदावधिले अवकाशमा जाने अवधि चाहिँ आईजीपीको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ८ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले विधेयकलाई राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव भरतमणि रिजालले बताएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा गत हप्ता विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बताएका थिए । ‘सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याविनेटमा पु¥याउने भन्ने हो । मेरो लक्ष्य संसदमै पु¥याउने हो,’ उनको भनाइ थियो ।

अर्थ मन्त्रालयबाट राय–परामर्श आइसकेपछि विधेयकलाई गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय पठाउने छ । कानुनबाट विधेयक गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने सहसचिव रिजालले जानकारी दिएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेपछि हामी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन्छौं । त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा जान्छ,’ उनले भने ।

नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसद पु¥याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्य अनुसार नै काम भइरहेको सहसचिव रिजालले बताए। विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ।

सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्दार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको उनको भनाई छ। दुवै प्रहरीको ऐनको मस्यौदामा दर्जा अनुसारको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।