सर्वोच्चको फैसलालाई नै चुनौती दिदै ओली,बालेनको हालत खराब गरिदिने चेतावनी

काठमाडौं।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाइ नै चुनौती दिन थालेका छन्। नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।

त्यस्तै काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले जे गर्न खाेजेका छन् त्याे भन्दा अगाडि बढे हालत खराब गरिदिने प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिएका छन्। उनले भने स्थानीय सरकार भनेकाे जनताकाे पक्षमा बाेल्नु पर्नेमा जनताकाे उठिबास लगाउन तीर लागेकाे आराेप लगाउदै त्यस्ताे नगर्न सुझाव दिएका छन्। उनले भने मैले दिएकाे सुझाब नमानेपछि जनताले नै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

त्यसैगरी ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई सरकार कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नरहेकाे  बताए।

उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहसँगको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको फैसलालाइ अपमानित गरेका छन्।

उनले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाबाट आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने केही मानिसहरु मात्रै खुशी भएको बताए। ओलीले बालेनलाइ इंकित गर्दै साे कुरा बताएका हुन। उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने अवस्था सृजना भएकोले यस्ता निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताए।

फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०/२० मिटर छोड्दा चौथाई काठमाडौं सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गरे। फैसला उपयुक्त नभएको विचार गरी सरकारले भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले जनताका समस्या,जनताका पीर मर्कालाई नबुझेर फैसला गरेकाले त्यो कार्यान्वयन नहुने बताए। उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतबाट त्यस प्रकारको फैसला आएको र त्यो फैसलाबाट केही मानिसहरु खुशी भए होलान्। वास्तवमा आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्ने र जनताको वास्ता नगर्ने त्यस्ता तत्वहरु खुशी भएका छन्।

तिनीहरुले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्छु भनेर भनेका होलान्,प्रधानमन्त्रीले भने,तर यो निर्णयले वास्तवमा जनताको स्थायी बसोवास,धनीपूर्जा, लालपूर्जा भइरहेको ठाउँ हो।

बसोवास भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०/२० मिटर छोड्दा खेरी चौथाई काठमाडौं नै सकिने स्थिति बन्छ। यो पर्याप्त अध्ययन बिनै निस्कर्ष आयो। उपयुक्त निस्कर्ष आएन।

निर्णय उपयुक्त आएन जस्तो हामीलाई पनि लागेको हो। त्यसकारण हामीले भ्याकेटमा जाने भनेका छौँ। यो निर्णय बदर गरिपाउँ भनेर। म के विश्वास गर्छु भने सर्वोच्च अदालले जनताका समस्या, जनताका पीरमर्का ति कुरालाई बुझ्नेछ।

जनताको आवाजलाई बुझ्नेछ। भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास गरेको छु। समस्या छन् तर तिनको सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ। जनतालाई पेलेर होइन।

प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्यमान्यता,आस्थाका धरोहरहरुको संरक्षण र संवर्धन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनता मात्रै नभएर भगवान पनि पीडित हुने बताए।

उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने? भन्दै प्रश्न गरे। पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न गरे। उनले अंग पतन भएको ठाउँ सार्न नसकिने पनि बताए। अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरु सार्न नसकिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै उनले भने सर्वोच्चले गरेका सबै फैसला ठिक भनेर जान सकिदैन त्यस्ता फैसला पनि हामी जस्तै मान्छेले गरेका हुन।