सिण्डिकेट लगाउने यातायात व्यवसायीलाई मन्त्री वार्तामा बोलाएर सबै माग पुरा गरिदिने,सर्वसाधारण टुलुटुलु हेर्ने

मुलुकको जनसंख्याको ९५ प्रतिशत सर्वसाधारण सार्वजनिक यातायात चढ्छन् । गाउँदेखि शहरसम्मका मानिसहरु कार्यालय आउजाउ गर्न वा विभिन्न ठाउँमा आउन र जान भाडाको गाडीको प्रयोग गर्छन् । नेपाली मात्र होइन, विदेशीहरु पनि नेपाल घुमफिर गर्न आउँदा भाडाको गाडी चढ्छन् । सार्वजनिक यातायातमा बच्चादेखि बुढासम्म सवारी गर्छन् ।

तर, सहचालक, चालकले यात्रुसँग कहिल्यै पनि राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् । उनीहरु व्यक्तिगत सरसफाईमा पनि ध्यान दिदैँनन् । अघिल्लो दिन खाएको रक्सीको गन्ध भोलिपल्टसम्म मुखमा आइरहेको हुन्छ । सहचालक, चालक मात्र होइन, गाडी हेर्यो भने पनि त्यस्तै फोहोर हुन्छ । सिट छुनै नसक्ने गरी मैलो हुन्छ ।

अहिले अधिकांश सार्वजनिक यातायातको सिटको अवस्था हेर्ने हो भने यात्रु बस्न निकै जोखिमपूर्ण छ । गाडीको सिट भाँचिएर लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ । त्यस्ता सिटमा बस्दा जुनसुकै बेला पनि भाँचिएर यात्रुको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । यता, सिटमा बस्दा यात्रुको कपडा नै च्यातिने गरेको छ ।

सिटमा रहेका किल्लाहरुले यात्रुको शरीरमा समेत चोडपटक लाग्ने गरेको छ । पानी पर्दा यात्रु झिज्छन् । पानी त बाहिर परिरहेको हुन्छ । तर, भिज्छन् चाँहि गाडीभित्र बसिरहेका । किनकि अधिकांश सार्वजनिक यातायातको अगाडि वा पछाडिको सिसा फुटेको छ । झप्याल छैन । गाडी थोत्रो, पुरानो भइसक्यो । गाडीको बस्ने ठाउँमा ठुलो भप्वाङ नै परेको छ ।

गाडीको साइड लाइट बिग्रिएको हुन्छ । गाडीको नम्बर प्लेट पनि पुरानो भएकाले मेटिसकेको पाइन्छ । गाडीको टायरहरु पनि धेरै थोत्रो, पुरानो देखिन्छ । आम नागरिक बाटोमा बसेर गाडी कुरिरहँदा वा गाडीमा चढेर यात्रा गर्दा घटिमा पनि सो गाडी २०–३० वर्ष पुरानो भनेर यकिन हुने गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘गाडीको अवस्था दयनीय छ । यस्तो सवारीमा कसैले यात्रा गर्नु नपरोस् ।

कानूनमा २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाइदैँन । तर, सम्बन्धित निकायले अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा वा यातायात व्यवसायीहरुको सामु आँखा चिम्लिँदा सर्वसाधारणले दुःख, हैरानी त भोगेका छन् नै सँगै उनीहरुको ज्यानै जोखिममा परेको छ । सार्वजनिक सवारीको अनुगमन गर्ने काम ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागको हो ।

हाम्रो देशको कानूनअनुसार सार्वजनिक यातायातको यी निकायसहित तोकिएका अन्य सरकारी कार्यालयले मात्र अनुगमन गर्न पाउँछन् । सर्वसाधारणलाई पनि कुनै हकअधिकार प्रदान गरिएको छैन, भाडाको गाडीको अनुगमन गर्न । त्यसैले, उनीहरु चुपचाप बस्न बाध्य छन् । नभए त उनीहरुले पनि त सहचालक, चालकसँग गाडीको कागजपत्र मागेर हेर्न पाउँथे कि आफु चढेको सवारीसाधन कति वर्ष पुरानो हो ।

तर, आम नागरिकले यस्तो गर्न पाउँर्दैनन् । यता, यो कार्य गर्न अधिकार प्राप्त निकायहरु भने अनुगमन नै गर्दैनन् । अहिले बाटोमा थोत्रा, पुराना, कबाडी सवारीसाधन ट्राविmक प्रहरीकै अगाडि धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहँदा ट्राफिकहरु आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन् । ट्राफिककै अगाडि सहचालक, चालकहरु यात्रु गुन्द्रक खाँदेझैं कोच्छन् ।

तापनि ट्राफिक चुइक्क बोल्दैन । किन ? ट्राफिक प्रहरीलाई अनुगमन गर्न अल्छी लागेको कि घुस पाएको ? अब यसको जवाफ चाहियो हामी नागरिकलाई । यदि सम्बन्धित निकायहरु अनुगमन गर्न सक्दैनन् भने अनुगमन गर्ने अधिकार सर्वसाधारणलाई दिनुपर्यो । नागरिक आफैँ अनुगमन गर्न सक्छन् । त्यो पनि दिनहुँ । अहिले बाटोमा गुडिरहेका भाडाका गाडीको धुँवाको मुस्लो फ्यालेको पाइन्छ ।

फेरि त्यँही गाडीको अगाडि प्रदूषण पास भएको हरियो स्टिकर पनि टाँसेको पाइन्छ । किनकि यातायात व्यवसायीहरुले पैसाको आडमा गाडी नै नलगी बिलबुक मात्र लिएर गई यातायात कार्यालयका कर्मचारी वा दलालीलाई घुस खुवाएर थोत्रा, पुराना गाडीको पनि प्रदूषण पास भएको हरियो स्टिकर ल्याइरहेका छन् । व्यवसायीहरु दलालीहरुलाई तीन हजार रुपैयाँ दिन्छन् । त्यसमा ३५ रुपैयाँ राजस्व काटिन्छ ।

बाँकी दलाली र कर्मचारीको गोजीमा जान्छ । २०८१ साउन १ गतेअघि प्रदूषण चेकजाँच गर्दा राज्यको ढुकुटीमा प्रत्येक गाडीको चार सय रुपैयाँ थियो । तर, अहिले घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारिएको छ । यसले व्यवसायी र सीमित दलाली तथा कर्मचारीलाई फाइदा हुँदा राज्यको ढुकुटीमा आउने खर्बौको राजस्व गुमेको छ । उसै त यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने विभिन्न ३२ वटा शीर्षकमा ३६ वर्षदेखि राजस्व बढेको छैन ।

साढे तीन दशकअघि यात्रुसँग पाँच सय लिने बाटोमा यातायात व्यवसायीहरु अहिले सय रुपैयाँ असुल्छन् । तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व भने बढेको छैन । जबकी बाटो उही हो । व्यवसायीहरु गाडीको बिलबुक लिएर गएर दलालीहरुलाई तीन हजार रुपैयाँ बुझाउँछन् । अनि केही समयमै गाडी जाँचपास भएर आउँछ । जबकी गाडी चाँहि लगिएको नै हुदै्रँन।

यता, तीन हजारमा पाँच सय राजस्वको ढुकुटीमा जान्छ, बाँकी दलाली र कर्मचारीको गोजीमा । दुई वर्षअघि गाडीको रोडपर्मिेट एक वर्षमा तीन पटक नवीकरण गर्नुपथ्र्यो । त्यतिबेला रोडपर्मिेट चार÷चार महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । एक चोटी नवीकरण गर्दा राज्यको ढुकुटीमा पाँच सय रुपैयाँ राजस्व आउन्थ्यो।

चार महिना बितेको पन्ध्र दिन बित्नेबित्तिकै जरिवाना तिनुपथ्र्यो । जरिवाना शुल्क नवीकरण शुल्कको दोब्बर तिर्नुपथ्र्यो । अहिले व्यवसायीको दबाबमा सरकारले वर्षमा दुई चोटी मात्र रोडपर्मिेट नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार छ÷छ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्छ । यता, जरिवाना लाग्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । यसले राज्यलाई धेरै नोक्सान भएको छ ।

यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा दश लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका छन् । एउटै गाडीले दिनको पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ । लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिरिदैँन । व्यवसायीहरु नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाखसम्म असुल्छन् । राज्यले चाँहि पन्ध्र सय रुपैयाँ लिएर गाडी चलाउन रोडपर्मिेट दिन्छ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिई यात्रुसँग एक दिनमै १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् ।

विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग तथा बालबालिकाहरुलाई भाडा छुट दिइदैँन । त्यो चाँहे छोटो रोडमा चल्ने गाडी होस् या लामो रोडमा । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । झण्डै चार दशकदेखि हरियो÷कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । माइक्रो बस, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको पनि दर्ता खुलेको छैन ।

व्यवसायीहरु सरकारलाई गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न दिदैँनन् । त्यसैले त यातायात क्षेत्रमा उनीहरुको रजगज चलिरहेको छ । २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको स्काइभ गरेको नम्बर प्लेट अहिले पनि लाखौंमा किनबेच भइरहेको छ । यदि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिए यो नम्बरप्लेट सित्तैमा पाइन्छ । ०३२ सालदेखि अहिलेसम्म सट्टाभर्नामा गाडी ल्याइरहेको छ ।

२० वर्ष पुरानो गाडीको स्काइभ गरेको नम्बरमा नयाँ गाडी किनि दर्ता गरिन्छ । यसले गर्दा जनसंख्या बढेपनि गाडीको संख्या भने ज्युको त्यु छ । उपत्यकामा जनसंख्या करोडमाथि छ। तर, ट्याक्सीको संख्या नौं हजार मात्र छ । अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरु समिति व्युताउन खोजिरहेका छन् । सिण्डिकेट लगाइरहेका छन्।

यातायात पालिक वा कम्पनीहरुले अहिले पनि एउटा गाडीबाट पाँच सयदेखि पन्ध्र सयसम्म लेबी उठाउँछन् । नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक केन्द्रिय यातायात महासंघले महासंघको सदस्य बनाएबापत कम्पनीहरुसँग शुरुमै पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म सेवा शुल्क असुलिरहेका छन् ।

अनि मासिक तीन हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लेबी उठाउँछन्, त्यो पनि एउटै कम्पनीबाट । यता, यात्रुको बीमाको पैसा पनि व्यवसायीहरुले मिलेमतोमा पचाउने गरेका छन्।

कानूनमा गाडी दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि सुपर डिलक्सको भाडा उठाउन पाइदैँन। तर, अहिले त सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका वा परेका १६÷१७ वर्ष पुरानो गाडीले पनि सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुबाट ४० प्रतिशत बढी भाडा असुलिरहेका छन्।

यातायात व्यवसायीहरु जनतासँगै राज्यलाई पनि राज्य छलिरहेका छन्। त्यो पनि जनताको करबाट बनाएको रोड कब्जा गरेर। अनि यस्ता दलालीहरुलाई पक्राउ गर्नुको साटो सरकार वार्तामा बोलाउँछ।

अनि एउटा दशैँको अग्रिम टिकट समेत खोल्न सक्दैंन, सरकार । सरकार नै यातायात व्यवसायीको सामु लम्पसार परेपछि जनता कसरी नठगिनु ? कसरी जनताले सेवासुविधा पाउनु ?