क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका २१ राजनीतिक संगठनहरूले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन र नागरिकता अध्यादेश तत्काल खारेजको माग गर्दै(प्रेस विज्ञप्तिसहित)